प्रदीर्घ संमतीचे व्यभिचारी शारीरिक संबंध बलात्कार ठरत नाही- अलाहाबाद उच्च न्यायालय
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अलीकडेच असे मत मांडले की सुरुवातीपासूनच फसवणुकीच्या कोणत्याही घटकाशिवाय दीर्घकाळ चाललेले व्यभिचारी शारीरिक संबंध हे भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 375 [श्रेय गुप्ता विरुद्ध यूपी राज्य आणि आणखी एक] अंतर्गत बलात्काराचे प्रमाण मानतात येणार नाही. .
न्यायमूर्ती अनिश कुमार गुप्ता यांनी असेही मत मांडले की, लग्नाचे वचन हे आपोआपच सहमतीने केलेला संभोग बलात्कार ठरत नाही, जोपर्यंत हे लग्नाचे वचन खोटे असल्याचे सिद्ध होत नाही.
“लग्नाचे प्रत्येक वचन हे संमतीने लैंगिक संभोगाच्या उद्देशाने चुकीच्या समजुतीची वस्तुस्थिती मानली जाणार नाही, जोपर्यंत असे सिद्ध होत नाही की लग्नाचे असे वचन हे अशा संबंधाच्या सुरुवातीपासूनच आरोपीकडून लग्नाचे खोटे वचन होते. असे वचन देताना अशा संबंधाच्या सुरुवातीपासूनच आरोपीकडून फसवणूक केल्याचा आरोप केला जात नाही, तोपर्यंत हे लग्नाचे खोटे वचन मानले जाणार नाही,” असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
त्यामुळे, एका विधवेच्या (तक्रारदार) तक्रारीवरून बलात्काराचा गुन्हा दाखल झालेल्या श्रेय गुप्ताविरुद्धची फौजदारी कारवाई रद्द केली आहे.पतीच्या मृत्यूनंतर गुप्ता यांनी लग्नाच्या बहाण्याने तिच्याशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित केल्याचा आरोप विधवेने केला आहे.
तिने दावा केला की गुप्ताने वारंवार तिच्याशी लग्न करण्याचे वचन दिले होते परंतु नंतर ते वचन मोडले आणि दुसऱ्या महिलेशी लग्न केले. तिने त्याच्यावर खंडणीचा आरोप केला आणि आरोप केला की गुप्ता यांनी त्यांच्या जिव्हाळ्याचा चकमकी दर्शविणारा व्हिडिओ रिलीज होऊ नये म्हणून ₹ 50 लाखांची मागणी केली. तिच्या आरोपांच्या आधारे, ट्रायल कोर्टाने कलम ३७६ (बलात्कार) आणि कलम ३८६ (खंडणी) अंतर्गत गुन्ह्यांची दखल घेतली.
तथापि, आरोपींनी फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) च्या कलम 482 अंतर्गत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि आरोपपत्र आणि संपूर्ण फौजदारी कार्यवाही रद्द करण्याची मागणी केली. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की संबंध संपूर्ण सहमतीने होते.तसेच बलात्कार आणि खंडणीचे आरोप निराधार आहेत. न्यायालयाने वस्तुस्थितीचा आढावा घेतला आणि निरीक्षण केले की तक्रारदार-विधवा आणि आरोपी यांनी तक्रारदाराचा पती हयात असतानाही जवळपास 12-13 वर्षे संमतीने शारीरिक संबंध ठेवले होते.
निकालात असे नमूद केले आहे की, तक्रारदाराने आरोपीवर अवाजवी प्रभाव टाकला, जो तिच्यापेक्षा वयाने खूप लहान होता आणि तिच्या दिवंगत पतीच्या व्यवसायात कर्मचारी होता.
न्यायालयाने पुढे म्हटलेलं आहे की, “कबूल आहे की, अर्जदार ही फिर्यादीपेक्षा वयाने खूपच लहान आहे आणि ती फिर्यादीच्या पतीच्या व्यवसायात एक कर्मचारी होती. त्यामुळे तिचा अर्जदारावर अवाजवी प्रभाव पडत होता, ज्यामुळे तिने अर्जदाराला तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवण्यास भाग पाडले होते, ” असे न्यायालयाने सांगितले आहे.
तसेच आयपीसीच्या कलम 375 अंतर्गत बलात्काराच्या कायदेशीर व्याख्येचे परीक्षण केले आहे, जे यावर जोर देते की एखाद्या कृत्यासाठी बलात्कार होण्यासाठी, बळजबरी, धमक्या किंवा वस्तुस्थितीच्या गैरसमजातून स्त्रीची संमती घेणे आवश्यक आहे.
कलम 375 IPC अंतर्गत, संमतीसाठी आरोपीसोबतच्या शारीरिक संबंधात फिर्यादीच्या स्वेच्छेने सहभाग आवश्यक आहे. अशा शारीरिक संबंधांची संमती केवळ चुकीच्या समजुतीने किंवा पीडितेला स्वारस्य असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला दुखापत होण्याच्या भीतीने दिलेली असेल तेव्हाच ती रद्द केली जाईल,” असे न्यायालयाने म्हटलेले आहे.
