शासकीय व न्यायालयीन कामांच्या प्रतिज्ञापत्रांसाठी स्टॅम्प पेपरची आग्रही मागणी करूच नये,शासनाचे आदेश पारित

मुंबई दि-०१/११/२४,महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र.७२ दि-१४/१०/२४ रोजी १०० व २०० रुपयांचे प्रतिज्ञापत्र ५०० रुपयाच्या मुद्रांकावर करण्याचा शासन निर्णय झाला होता. त्यानुसार ई सेवा केंद्रामध्ये पक्षकाराकडून, विद्यार्थ्यांकडून, शेतकऱ्यांकडून रू ५०० च्या स्टॅम्प पेपरची मागणी केली जात असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले होते.  त्यानंतर दि-३०/१०/२४ च्या नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक निमंत्रक श्री हिरालाल सोनवणे (भाप्रसे) यांनी पत्र क्रमांक मुद्रांक २४/सक्र ३०७-  २०२४/८२२ दि- ३०/१०/२४  अन्वये पत्र काढून शासकीय कार्यालयात प्रतिज्ञापत्रासाठी मुद्रांकाची मागणी करू नये, असे आदेशित केलेले आहे.

लोकहितार्थ निर्णय
विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र उत्पन्न, वंशावळ,वास्तव्य, राष्ट्रीयत्व तसेच शासकीय कार्यालय व न्यायालयासमोर वेगवेगळे प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे लागतात. व बहुतांश अधिकारी त्यासाठी आग्रही असतात. परंतु यापुढे कोणत्याही अधिकाऱ्याने अशी मुद्रांक शुल्काची मागणी करण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट आदेश दिलेले आहे.

जनहित याचिकेद्वारे यापूर्वीच निर्णय
यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने जनहित याचिका ५८/२०२१ अन्वये स्पष्ट आदेश केलेले होते की, शासकीय कार्यालय व न्यायालय यांच्यासमोर दाखल करावयाच्या व इतर सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर असलेले मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात येत आहे व त्याप्रमाणे त्या जनहित याचिकेच्या आदेशानुसार शासनाने दि-१२/०५/२०१५ रोजी शासन परिपत्रक काढून सर्व शासकीय कार्यालयांना आदेशित केलेले होते.

राज्य निवडणूक आयोगालाही मुद्रांकाची गरज नाही

जनहित याचीकेत दि-०८/०१/२०१५  रोजी राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही उमेदवाराकडून स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्र आणि घोषणापत्राचा आग्रह धरला जाणार नाही, परंतु तरीही निवडणुकीच्या प्रक्रियेद्वारे स्टॅम्पपेपरवर प्रतिज्ञापत्र घोषणापत्र असावे अशी मागणी केली जात असते. वास्तविक पाहता सदर जनहित याचिकेत राज्य निवडणूक आयोगाने सुद्धा कोणत्याही प्रकारचे मुद्रांकावर प्रतिज्ञापत्र घेतले जाणार नाही, असे कबूल केलेले आहे.

विधानसभेसाठी ५०० चा मुद्रांक वापरला गेला

महाराष्ट्र सार्वत्रिक विधानसभा निवडणुकीत नामनिर्देशन पत्र दाखल करताना त्यात बहुतेक सर्व राष्ट्रीय,राज्य व अपक्ष पक्षांच्या उमेदवारांनी ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्याचे निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर दिसून येत आहे.

अधिकाऱ्यांनी खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी करावी

औरंगाबाद खंडपीठाने एका जनहित याचिकेत दिलेल्या आदेशानुसार व २०१५ च्या शासन निर्णयात स्पष्टपणे नमूद आहे की, अधिसूचनेची खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी करणे हे शासकीय अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे. त्यासाठी अधिकाऱ्यांची कार्यशाळा आयोजित करावी. सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणण्यासाठी सरकारने पावले उचलावीत व जनहितार्थ असलेल्या योजनांची माहिती कार्यालयाच्या दर्शनी भागात उपलब्ध करून देण्यात यावी. हे अधिकाऱ्यांना स्पष्टपणे नमूद केलेले असताना सुद्धा अधिकारी याबाबत अनभिज्ञ  असल्याचे दिसून येते.
विद्यार्थी व शेतकरी यांना आवाहन
विद्यार्थ्यांना उत्पन्न, वास्तव्य, जात, राष्ट्रीयत्व ,वंशावळ तसेच शासकीय कार्यालय व न्यायालयासमोर प्रतिज्ञापत्र करावे लागते व त्यासाठी जर कोणी स्टॅम्प पेपरची मागणी केली तर त्यांच्या निदर्शनास जनहित याचिका ५८/२१ व शासन निर्णय दि-१२/०५/१५ व दि-३०/१०/२४ हे दाखवण्यात यावे व कोणत्याही स्वरूपात शुल्क भरून मुद्रांक नये.