ईडी खटल्याशिवाय व्यक्तींना अनिश्चित काळासाठी तुरुंगात ठेवू शकत नाही : सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली दि-२० मार्च, सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) पुरवणी आरोपपत्र दाखल करून आरोपींना डिफॉल्ट जामीन नाकारण्याची आणि अशा व्यक्तींना अनिश्चित काळासाठी तुरुंगात ठेवण्याची चौकशी सुरू ठेवण्याची प्रथा रद्द केल्याने ईडीला मोठा दणका दिलेला आहे.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ईडीने अनिश्चित काळासाठी तपास सुरू ठेवण्याची आणि आरोपींना खटला न चालवता तुरुंगात ठेवण्याची जी पद्धत अवलंबली आहे, त्यामुळे न्यायालयाला त्रास होत आहे आणि संशयित आरोपी हा मुद्दा उचलून धरतील.
न्यायाधीश पुढे म्हणाले की,डिफॉल्ट जामिनाचा संपूर्ण उद्देश असा आहे की तुम्ही तपास पूर्ण होईपर्यंत अटक करत नाही. जोपर्यंत तपास पूर्ण होत नाही तोपर्यंत खटला सुरू होणार नाही असे तुम्ही म्हणू शकत नाही. तुम्ही पुरवणी आरोपपत्र दाखल करत राहू शकत नाही आणि ती व्यक्ती खटल्याशिवाय तुरुंगात आहे. या प्रकरणात , ती व्यक्ती 18 महिन्यांपासून तुरुंगात आहे. यामुळे आम्हाला त्रास होत आहे. काही बाबतीत आम्ही ते उचलून धरू आणि आम्ही तुमच्या लक्षात आणून देत आहोत. तुम्ही एखाद्या आरोपीला अटक कराल तेव्हा तात्काळ खटला सुरू करावा लागेल, असे न्यायमूर्ती खन्ना यांनी अतिरिक्त सॉलिसिटरला खडसावून सांगितले. जनरल (एएसजी) एसव्ही राजू जे ईडीकडे हजर होते.एखाद्या गुन्ह्यासाठी अटक केलेली व्यक्ती जेव्हा तपास अधिकारी तपास पूर्ण करू शकत नाहीत किंवा फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) मध्ये दिलेल्या वेळेत दोषारोपपत्र/अंतिम अहवाल दाखल करू शकत नाहीत तेव्हा त्याला डिफॉल्ट जामीन मिळू शकतो.हा साधारणपणे ६० दिवस किंवा ९० दिवसांचा असतो आणि त्या कालावधीत तपास पूर्ण न झाल्यास आरोपीला डिफॉल्ट जामीन मिळण्याचा अधिकार असतो.
तथापि, तपास पूर्ण झाला नसतानाही अनेकवेळा तपास अधिकारी आरोपींना डिफॉल्ट जामीन नाकारण्यासाठी पुरवणी आरोपपत्र दाखल करतात.
बेकायदा खाणकाम प्रकरणी प्रेम प्रकाश याने दाखल केलेल्या जामीन याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने आज ही निरीक्षणे नोंदवली.
प्रकाश झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचा सहकारी असल्याचा आरोप आहे.बेकायदेशीर खाणकाम आणि स्टोन चिप्सच्या वाहतुकीमध्ये त्याच्या साथीदारांसोबत मोठा व्यवहार केल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे. त्याच्याविरुद्धच्या खटल्यानुसार, प्रकाशने गुन्ह्यातून पैसे मिळवले आणि त्याच्या साथीदारांच्या निधीची लाँडरिंग केली आणि वैयक्तिक फायद्यासाठी देखील वापरली. त्याच्याकडे बँकिंग चॅनेलद्वारे मोठी रोकड तसेच निधी प्राप्त झाला होता, जो खाणकामातून निर्माण झाला आणि मिळवला गेला, असा ईडीचा आरोप आहे.
झारखंड उच्च न्यायालयाने जानेवारी 2023 मध्ये त्याला जामीन नाकारला होता ज्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले होते.
आज या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने नमूद केले की, प्रकाश 18 महिन्यांपासून मागे आहे आणि हे जामिनाचे स्पष्ट प्रकरण आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलेलं आहे की, जामीन करण्याचा अधिकार घटनेच्या कलम 21 आणि कलम 45 पीएमएलए (ज्यामध्ये जामीनासाठी कठोर दुहेरी अटी समाविष्ट आहेत) वरून जामीन देण्याच्या अधिकाराचा वापर करणे न्यायालयाला बंधनकारक नाही.
“या प्रकरणात तुरुंगवास आहे आणि कलम 45 जामिनावर सुटण्याचा अधिकार काढून घेत नाही. मी मनीष सिसोदिया यांच्याकडे हे आधीच ठेवले आहे आणि जर अवाजवी तुरुंगवास असेल तर न्यायालय जामीन देऊ शकते आणि कलम 45 मध्ये येत नाही. कारण तो मुक्त करण्याचा अधिकार घटनेच्या अनुच्छेद 21 मधून येतो,” अशी  न्यायमूर्ती खन्ना यांनी टिप्पणी केली आहे.
अंतरिम जामीन द्यायचा की नाही याचा निर्णय कोर्टाने 29 एप्रिल रोजी ठेवला आहे.
तसेच ईडीला कायदेशीर मुद्द्यांवर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायालयाने पुढे म्हटलेलं आहे की, “काही कायदेशीर मुद्दे उपस्थित केले गेले आहेत. 29 एप्रिल 2024 पासून सुरू होणाऱ्या आठवड्यात पुन्हा यादी करा. जर आम्ही सुनावणीसाठी SLP घेऊ शकत नसलो, तर त्याला अंतरिम जामीन द्यायचा की नाही यावर त्याच दिवशी निर्णय घेतला जाईल. कायदेशीर मुद्द्यांवर उत्तर देण्यासाठी ईडीला वेळ देण्यात आला आहे.