स्टॅम्प विक्रेत्याने 10 ₹ च्या स्टॅम्प पेपरसाठी 2 रु.ची जास्त मागणी करणे म्हणजे ‘ भ्रष्टाचाराचा गुन्हा ‘-सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

#Stamppaper price supreme court judgement सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एका महत्त्वपूर्ण निकालात असे म्हटलेलं आहे की, स्टॅम्प विक्रेते भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ अंतर्गत “सार्वजनिक सेवक” च्या व्याख्येत येतात आणि म्हणूनच, भ्रष्ट पद्धतींसाठी पीसी कायद्यांतर्गत त्यांच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते. पीसी कायद्यांतर्गत परिभाषित केलेल्या सार्वजनिक सेवकाच्या व्याख्येच्या कक्षेत अशी व्यक्ती येते की नाही हे ठरवताना एखाद्या व्यक्तीने पार पाडलेल्या कर्तव्याचे स्वरूप अत्यंत महत्त्वाचे असते, असे न्यायालयाने म्हटलेलं आहे.
देशभरातील स्टॅम्प विक्रेते, एक महत्त्वाचे सार्वजनिक कर्तव्य बजावत असल्याने आणि अशा कर्तव्याच्या पूर्ततेसाठी सरकारकडून मोबदला घेत असल्याने, निःसंशयपणे पीसी कायद्याच्या कलम 2(c)(i) च्या कक्षेत सार्वजनिक सेवक आहेत,” असे न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटलेलं आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील स्थान पेपर विकताना मध्ये खळबळ उडाली असून वाढीव दराने स्टॅम्प पेपर विक्रेत्यांविरोधात आता ग्राहकाला भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करता येणार आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्धच्या अपीलावर खंडपीठ निर्णय देत होते, ज्यामध्ये पीसी कायद्याच्या कलम 7 आणि 13(1)(d) सह वाचलेल्या कलम 13(2) अंतर्गत अपीलकर्त्याला दोषी ठरवणाऱ्या ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयाची पुष्टी करण्यात आली होती.
आरोप असा होता की अपीलकर्ता, एक स्टॅम्प विक्रेता, त्याने १० रुपये किमतीच्या स्टॅम्प पेपरसाठी २ रुपयांची जास्त मागणी केली. खरेदीदाराने दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ‘सापळा’ पुराव्याच्या आधारे कारवाई सुरू केली. अपीलकर्त्याने उपस्थित केलेल्या मुख्य युक्तिवादांपैकी एक म्हणजे तो खाजगी विक्रेता असल्याने तो पीसी कायद्याअंतर्गत येत नाही.
न्यायालयाने असे नमूद केले की जर एखाद्या व्यक्तीला कोणत्याही सार्वजनिक कर्तव्याच्या कामगिरीसाठी फी किंवा कमिशनद्वारे मोबदला मिळाला तर तो “सार्वजनिक सेवक” असेल. गुजरात राज्य विरुद्ध मनसुखभाई कांजीभाई शाह या खटल्यातील निकालाचा संदर्भ देण्यात आला ज्यामध्ये असे म्हटले होते की एक मानली जाणारी विद्यापीठ पीसी कायद्याच्या कक्षेत येईल.मुद्रांक कायद्यातील विविध तरतुदी आणि संबंधित नियमांचा संदर्भ देत, न्यायमूर्ती पार्डीवाला यांनी लिहिलेल्या निकालात असे नमूद केले आहे की विक्रेते सरकारकडून मुद्रांक कागदपत्रे ज्या सवलतीच्या दराने खरेदी करतात ते मोबदला म्हणून काम करते. तसेच, मुद्रांक कागदपत्रांची विक्री करणे हे सार्वजनिक कर्तव्य आहे.
या प्रकरणात, अपीलकर्ता त्याच्याकडे असलेल्या परवान्यामुळे स्टॅम्प पेपर्सच्या खरेदीवर सवलत मिळविण्यास पात्र होता. शिवाय, ही सवलत राज्य सरकारने तयार केलेल्या १९३४ च्या नियमांनुसार आहे आणि त्याद्वारे नियंत्रित केली जाते. अशा प्रकारे, अपीलकर्त्याला, निःसंशयपणे, पीसी कायद्याच्या कलम २(क)(i) च्या उद्देशांसाठी “सरकारकडून मोबदला” मिळतो असे म्हणता येईल.मुद्रांक शुल्क सुरक्षित करण्याचा उद्देश मुद्रांक विक्रेत्यांना मोबदला देण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांमागील हेतूला बळकटी देतो. अशा प्रकारे, संबंधित वेळी, अपीलकर्त्याला सरकारकडून मोबदला मिळत होता. निःसंशयपणे, अपीलकर्ता असे कर्तव्य बजावत होता ज्यामध्ये राज्य आणि जनता दोघांचेही हित आहे, जे तरीही, त्याला पीसी कायद्यांतर्गत परिभाषित केल्याप्रमाणे सार्वजनिक सेवकाच्या कक्षेत आणते,” असे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.
त्याच वेळी, गुणवत्तेच्या आधारे, न्यायालयाने असे आढळून आले की बेकायदेशीर समाधानाची मागणी आणि ती वाजवी शंका पलीकडे स्वीकारल्याचा आरोप सिद्ध करण्यात अभियोक्ता पक्ष अपयशी ठरला आहे. म्हणून, शिक्षा रद्द करण्यात आली. अपीलकर्त्याकडून वरिष्ठ वकील एस.के. रुंगटा उपस्थित होते; राज्य सरकारकडून एएसजी ऐश्वर्या भाटी उपस्थित होते. प्रकरण: अमन भाटिया विरुद्ध राज्य (दिल्लीचे जीएनसीटी)