मुंबई, दि. 26 जुलै : सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास आणि इतर बहुजन कल्याण विभागाच्या अंतर्गत असणाऱ्या नवीन सहकारी सूतगिरण्यांना अर्थसहाय्य देण्याबाबत एकसमान निकष ठरवावे. या विभागांतर्गत असणाऱ्या सूतगिरण्यांसाठी त्या त्या विभागाने अतिरिक्त तरतूद करून द्यावी. तसेच वस्त्रोद्योग क्षेत्रामध्ये सौर ऊर्जेच्या वापरामध्ये येत असलेल्या अडचणी सोडवण्यासाठी वस्त्रोद्योग आणि ऊर्जा विभागाची समिती स्थापन करण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वस्त्रोद्योग विभागाची आढावा बैठक झाली. यावेळी मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, विधान परिषदेचे आमदार अमरीश पटेल, वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, वस्त्रोद्योग विभागाच्या प्रधान सचिव अंशु सिन्हा, वस्त्रोद्योग आयुक्त संजय दैने, रेशीम संचालनालयाचे संचालक विनय मुन, उपसचिव श्री.पवार, उपसचिव श्रीमती कोचरेकर आदी अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले की, सहकारी सूतगिरण्यांना प्रति चाती रुपये पाच हजार प्रमाणे द्यावयाच्या कर्जावरील व्याज अनुदान योजनेस मुदतवाढ देताना यामध्ये आधुनिकीकरण आणि श्रेणीकरण करण्यात यावी. राज्यामधील राष्ट्रीय वस्त्र महामंडळाच्या अंतर्गत बंद असलेल्या मिल पुन्हा सुरू करण्याबाबत अहवाल तयार करावा. त्या आधारे बंद मिल पुन्हा सुरू करण्याबाबत केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.
एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण 2023-28 मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यात याव्यात. याचबरोबर सहकारी सूतगिरण्या व सहकारी यंत्रमाग संस्थाकडील शासकीय देणी वसुलीबाबत धोरण तयार करण्यात यावे. याचबरोबर राज्यातील सर्व यंत्रमागाच्या नोंदी करण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्यात यावी. पुणे येथील रेशीम संचालनालयाच्या वापरात असलेली इमारत दुरुस्ती व इतर सोयी सुविधा निर्माण करण्याकरिता महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्याची कार्यवाही तत्काळ पूर्ण करावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिल्या आहेत.
नवीन महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग विकास महामंडळ निर्माण करणे, वस्त्रोद्योग आयुक्तालय आणि रेशीम संचालनालयाचे विलीनीकरण करून वस्त्रोद्योग व रेशीम आयुक्तालयाची निर्मिती करणे, सहकारी सूतगिरण्यांकडील अतिरिक्त जमीन विक्रीस परवानगी देण्याबाबतची योजना, सूतगिरण्यांना पुनर्वसन कर्ज देण्यासाठी नवीन योजना तसेच सूतगिरण्या भाडेपट्टीवर देण्यासाठी योजना तयार करणे, सहकारी सूतगिरणी यांची प्रकल्प अहवाल किंमत रुपये 80.90 कोटी वरून रुपये 118 कोटी इतकी सुधारित करण्याबाबतची कार्यवाही करणे, सातारा जिल्ह्यातील वाई येथील रेड क्रॉस सोसायटी यांच्याकडील लिजवरील जागा जिल्हा रेशीम कार्यालयाकरिता कायमस्वरूपी घेणे आदी महत्त्वपूर्ण विषयांचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.
