राष्ट्रीय
-
हिंदू वारसा कायद्यांतर्गत प्राधान्य खरेदी हक्क सहभागीदारांना लागू: मुंबई हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
मुंबई, १८ ऑक्टोबर २०२५: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने हिंदू वारसा कायदा, १९५६ अंतर्गत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना स्पष्ट केले…
Read More » -
EPS-95 पेन्शनर्सच्या कमाल पेंशन वाढीच्या मागण्यांना गती : केंद्रीय कामगार मंत्र्यांचे पेन्शनर्सच्या शिष्टमंडळाला लेखी आश्वासन
नवी दिल्ली, दि-17/10/2025 : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) च्या २३८व्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीदरम्यान, ईपीएस-95 राष्ट्रीय आंदोलन समितीने…
Read More » -
खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघाती मृत्यूंसाठी नागरी अधिकाऱ्यांना आणि ठेकेदारांना जबाबदार धरण्यात येईल- मुंबई हायकोर्ट
मुंबई, १४ ऑक्टोबर २०२५: महाराष्ट्रातील रस्त्यांवरील खड्डे आणि खराब रस्ते यामुळे होणाऱ्या मृत्यू आणि जखमांसाठी नागरी संस्था आणि रस्ते ठेकेदारांना…
Read More » -
‘प्रथमदर्शनी’ निरीक्षण म्हणजे ‘दखलपात्र’ नाही: मध्य प्रदेश हायकोर्टाचा मोठा निर्णय, कलम 156(3) CrPC अंतर्गत FRI नोंदविण्याचे आदेश देताना मजिस्ट्रेटची भूमिका स्पष्ट
जबलपूर | दि. ७ ऑक्टोबर २०२५ | मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निकालात स्पष्ट केले आहे की, दंड प्रक्रिया…
Read More » -
कर्ज बुडवणाऱ्या व्यक्तीच्या जप्त केलेल्या घरात अडकलेल्या पाळीव मांजरीला परत करण्याचे केरळ हायकोर्टाचे बँकेला आदेश
केरळ उच्च न्यायालयाने एका अनोख्या प्रकरणात कर्ज वसुलीच्या कारवाईदरम्यान बँकेने ताब्यात घेतलेल्या घरात अडकलेल्या पाळीव मांजरीला मालकाकडे परत करण्याचे अंतरिम…
Read More » -
घराचा ताबा देण्यास विलंब केल्यास बिल्डरकडून ग्राहकांना १८% व्याजाने नुकसान भरपाई देणे बंधनकारक- सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय
आज सर्वोच्च न्यायालयाने घर खरेदीदारांना मोठा दिलासा दिला आहे की , घराचा किंवा भूखंडाचा ताबा देण्यास विलंब झाल्यास बिल्डरला दंडाचा…
Read More » -
तलवार,कुकरी,कट्यार सारख्या धारदार शस्त्रांच्या लायसन्सला स्वसंरक्षणासाठी मान्यता, इंदूर हायकोर्टाचा ऐतिहासिक निकाल
जळगाव,१४ सप्टेंबर २०२५: नागरिकांना स्वसंरक्षणासाठी बंदूक परवाना दिल्याची अनेक उदाहरणे आपण ऐकली असतील मात्र मध्य प्रदेशातून धारदार शस्त्रांना स्वसंरक्षणासाठी परवाना…
Read More » -
गृहिणी आहे म्हणून पतीच्या मालमत्तेत मालकी हक्क मिळू शकत नाही ! दिल्ली हायकोर्टाचा ठोस निर्वाळा, सरकारला धोरण आखण्याची सूचना
नवी दिल्ली, १४ सप्टेंबर २०२५:- केवळ गृहिणी असल्याने पत्नीला पतीच्या मालमत्तेवर मालकी हक्क मिळू शकत नाही, असा स्पष्ट आणि ठोस…
Read More » -
जमीन मालकांच्या भरपाईचा निर्णय नोकरशाहीने का घ्यावा ?: केंद्राने राष्ट्रीय महामार्ग कायद्यातील तरतुदींचा पुनर्विचार करण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश
भूसंपादनासाठी नोकरशहांना भरपाई निश्चित करण्याची परवानगी देणाऱ्या तरतुदींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने काल केंद्राला राष्ट्रीय महामार्ग कायदा, १९५६ च्या…
Read More » -
माहितीमध्ये प्रथमदर्शनी दखलपात्र गुन्हा उघड झाल्यानंतर एफआयआर नोंदणीपूर्वी तक्रारींची सत्यता तपासण्याची पोलिसांना आवश्यकता नाही – सुप्रीम कोर्ट
सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच असे निरीक्षण नोंदवले की तपास यंत्रणेने केलेल्या प्राथमिक चौकशीचा अहवाल संवैधानिक न्यायालयाला आरोपांमध्ये प्रथमदर्शनी दखलपात्र गुन्हा असल्याचे…
Read More »