अनुदानित पदांच्या बदलीवरील स्थगिती उठवली,शेकडो शिक्षकांचा १००% वेतनावर जाण्याचा मार्ग मोकळा- मुंबई हायकोर्ट

मुंबई,दिनांक:१७-मे ,एकाच शिक्षण संस्थेच्या अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळा असतील, तर विनाअनुदानित शाळांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षकांना त्याच संस्थेच्या अनुदानित शाळेत काम करण्याची संधी मिळणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आदेश दिल्यानंतर सरकारने निर्णय काढून शिक्षकांच्या अनुदानित पदांच्या बदल्यांवरील स्थगिती उठवल्याचे जाहीर केले आहे. याचा फायदा राज्यातील विनाअनुदानित तत्त्वांवर काम करणाऱ्या हजारो शिक्षकांना होणार आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे शिक्षक संघटनांकडून सर्वत्र स्वागत करण्यात येत आहे.

राज्य सरकारने आठ जून २०२० रोजी अधिसूचना काढून महाराष्ट्र खाजगी शाळा सेवा शर्ती विनियमन अधिनियम १९७७मधील नियम ‘४१ अ’मध्ये सुधारणा करून विनाअनुदानित विभागात काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या त्यांच्या व्यवस्थापनाच्या अनुदानित विभागात करण्याची तरतूद केली होती. या बदल्यांबाबत सरकारने एक एप्रिल २०२१ रोजी निर्णय काढला होता. मात्र, अशा प्रकारच्या बदल्यांना मान्यता देताना शिक्षणाधिकारी कार्यालयात अनियमितता झाली; तसेच यासंदर्भात सरकारकडे अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्याने, सरकारने एक डिसेंबर २०२२ला निर्णय काढून संबंधित बदल्या स्थगित केल्या होत्या. त्यामुळे अनुदानित विभागात बदलीला शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून मान्यता देण्यात येत नव्हती. यामुळे राज्यातील अनेक शिक्षक बदली होऊनही वेतनापासून वंचित राहिले होते.
याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात प्रीतम शिंदे विरूद्ध राज्य सरकार अशी सुनावणी झाली. या याचिकेत सातारा जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी नागपूर खंडपीठाने एक डिसेंबर २०२२ रोजीच्या रद्द केलेल्या निर्णयाची दखल घेतलेली नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील के. डी. ढमाले यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याचप्रमाणे राज्य सरकारला बदल्या सुरू करण्याबाबत योग्य ते आदेश द्यावेत, अशी मागणी युक्तिवाद करताना केली होती.
शिक्षकांच्या बदली मान्यतेची अनेक प्रकरणे न्यायालयात आणि सरकारी कार्यालयात प्रलंबित आहेत. अशा वेळी या प्रकरणांवर कार्यवाही करण्यात यावी आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांनी हे प्रस्ताव मान्यतेसाठी सरकारकडे सादर करावेत, असे परिपत्रकात नमूद केले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने तातडीने कार्यवाही केल्यामुळे शिक्षकांना न्याय मिळाला आहे. विनाअनुदानित शाळेतून अनुदानित शाळांमध्ये बदल्यांचे प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी अमान्य करीत होते. मात्र, न्यायालयाच्या दबावामुळे सरकारला तातडीने परिपत्रक काढत संबंधित बदल्यांवरील स्थगिती उठवावी लागली. त्यामुळे राज्यातील हजारो शिक्षकांचा १०० टक्के वेतनावर जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला, असे अ‍ॅड. के. डी. ढमाले यांनी सांगितले आहे.