गृहिणी आहे म्हणून पतीच्या मालमत्तेत मालकी हक्क मिळू शकत नाही ! दिल्ली हायकोर्टाचा ठोस निर्वाळा, सरकारला धोरण आखण्याची सूचना

नवी दिल्ली, १४ सप्टेंबर २०२५:- केवळ गृहिणी असल्याने पत्नीला पतीच्या मालमत्तेवर मालकी हक्क मिळू शकत नाही, असा स्पष्ट आणि ठोस निर्वाळा देत दिल्ली उच्च न्यायालयाने संगीता त्यागी यांच्या याचिकेला फेटाळून लावले. या प्रकरणात न्यायालयाने गृहिणींच्या घरगुती आणि भावनिक योगदानाचे कौतुक केले असले तरी, सध्याच्या कायद्यातील त्रुटींमुळे अशा योगदानाला मालमत्तेच्या मालकी हक्काशी जोडता येत नाही, असे स्पष्ट केले. याचबरोबर, गृहिणींच्या हक्कांसाठी ठोस आणि कायदेशीर धोरण आखण्याची सूचना केंद्र आणि राज्य सरकारांना करत न्यायालयाने या विषयावर राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेला तोंड फोडले आहे. हा निकाल महिलांच्या मालमत्ता हक्कांशी संबंधित असल्याने देशभरात यावरून सामाजिक-कायदेशीर वादविवाद होण्याची शक्यता आहे.
प्रकरणाची सविस्तर पार्श्वभूमी: संगीता त्यागी यांच्या याचिकेचा प्रवास
हे प्रकरण संगीता त्यागी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरून सुरू झाले. त्यांनी दिल्लीतील रोहिणी येथील एका फ्लॅटमध्ये, जो त्यांचे पती राकेश त्यागी यांच्या नावावर आहे, मालकी हक्क मिळावा, अशी मागणी करत कौटुंबिक न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. संगीता यांनी आपल्या याचिकेत असा युक्तिवाद केला की, गृहिणी म्हणून त्यांनी घर सांभाळणे, मुलांची काळजी घेणे आणि कुटुंबाची आर्थिक व्यवस्था राखणे यासारखे योगदान दिले आहे. हे योगदान अप्रत्यक्षपणे पतीच्या मालमत्ता खरेदीला पूरक ठरले आहे. त्यांनी असा दावा केला की, त्यांच्या या योगदानामुळे पतीला त्यांच्या नोकरीवर आणि कमाईवर लक्ष केंद्रित करता आले, ज्यामुळे हा फ्लॅट खरेदी करणे शक्य झाले.
कौटुंबिक न्यायालयाने मात्र ही याचिका फेटाळली. कुटुंब न्यायालय कायदा, १९८४ च्या कलम १९(१) अंतर्गत न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, संगीता यांनी फ्लॅटच्या खरेदीमध्ये कोणताही प्रत्यक्ष आर्थिक सहभाग दिलेला नाही, त्यामुळे त्यांना मालकी हक्क मिळू शकत नाही. या निर्णयाला आव्हान देत संगीता यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. त्यांनी युक्तिवाद केला की, गृहिणी म्हणून त्यांनी घरकाम, मुलांचे संगोपन आणि कुटुंबाची आर्थिक बचत केली, ज्यामुळे मालमत्तेच्या खरेदीला अप्रत्यक्ष हातभार लागला. विशेषतः, ज्या कुटुंबात घरकामासाठी वैयक्तिक सहाय्यक नसतात, तेथे गृहिणीचे योगदान मालमत्तेच्या अधिग्रहणात महत्त्वाचे ठरते, असे त्यांनी नमूद केले.
संगीता यांनी हेही सांगितले की, त्यांनी पतीच्या वेतनभोगी नोकरीसाठी स्वतःच्या करिअरच्या संधी सोडल्या होत्या. त्यामुळे पतीच्या मालमत्तेत हिस्सा नाकारणे हे अन्यायकारक आहे, असा त्यांचा दावा होता. त्यांनी यासाठी काही परदेशी कायद्यांचे (उदा., युनायटेड किंग्डममधील वैवाहिक मालमत्ता कायदे) दाखले दिले, जिथे गृहिणींच्या अप्रत्यक्ष आर्थिक योगदानाला मान्यता दिली जाते.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल: गृहिणीचे योगदान अमूल्य, पण कायद्यात आधार नाही
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने, ज्यामध्ये न्या. नीरज किशन कौल आणि न्या. अमित बन्सल यांचा समावेश होता, संगीता त्यागी यांच्या याचिकेवर सविस्तर सुनावणी घेतली. न्यायालयाने गृहिणींच्या योगदानाला मान्यता देत त्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. “गृहिणींचे योगदान, जसे की घर सांभाळणे, मुलांचे संगोपन करणे आणि कुटुंबाची आर्थिक बचत करणे, हे अमूल्य आहे. यामुळे पतीला व्यावसायिक यश मिळते आणि मालमत्ता निर्माण होण्यास मदत होते,” असे खंडपीठाने आपल्या निकालात नमूद केले.
