कैद्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे वकील, कुटुंबीयांना भेटण्यासाठी तात्काळ सुविधा सुनिश्चित करा- मुंबई हायकोर्ट

मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी महाराष्ट्र सरकारला ई-मुलाखत प्रणालीच्या अंमलबजावणीला तात्काळ लागू करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा तयार केलेल्या आहेत की नाही ? याची खात्री करण्यास सांगितलेलं आहे, ज्यामध्ये कैद्यांशी संवाद साधण्यासाठी वकील आणि कुटुंबातील सदस्यांसाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्स सुविधांचा वापर समाविष्ट आहे.(पीपल्स युनियन नागरी स्वातंत्र्यासाठी वि. महाराष्ट्र राज्य आणि  इतर )

राज्यभरातील कैद्यांसाठी ई-मुलाखत आणि स्मार्ट कार्डद्वारे व्हिडिओ कॉलिंगची सुविधा दिल्या जातील असे सांगणारा सरकारी ठराव (जीआर) जारी केल्याची माहिती महाराष्ट्र सरकारने दिल्यानंतर न्यायालयाने हे निर्देश दिलेले आहेत.

या ठरावाच्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्रातील सर्व कारागृहांमध्ये अशा प्रकारच्या दळणवळणाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका (पीआयएल) निकाली काढलेली आहे.

“आम्ही सरकारच्या भूमिकेचे कौतुक करतो. राज्य सरकारने २३ मार्च २०२४ च्या जीआरमधील तरतूद महाराष्ट्र राज्यातील सर्व कारागृहांमध्ये लागू करावी या निर्देशासह आम्ही आज याचिका निकाली काढतोय. सरकारने तुरुंगामध्ये पुरेशा पायाभूत सुविधा देखील उपलब्ध करून द्याव्यात जेणेकरून जीआर लागू होईल आणि तुरुंगातील कैद्यांना फोनवरून व्हिडिओ कॉल आणि ई-मुलाखत सुविधा केली जाईल.” असे स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने आज दिलेले आहेत.
पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज (पीयूसीएल) या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालय सुनावणी करत होते .

याचिकेत, पीयूसीएलने नमूद केले की कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे 2020 मध्ये तुरुंगातील मुलाकात (तुरुंग भेटी) थांबवण्यात आल्या होत्या, तेव्हा तुरुंग प्रशासनाने कैद्यांना त्यांच्या संबंधित वकील आणि नातेवाईकांशी बोलण्यासाठी टेलिफोन आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सची सुविधा दिली होती.

तथापि, 2021 मध्ये तुरुंग अधिकाऱ्यांनी ही सुविधा अचानक बंद केली आणि ते कैदी आणि त्यांचे वकील किंवा नातेवाईक यांच्यात केवळ शारीरिक भेटी घेण्याच्या प्रणालीवर परत गेले, असे याचिकेत म्हटले आहे. त्यामुळे सर्व तुरुंगांमध्ये मॉडेल प्रिझन मॅन्युअलनुसार दूरध्वनी आणि इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषणाची तरतूद करण्याची मागणी जनहित याचिकेत केली होती.

कारागृहातील इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण सुविधा बंद करण्याचा डिसेंबर 2021 मध्ये घेतलेला अचानक सरकारी निर्णय बाजूला ठेवण्याची विनंती PUCL ने न्यायालयाला केली. अशा सुविधा पूर्ववत करण्याच्या सरकारी ठरावाची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र राज्याने आज उच्च न्यायालयात सादर केले. या परिपत्रकाची राज्याकडून तात्काळ अंमलबजावणी केली जाईल, असे आश्वासनही सरकारी वकिलांनी दिलेले आहे.

तथापि, अधिवक्ता रेबेका गोन्साल्विस, PUCL तर्फे उपस्थित राहून, महाराष्ट्रातील 60 तुरुंगांमधील 37,000 कैद्यांसाठी जीआर लागू करण्यासाठी पुरेशी पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत की नाही याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. हे लक्षात घेता, महाराष्ट्रातील कारागृहांमध्ये ई-मुलाकत सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील याची खात्री करण्याचे निर्देश राज्याला दिल्यानंतर न्यायालयाने जनहित याचिका निकाली काढलेली आहे.