देशभरातील शहर आणि गावांमधील मोकाट कुत्रे व गुरे हटवण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश,तर अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करू…

नवी दिल्ली, ७ नोव्हेंबर २०२५: देशात वाढत असलेल्या कुत्र्यांच्या चावण्याच्या घटनांमुळे निर्माण झालेल्या गंभीर संकटाला सामोरे जाण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने आज ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. कुत्र्यांच्या चाव्यामुळे होणाऱ्या रेबीजसारख्या घातक आजारांच्या वाढत्या प्रमाणाकडे लक्ष केंद्रित करून, न्यायालयाने देशभरातील सर्व शहर आणि गावांमधील मोकाट कुत्रे, गुरे आणि इतर प्राण्यांना सार्वजनिक ठिकाणांहून हटवण्याचे आणि त्यांना आश्रयस्थळांमध्ये हलवण्याचे कठोर आदेश दिले आहेत. हा निर्णय ‘इन रे: सिटी हाउंडेड बाय स्ट्रेज, किड्स पे प्राईस’ या स्वत:हून सुरू केलेल्या खटल्यात (SMW(C) No. 5/2025) न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एनव्ही अंजारिया यांच्या खंडपीठाने दिला आहे.

या निर्णयाने केवळ कुत्र्यांच्या चावण्याच्या घटनांवर उपाययोजना केली नाही, तर रस्त्यांवरील अपघातांच्या कारणीभूत ठरणाऱ्या मोकाट गुरांनाही लक्ष्य केले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हे प्राणी पुन्हा त्या ठिकाणी सोडले जाणार नाहीत, कारण “असे परवानगी देणे हे संस्थात्मक क्षेत्रांना मोकाट कुत्र्यांपासून मुक्त करण्याच्या उद्देशालाच नाकारणारे ठरेल.” या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश, महानगरपालिका आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) यांना आठ आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मागील पार्श्वभूमी: कुत्र्यांच्या चाव्यांचे ‘भयावह’ प्रमाण
हा निर्णय गेल्या काही महिन्यांपासून चालू असलेल्या खटल्याचा भाग आहे. २८ जुलै २०२५ रोजी टाईम्स ऑफ इंडियाने प्रसिद्ध केलेल्या “इन अ सिटी हाउंडेड बाय स्ट्रेज, किड्स पे प्राईस” या बातमीवरून सुप्रीम कोर्टाने स्वत:हून हे प्रकरण उचलले होते. बातमीत मुंबईसारख्या शहरांमध्ये वाढत असलेल्या कुत्र्यांच्या चाव्यांमुळे विशेषत: लहान मुलांना होणाऱ्या धोक्याचा उल्लेख होता. अमीकस क्युरिये वरिष्ठ वकील गौरव अग्रवाल यांनी सादर केलेल्या अहवालातही देशभरातील शेकडो चावणी घटना नोंदवल्या होत्या, ज्यात रेबीजमुळे अनेक जीव गेले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने ११ ऑगस्ट २०२५ रोजी दिल्ली, नोएडा, गुडगाव आणि गाझियाबादमधील मोकाट कुत्र्यांना आश्रयस्थळांमध्ये हलवण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, प्राणी कल्याण संस्थांच्या विरोधामुळे २२ ऑगस्ट रोजी खंडपीठाने सुधारणा केली आणि कुत्र्यांना निर्जंतुकीकरण (स्टेरिलायझेशन), लसीकरण आणि कृमी नाशक उपचारांनंतर त्यांच्या मूळ भागात सोडण्याची परवानगी दिली होती (रेबीज किंवा आक्रमक कुत्र्यांसाठी अपवाद). मात्र, २७ ऑगस्ट रोजी अनेक राज्यांनी अॅनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) नियम २०२३ च्या अंमलबजावणीत ढिलाई केल्याबद्दल मुख्य सचिवांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले. पश्चिम बंगाल आणि तेलंगणा वगळता इतर राज्यांच्या मुख्य सचिवांना समन्स जारी करण्यात आले होते.
३ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयाने सरकारी कर्मचाऱ्यांना कार्यालय परिसरात कुत्र्यांना खायला देण्यावरून कठोर तक्रार नोंदवली आणि सार्वजनिक ठिकाणांपासून दूर ‘अभिषेक क्षेत्रे’ (फीडिंग झोन्स) तयार करण्याचे निर्देश दिले. आजच्या निर्णयाने हे सारे निर्देश अधिक कठोर आणि व्यापक केले गेले आहेत.
मोकाट कुत्र्यांवरील कठोर निर्देश: शाळा, रुग्णालये आणि सार्वजनिक ठिकाणे मुक्त
न्यायालयाने कुत्र्यांच्या चावण्याच्या ‘भयावह वाढी’कडे (अलार्मिंग राईज) लक्ष वेधले आणि खालील ठिकाणांहून मोकाट कुत्र्यांना तात्काळ हटवण्याचे आदेश दिले:
१)शैक्षणिक संस्था: सरकारी आणि खासगी शाळा, महाविद्यालये.
२)आरोग्य संस्था: जिल्हा रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि वैद्यकीय महाविद्यालये.
३)सार्वजनिक खेळाची मैदाने: स्टेडियम आणि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स.
४)वाहतूक केंद्रे: बस स्टँड्स/डिपो (महानगरबाहेरील आंतरराज्यीय बस टर्मिनल्ससह), रेल्वे स्टेशन.
