जळगाव जि.प. शिक्षणाधिकारी कल्पना चव्हाण व वेतन अधिक्षक ईजाज तडवी यांची चौकशी करून निलंबित करण्याचे शासनाचे शिक्षण आयुक्तांना आदेश

मुंबई/जळगाव, १७ डिसेंबर २०२५, महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागात खळबळ माजवणारी घटना समोर आली आहे. जळगाव जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभागातील शिक्षणाधिकारी सौ. कल्पना चव्हाण आणि वेतन अधिक्षक श्री. ईजाज तडवी यांच्यावर गंभीर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले आहेत. गणवेश घोटाळ्यात निलंबित झालेल्या या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी कोर्टातून स्टे ऑर्डर घेऊन पुन्हा त्याच पदावर काम सुरू केले असून, ते शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना जाणीवपूर्वक त्रास देत आर्थिक पिळवणूक करत असल्याचा धक्कादायक आरोप तक्रारदारांनी केला आहे.
तक्रारदार पाचोर्‍याचे आमदार किशोरआप्पा पाटील (वि.स.स.) यांनी १० डिसेंबर २०२५ रोजी शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांना उद्देशून तक्रार अर्ज सादर केला आहे. या तक्रारीत म्हटले आहे की, सौ. कल्पना चव्हाण या शिक्षण संस्थांवर खोट्या चौकशी लावतात, शिक्षक-कर्मचाऱ्यांचे पगार थांबवतात आणि त्यांना मानसिक व आर्थिक छळ करतात. हे सर्व प्रकार करण्यासाठी त्यांच्या हाताखाली नामांकित दलाल कार्यरत असून, त्यात स्वप्निल पाटील (जळगाव), पंकज पाटील (पाचोरा), सतिश पाटील आणि सौ. चव्हाण यांचे पती धाडी साहेब (विस्तार अधिकारी, भुसावळ) यांचा समावेश आहे. या माध्यमातून लाखो रुपयांची अवैध वसुली केली जात असल्याचा आरोप आहे.
या तक्रारीची दखल घेत शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने ११ डिसेंबर २०२५ रोजी आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना पत्र पाठवले आहे. या पत्रात (क्र. तक्रार-२०२५/प्र.क्र.५२/प्रश्ना-३) मंत्री दादाजी भुसे यांच्या निर्देशानुसार तात्काळ चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विभागाच्या कक्ष अधिकारी निशा महाजन यांनी हे पत्र जारी केले असून, सौ. कल्पना चव्हाण व श्री. ईजाज तडवी यांना निलंबित करणे किंवा अधिकार काढून पदावनत (डिमोशन) करण्याची मागणी तक्रारदारांनी केली आहे.
तक्रारदार आमदार किशोर पाटील यांनी आपल्या अर्जात म्हटले आहे की, “आधीच गणवेश घोटाळ्यात निलंबित झालेल्या या अधिकाऱ्यांना त्याच जिल्ह्यात प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाचा कार्यभार देणे धक्कादायक आहे. अनेक तक्रारी येऊनही कारवाई होत नाही. शासनाने तात्काळ हस्तक्षेप करावा.”
जळगाव जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात अशा प्रकारचे आरोप नवीन नाहीत. यापूर्वी शालार्थ आयडी घोटाळा व इतर अनियमिततांमुळे शिक्षण क्षेत्रात खळबळ माजली होती. मात्र, गणवेश वितरणातील कथित घोटाळा आणि आर्थिक पिळवणुकीचे हे आरोप अत्यंत गंभीर असून, शिक्षक समाजात संतापाची लाट उसळली आहे.
शालेय शिक्षण मंत्रालयाकडून या प्रकरणी तात्काळ चौकशी सुरू होणार असली तरी, निलंबित अधिकाऱ्यांचे पुन्हा पदावर कायम राहणे आणि दलालांच्या माध्यमातून होणारी कथित वसुली यामुळे शिक्षण विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास काय वळण घेतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
यासंदर्भात काहीही माहिती नाही- शिक्षणाधिकारी
दरम्यान, राज्य शासनाने काढलेल्या या चौकशीच्या व कार्यवाहीच्या पत्रासंदर्भात  जळगाव जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभागातील शिक्षणाधिकारी सौ. कल्पना चव्हाण यांची बाजू जाणून घेतली असता त्यांनी याबाबत मला काही माहिती नसल्याचे कळविलेले आहे.