राज्याचे पोलीस महासंचालक (अतिरिक्त मानवाधिकार संरक्षण) कैसर खलीद निलंबित, पोलीस दलात मोठी खळबळ

#DGP kaisarkhalid मुंबई -दिनांक -25 जून 2024, 17 जणांचा बळी घेणाऱ्या घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटना प्रकरणी महत्त्वाचा निर्णय घेत मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. राज्याचे पोलीस महासंचालक (डीजीपी अतिरिक्त मानवाधिकार संरक्षण) कैसर खलीद यांना निलंबित करण्यात आले आहे. खलिद यांच्या पत्नीच्या खात्यात होर्डिंगची परवानगी असलेल्या कंपनीने लाखो रुपये भरल्याचा आरोप आहे. यातून खलिद यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. याबाबतच्या निर्णयाचे पत्र गृह विभागाकडून काढण्यात आले आहे. यामुळे पोलीस दलात मोठी खळबळ उडालेली आहे.
घाटकोपर होर्डिंगचे कंत्राट मिळविल्यात फेरफार आणि आर्थिक घोटाळा झाल्याचे तपासात उघड झाले आहे. 13 मे रोजी घाटकोपर येथे रेल्वेच्या भागात असलेले मोठे होर्डिंग कोसळून दुर्घटना घडली होती. या घटनेनंतर परवानगीपेक्षा मोठ्या आकाराचे होर्डिंग लावणे, या होर्डिंगची परवानगी देणे यासारखे मुद्दे चर्चेत आले होते. या प्रकरणाच्या तपासात कैसर यांच्या पत्नीच्या खात्यात होर्डिंगची परवानगी मिळालेल्या कंपनीने लाखो रुपये भरल्याचे दिसून‌आले आहे. त्यामुळे गृह विभागाने कारवाई करत कैसर खलीद यांचे निलंबन केले आहे. आर्थिक‌ फायद्यासाठी नियमांचे उल्लंघन करून अवाढव्य होर्डिंग उभारल्याचे तपासात उघड झाले आहे. रेल्वे पोलिसांना ४०० टक्के अधिक नफ्याचे आमिष दाखवत इगो प्रायव्हेट लिमिटेडच्या माजी संचालिका जान्हवी मराठेने घाटकोपर होर्डिंगचे कंत्राट मिळविल्याचे तपासात समोर आले. अनेक महत्वाच्या पत्रव्यवहारात मराठेच्या‌ स्वाक्षऱ्या असलेली कागदपत्रे विशेष तपास पथकाच्या हाती लागल्या आहेत. याच कार्यकाळात इगोकडून त्यांच्या खात्यात ३३ लाख ५० हजार रुपये व मर्सिडिज दिल्याचेही समोर आले आहे. होर्डिंग दुर्घटनेनंतर पसार झालेल्या जान्हवी मराठे (४१) आणि कंत्राटदार सागर कुंभार (३६) या दोघांना गोव्याच्या एका हॉटेलमधून दोन आठवड्यांपूर्वी ताब्यात घेण्यात आले आहे. या प्रकरणात यापूर्वी इगोचा संचालक भावेश भिंडे आणि स्ट्रक्चरल ऑडिटर मनोज‌ संघू या दोघांना अटक केली होती.
घाटकोपरच्या होर्डिंगसाठी ९ नोव्हेंबर २२ रोजी तत्कालीन रेल्वेपोलिस आयुक्तांना केलेल्या पत्रव्यवहारात मराठेची स्वाक्षरी आहे. रेल्वेला जास्तीचा फायदा करून देण्याचे आमिष दाखवत परवानगी मिळविली. १९ डिसेंबर २०२२ रोजी तत्कालीन रेल्वे पोलिस आयुक्तांना केलेल्या पत्रात १० वर्षांच्या परवानगीसाठी स्वमर्जीने त्यात होर्डिंगचा आकार १२० बाय १४० बाय २ फूट नमूद केल्याचे पत्रही एसआयटीच्या हाती लागले आहे. आर्थिक फायद्यासाठी नियमांचे उल्लंघन करून अवाढव्य होर्डिंग उभारल्याचे तपासात समोर आले.