या ठिकाणांवर जिल्हाधिकारी (DM) यांच्या देखरेखीखाली प्रशासकीय प्रमुखांनी आठ आठवड्यांत बांधकाम (फेंसिंग, भिंती, गेट्स) उभारण्याचे आणि कुत्र्यांच्या प्रवेशापासून संरक्षण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रत्येक संस्थेला एक ‘नोडल अधिकाऱ्याची’ नियुक्ती करावी लागेल, जो स्वच्छता, देखरेख आणि कुत्र्यांच्या प्रवेशापासून प्रतिबंधासाठी जबाबदार असेल. या अधिकाऱ्याचे नाव आणि संपर्क संस्थेच्या प्रवेशद्वारावर प्रदर्शित करावा लागेल.
महानगरपालिका आणि पंचायतींना दर तीन महिन्यांनी तपासणी करण्याचे आणि कुत्र्यांच्या वस्त्यांचा शोध घेण्याचे आदेश आहेत. कुत्र्यांना पकडल्यानंतर ABC नियमांनुसार निर्जंतुकीकरण, लसीकरण आणि उपचार करून त्यांना ‘नियोजित आश्रयस्थळां’मध्ये (शेल्टर्स) हलवले जाईल. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हे कुत्रे पुन्हा त्या ठिकाणी सोडले जाणार नाहीत.
याशिवाय:
१)सर्व सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये अँटी-रेबीज लसी आणि इम्युनोग्लोब्युलिनचा साठा कायम ठेवावा.
२)शिक्षण मंत्रालयाने शाळांमध्ये प्राण्यांभोवती वागणूक, प्राथमिक उपचार आणि चावणी अहवाल यावर जागरूकता सत्रे घेण्याचे निर्देश दिले.
३)रेल्वे, राज्य परिवहन महामंडळ आणि महानगरपालिकांना कचरा व्यवस्थापन सुधारून कुत्र्यांना आकर्षित करणारे अन्नस्रोत दूर करण्याचे सांगितले.
४)प्राणी कल्याण मंडळाला (AWBI) चार आठवड्यांत कुत्र्यांच्या चावणी प्रतिबंध आणि व्यवस्थापनासाठी स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) जारी करण्याचे निर्देश.
या आदेशांचे उल्लंघन केल्यास अधिकाऱ्यांवर वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल आणि कायदेशीर कारवाई होईल.
रस्त्यांवरील मोकाट प्राणी: महामार्ग आणि एक्सप्रेसवेवरून हटवणे बंधनकारक
कुत्र्यांप्रमाणेच, मोकाट गुरे आणि इतर प्राण्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांवरही न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली आहे. राजस्थान हायकोर्टाच्या ऑगस्ट २०२५ च्या निर्देशांचा संदर्भ देत, सुप्रीम कोर्टाने खालील आदेश दिले:
१)महानगरपालिका, रस्ते आणि वाहतूक विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि NHAI यांना संयुक्त मोहीम राबवून राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग आणि एक्सप्रेसवेवर मोकाट प्राण्यांना (कुत्रे, गुरे, डोंबारी इ.) ओळखून हटवण्याचे सांगितले.
२)हे प्राणी कायद्यानुसार गोशाळा किंवा आश्रयस्थळांमध्ये हलवले जावेत आणि प्राणी क्रूरता प्रतिबंध कायदा व ABC नियमांनुसार पशुवैद्यकीय काळजी घेतली जावी.
३) २४ तास कार्यरत महामार्ग पेट्रोल पथके (पेट्रोल टीम्स) आणि रस्ता सुरक्षितता युनिट्स तयार कराव्यात.
४)प्रत्येक महामार्गावर हेल्पलाइन क्रमांक प्रदर्शित करणारे फलक लावावेत आणि अपघात किंवा प्राण्यांच्या अडथळ्यांसाठी तात्काळ प्रतिसाद यंत्रणा उभी करावी.
राज्य मुख्य सचिव, NHAI च्या अध्यक्ष आणि रस्ते वाहतूक मंत्रालय यांना आठ आठवड्यांत अंमलबजावणीचा अहवाल सादर करण्याचे आणि पेट्रोल टीम्स, हेल्पलाइन आणि संरक्षण यंत्रणेची माहिती देण्याचे निर्देश आहेत.
परिणाम आणि पुढील पावले: सुरक्षितता आणि संतुलन
हा निर्णय देशातील सार्वजनिक सुरक्षेसाठी महत्त्वाचा टप्पा आहे. कुत्र्यांच्या चावण्या आणि रस्त्यावरील अपघातांमुळे दरवर्षी हजारो लोक मृत्यू पावतात किंवा जखमी होतात. मात्र, न्यायालयाने प्राण्यांच्या मानवी व्यवहारानुसार काळजी घेण्यावर भर दिला आहे. आता राज्य सरकारांवर अंमलबजावणीची जबाबदारी आहे. AWBI च्या SOP आणि स्थानिक तपासण्या यामुळे दीर्घकालीन उपाययोजना होईल.
सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण पुढील सुनावणीसाठी राखीव ठेवले असून, अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवले जाईल. हा निर्णय केवळ मोकाट प्राण्यांच्या समस्येवर उपाय नव्हे, तर शासन व्यवस्थेच्या जबाबदारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा आहे.