सहकार विभागातील लाचप्रकरण: ८ कोटींची मागणी, ३० लाख घेताना ACB ने दोघांना पकडले

पुण्यात सहकार विभागाशी संबंधित एका भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाने देशभरातील प्रशासनात मोठी खळबळ उडालेली आहे. ही घटना ५ डिसेंबर २०२५ रोजी घडली असून, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) दोन आरोपींना रंगेहाथ पकडले. यात ८ कोटी रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप आहे, ज्यापैकी पहिला हप्ता म्हणून ३० लाख रुपये घेताना कारवाई झाली.
प्रकरणाची थोडक्यात माहिती:
घटनेचा तपशील असा – पुण्यातील एका सहकारी संस्थेच्या सभासदांकडे आठ कोटीची लाच (bribe) मागून पहिला हप्ता म्हणून तीस लाख रुपये स्वीकारणाऱ्या सहकार विभागातील अवसायक विनोद देशमुख आणि ऑडिटर भास्कर पोळ यांना अटक करण्यात आली आहे. पुण्यातील धनकवडी भागात एकता सहकारी संस्था आहे. या संस्थेच्या मालकीची पुण्यात जागा आहे. २००५ साली स्थापन झालेल्या या संस्थेचे ३२ सभासद आहेत. मात्र २०२० साली सभासदांमध्ये वाद झाल्याने प्रकरण सहकार विभागाकडे गेलं आणि २०२४ साली या संस्थेवर विनोद देशमुख यांची लिक्विडेटर म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती. देशमुख यांनी या संस्थेच्या ३२ सभासदांना शेअर सर्टिफिकेट हवं असेल तर तीन कोटी रुपयांची लाच मागितली. त्याचबरोबर संस्थेची जागा विक्री करण्यासाठी परवानगी हवी असेल तर आणखी पाच कोटींची मागणी करण्यात आली. त्यापैकी तीस लाख रुपयांचा पहिला हप्ता स्वीकारताना विनोद देशमुख आणि भास्कर पोळ यांना शनिवार पेठेतील एका कार्यालयासमोर रंगे हात अटक करण्यात आली आहे. ही मागणी जमिनीच्या कागदपत्रांसाठी आणि नोंदणीसाठी होती. तक्रारदाराने ACB कडे तक्रार दाखल केल्यानंतर सापळा रचला गेला.
सहकार विभागातील अधिकाऱ्यांवर संशय: बातम्यांमध्ये सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर संशय व्यक्त केला जात आहे, कारण ही मागणी विभागीय कामकाजाशी जोडलेली आहे. मात्र,अद्याप यासंदर्भात तपास सुरू आहे.
ही देशातील सर्वात मोठी लाच मागणी आहे का?
महाराष्ट्रातील (आणि संभवतः देशातील) नुकत्याच घडलेल्या प्रकरणांमध्ये सर्वात मोठी लाच मागणी वाटते. ACB च्या अहवालानुसार, गेल्या ११ महिन्यांत राज्यात ९१८ लाचखोरांना पकडले गेले, ज्यातील कमाल रक्कम ३ कोटी ८२ लाख इतकी होती. ८ कोटींची मागणी यापेक्षा दुप्पट अधिक आहे.
दरम्यान, ACB ने आरोपींच्या घरी व कार्यालयात छापे टाकले असून, मध्यस्थ आणि उच्च अधिकाऱ्यांवरही तपास सुरू आहे. तक्रारदार रविंद्र बऱ्हाटे यांनी मिडियाला सांगितल्याप्रमाणे, ही मागणी सरकारी अभिलेख विभाग आणि सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत आली होती.
तक्रारदार रविंद्र बऱ्हाटे कोण ?
मूळचे जळगाव जिल्ह्यातील असलेले रवींद्र बऱ्हाटे हे माहिती अधिकार (RTI) कार्यकर्ते आहेत, जे मुख्यतः पुणे येथे कार्यरत आहेत. त्यांनी स्वतःहून मीडियाला या आठ कोटींची लाच मागणीची आणि झालेल्या कारवाईच्या प्रकरणाची माहिती दिलेली आहे. ते विविध सरकारी विभागांमध्ये भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींसाठी RTI अर्ज दाखल करतात आणि त्यावरून अनेक वादग्रस्त मुद्द्यांमध्ये अडकले आहेत.
त्यांच्या नावाशी जोडलेल्या काही प्रमुख घटना:
मकोका प्रकरण (२०२१-२०२२): रवींद्र बऱ्हाटेला महाराष्ट्र नियंत्रण कायद्यांतर्गत (MCOCA) गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पुणे पोलिसांनी त्यांना अटक केली होती, कारण ते कथितरित्या RTI च्या माध्यमातून सरकारी अधिकाऱ्यांना धमकावत असल्याचा आरोप होता. या प्रकरणात त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जुलै २०२५ मध्ये जामीन मंजूर केला.तसेच, त्यांना आश्रय देणाऱ्या व्यक्तींनाही अटक झाली होती‌. तसेच पुण्यातील चतु:शृंगी पोलिस ठाण्यात त्यांच्यावर २०२२ मध्ये खंडणीचा गुन्हा दाखल झाला होता.