हुंडाबळी प्रकरणी पत्नीचा ‘मृत्यू’ झाल्यास,पतीला पत्नीच्या संपत्तीचा ‘वारसा हक्क’ देता येत नाही – मुंबई हायकोर्ट
मुंबई दि-१९ जुलै, हुंड्याची अवास्तव मागणी केल्याप्रकरणी पत्नीच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या पतीला हिंदू उत्तराधिकार कायद्याच्या कलम 25 नुसार मृत पत्नीच्या मालमत्तेचा वारसा मिळण्यास अपात्र ठरवण्यात आले आहे, मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबत मोठा निकाल दिला आहे. एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ती निजामूद्दीन जमादार यांनी मृत्युपत्र विभागाचा युक्तिवाद फेटाळला ज्याने असे मत मांडले की, हुंडा मागितल्याबद्दल दोषी ठरलेल्या व्यक्तीला (IPC च्या कलम 304-B अंतर्गत) हिंदू उत्तराधिकाराच्या कलम 25 नुसार विहित केलेल्या ‘खूनी’ आरोपी बरोबर समानता दिली जाऊ शकत नाही.
कायदा, कारण कायदा केवळ खुनासाठी दोषी ठरलेल्या व्यक्तीला अपात्र ठरवतो (IPC च्या कलम 302 अंतर्गत).
कोर्टाने यावर जोर दिला की कायद्याचे कलम 25 खून करणाऱ्या व्यक्तीला अपात्र ठरवते किंवा खुनाला प्रोत्साहन देते. या अभिव्यक्तीचा अर्थ या कायद्याच्या उद्देशाला पुढे नेण्यासाठी केला जाणे आवश्यक आहे, जे मृत व्यक्तीच्या खुन्याला मालमत्तेचे हस्तांतरण करण्यास मनाई आहे.
हिंदू उत्तराधिकार कायदा, 1956 मध्ये खून या शब्दाची व्याख्या करण्यात आलेली नाही. IPC च्या कलम 300 अंतर्गत खुनाच्या गुन्ह्याची व्याख्या, जी IPC च्या कलम 302 अंतर्गत विहित केलेली शिक्षा ठोठावण्याची तांत्रिक व्याख्या आहे, ती सहजपणे आयात केली जाऊ शकत नाही. वारसा आणि उत्तराधिकाराशी संबंधित असलेल्या एका कायद्यात वापरल्या जाणाऱ्या शब्दाचा अर्थ लावणे हा दंडात्मक कायद्यात वापरल्या जाणाऱ्या समान शब्दाची व्याख्या आयात करणे योग्य नाही, असे न्यायाधीशांनी जुलै रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
हिंदू उत्तराधिकार कायदा आणि भारतीय दंड संहिता, खंडपीठाने सांगितले की, एकाच क्षेत्रात कार्य करत नाहीत. “म्हणून, खून या शब्दाला त्याचा सामान्य आणि सामान्य भाषेतील अर्थ प्राप्त झाला पाहिजे. जर असा अर्थ लावला असेल, तर याचा अर्थ व्यक्तीच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरणे किंवा व्यक्तीच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरणे, ज्याची मालमत्ता व्यक्तीकडून वारसाहक्काने मिळवण्याचा प्रयत्न केला जातो. ज्यांच्यावर अपात्रतेचा आरोप आहे,” न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
कलम 304-बी आयपीसीचा पुढे संदर्भ देत, खंडपीठाने निदर्शनास आणले की, तरतुदीखालील गुन्ह्यासाठी आवश्यक घटक म्हणजे मृत्यू हा खून असणे आवश्यक आहे. “मृत्यू सामान्य परिस्थितीपेक्षा वेगळा घडला असेल तर ते पुरेसे आहे, याचा अर्थ असा की मृत्यू नेहमीच्या मार्गाने नाही तर संशयास्पद परिस्थितीत झाला आहे, जरी तो भाजल्यामुळे किंवा शारीरिक दुखापतीमुळे झाला नसला तरी. निर्णायक महत्त्व म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू. कलम 304-बी द्वारे दर्शविलेल्या संशयास्पद परिस्थितीत महिलेचा मृत्यू होणे, याविषयी खंडपीठाने निरीक्षण केले होते.
पुढे, न्यायाधीश म्हणाले, “विचाराचा निष्कर्ष असा आहे की ज्या व्यक्तीने एखाद्या महिलेच्या हुंड्यामुळे मृत्यूला कारणीभूत ठरले आहे, ती व्यक्ती हिंदू उत्तराधिकार कायद्याच्या कलम 25 नुसार विहित केलेल्या अपात्रतेच्या कक्षेत येते, जर ही वस्तुस्थिती सिद्ध झाली असेल. दिवाणी न्यायालयाचे समाधान.” त्यामुळे, न्यायमूर्ती म्हणाले, कलम ३०२ अन्वये दंडनीय गुन्ह्यासाठी मृत महिलेच्या पतीला दोषी ठरवण्यात आलेले नसून कलम ३०४-बी अन्वये याचिकाकर्त्याच्या (मृत महिलेच्या वडिलांच्या) योग्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे विभागाला न्याय्य नाही. हा अन्याय झालेल्या मयत महिलेच्या वडिलांवर सुद्धा अन्याय केल्यासारखे होईल. प्रकरणाची पार्श्वभूमी
हुंडाबळी ठरलेल्या मयत महिलेच्या वडिलांच्या याचिकेवर हा आदेश न्यायालयाने दिलेला आहे. ज्याने आपल्या मृत मुलीचा पती आणि सासरे, जे सध्या तुरुंगात आहेत, आपल्या मुलीच्या मालमत्तेचा वारसा मिळण्यासाठी अपात्र ठरवले आहेत. कारण ते हुंडाबळी प्रकरणी दाखल असलेल्या याचिकेत मृत्यूस पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात कारणीभूत ठरलेले आहेत.
मृत्युपत्र विभागाने मात्र, सासरे आणि पती हे मृताचे कायदेशीर वारस असल्याच्या कारणावरून वडिलांच्या याचिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, सासर आणि पती यांना केवळ हुंडाबळी ठरल्याबद्दल दोषी ठरवले जाऊ शकत नाही, कारण हिंदू उत्तराधिकार कायदा केवळ हत्येसाठी दोषी ठरलेल्यांनाच अपात्र करतो.मात्र उच्च न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावला आहे.