तथापि, न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सध्याच्या भारतीय कायद्यांमध्ये (जसे की हिंदू उत्तराधिकार कायदा, १९५६ किंवा इतर वैयक्तिक कायदे) गृहिणींच्या अप्रत्यक्ष योगदानाला मालमत्तेच्या मालकी हक्काशी जोडण्यासाठी कोणतीही ठोस तरतूद नाही. “पतीच्या नावावर खरेदी केलेल्या मालमत्तेत (self-acquired property) पत्नीचा प्रत्यक्ष आर्थिक सहभाग नसल्यास मालकी हक्क देण्यासाठी कायदेशीर आधार आवश्यक आहे. केवळ वैवाहिक घरी राहणे किंवा गृहिणी असणे हे मालकी हक्क निर्माण करत नाही,” असे न्यायालयाने ठामपणे सांगितले.
न्यायालयाने संगीता यांच्या याचिकेला फेटाळताना कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. तथापि, त्यांनी हेही स्पष्ट केले की, संगीता यांना फ्लॅटमध्ये राहण्याचा हक्क किंवा पोटगीसारखे व्यावहारिक हक्क मिळू शकतात, परंतु मालकी हक्कासाठी ठोस पुरावे आणि कायदेशीर आधार आवश्यक आहे.
सरकारला शिफारस: गृहिणींच्या हक्कांसाठी कायदेशीर धोरणाची गरज
या निकालाचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे सरकारला दिलेली सूचना. न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना गृहिणींच्या योगदानावर आधारित मालमत्ता हक्कांसाठी स्पष्ट आणि वैज्ञानिक धोरण आखण्याचे निर्देश दिले. “गृहिणींच्या हक्कांचे निर्धारण करण्यासाठी कायदेशीर आणि वैज्ञानिक आधार असणे आवश्यक आहे. यासाठी विशेष कायदे किंवा धोरणाची निर्मिती करावी लागेल,” असे खंडपीठाने नमूद केले. यासाठी कायदेतज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते आणि धोरणकर्त्यांची समिती स्थापन करण्याची अप्रत्यक्ष सूचनाही न्यायालयाने केली.
या शिफारशीमुळे हा निकाल केवळ संगीता त्यागी यांच्या वैयक्तिक प्रकरणापुरता मर्यादित राहणार नाही, तर तो महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनाशी निगडित राष्ट्रीय धोरणावर परिणाम करू शकतो. विशेषतः, ग्रामीण आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांतील गृहिणींसाठी असे धोरण क्रांतिकारी ठरू शकते, जिथे महिलांचे आर्थिक योगदान बहुतेकदा अप्रत्यक्ष स्वरूपात असते.
सामाजिक आणि कायदेशीर परिणाम: नवीन वादविवादाला तोंड
हा निकाल महिलांच्या मालमत्ता हक्कांबाबत नवीन चर्चा छेडण्याची शक्यता आहे. एकीकडे, न्यायालयाने गृहिणींच्या योगदानाला मान्यता देऊन त्यांचे सामाजिक महत्त्व अधोरेखित केले आहे, तर दुसरीकडे, कायद्यातील त्रुटींमुळे त्यांना मालकी हक्क नाकारले गेले आहेत. महिला हक्क संघटना या निकालावर टीका करू शकतात, कारण यामुळे गृहिणींच्या आर्थिक स्वावलंबनाच्या मागणीला धक्का बसू शकतो. दुसरीकडे, कायदेतज्ज्ञ आणि धोरणकर्ते सरकारला दिलेल्या शिफारशीचे स्वागत करतील, कारण यामुळे भविष्यात कायदेशीर सुधारणांना चालना मिळू शकते.
सध्याच्या कायद्यांनुसार, पत्नीला पतीच्या self-acquired property वर हक्क मिळवण्यासाठी मृत्युपत्र, संयुक्त खरेदी किंवा उत्तराधिकार कायद्याचा आधार घ्यावा लागतो. दिल्ली उच्च न्यायालयाचा हा निकाल भविष्यातील प्रकरणांसाठी मार्गदर्शक ठरेल आणि गृहिणींच्या आर्थिक हक्कांबाबत संसदेत चर्चा घडवून आणेल.
निष्कर्ष: भविष्यासाठी मार्गदर्शक निकाल
संगीता त्यागी यांच्या प्रकरणातील दिल्ली उच्च न्यायालयाचा हा निकाल गृहिणींच्या हक्कांसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. यामुळे एकीकडे गृहिणींच्या योगदानाला मान्यता मिळाली आहे, तर दुसरीकडे कायदेशीर त्रुटींमुळे सुधारणांची गरज अधोरेखित झाली आहे. सरकारने या शिफारशींवर लवकरात लवकर कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.