“लाडकी बहीण” आणि “युवा रोजगार कौशल्य प्रशिक्षण योजने” वर “स्टे” आणण्यासाठी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल, सरकारची योजना अडचणीत येणार ?

मुंबई, दि- 02 ऑगस्ट, महाराष्ट्र सरकारची मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना रद्द करण्यासाठी नावेद अब्दुल सईद मुल्ला यांच्यातर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल करण्यात आली आहे. पुढे, मुख्यमंत्री युवा कार्य शिक्षण योजना (मुख्यमंत्री युवा रोजगार कौशल्य प्रशिक्षण योजना) रद्द करावी,अशी मागणी न्यायालयापुढे या जनहित याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी या प्रकरणाची यादी तयार केली आहे. याबाबत याचिकाकर्त्याच्या दाव्याची तथ्य पडताळणी होऊन या वरील दोन्ही योजनांची शासनमान्यता आणि ‘अस्तित्व’ यावर राज्य शासनाकडून उत्तर मागविण्यात आले असून यावर पुढील आठवड्यात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
 दरम्यान , ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना’ 28 जून 2024 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे स्वीकारण्यात आली. या योजनेत रु.1500 चे आर्थिक सहाय्य देण्याचा सरकारचा मानस आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल पार्श्वभूमीतील महिलांसह , 21 ते 60 वयोगटातील महिलांसाठी आहे, आणि ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे. या योजनेसाठी सरकारने बजेटमध्ये रु. दर वर्षी 4600 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तसेच मुख्यमंत्री युवा रोजगार कौशल्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत वय 18 ते 35 वयोगटातील तरुणांना दरमहा रू 6000 ते 10000 पर्यंत स्टायपेंड प्रदान करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
राज्यातील बेरोजगारी कमी करण्यासाठी तरुणांना तांत्रिक प्रशिक्षण देण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे.
     याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की ,या योजनांसाठी तरतूद केलेल्या अर्थसंकल्पात राज्याच्या तिजोरीवर बोजा पडेल आणि त्यामुळे राज्याचे बजेट विस्कळीत होईल. कराचा वापर केवळ पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी, शाळा, रुग्णालये इत्यादींसाठी केला जावा, असा याचिकाकर्त्याचा दावा आहे. याचिकेत असेही म्हटलेलं आहे की, या योजना ‘राज्यातील प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करदात्यांना भेदभाव करणाऱ्या’ आहेत. ऑक्टोबर 2024 मध्ये महाराष्ट्रात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या योजनांमागे राजकीय हेतू असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
त्यात असा दावा करण्यात आला आहे की, सध्याचे सरकार हे विशिष्ट वर्गाच्या मतदारांना ‘लाचखोरी’ किंवा ‘भेटवस्तू’ म्हणून रोख लाभ हस्तांतरण समानार्थी होणार आहे, जेणेकरून ते त्यांच्या बाजूने विधानसभा निवडणुकीत मतदान करतील. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की, या योजना ज्या ‘मतदारांना’ लाचखोरी आणि अवाजवी प्रभावासाठी प्रलोभित करण्यासाठी आहेत, त्या भारतीय दंड संहितेच्या कलम 171ब आणि 171क अंतर्गत दंडनीय आहेत. अशा प्रकारे या दोन योजनांवर विधानसभा निवडणुकीच्या अंतिम निकालापर्यंत ‘स्टे ऑर्डर’ आणण्याची याचिकाकर्त्याने न्यायालयात विनंती केली असून अंतिम आदेश/निर्णय येईपर्यंत या योजनांच्या अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना लाभ हस्तांतरणास स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. या याचिकेवर राज्य शासनाचे उत्तर आल्यानंतर पुढील आठवड्यात याबाबत सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.