औरंगाबाद आणि उस्मानाबादचे नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिव करण्याच्याबाबत मुंबई हायकोर्टाचा मोठा निर्णय

मुंबई, दि: 8 मे, मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी महाराष्ट्र सरकारच्या औरंगाबाद शहर आणि महसूल क्षेत्राचे अधिकृतपणे छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबाद शहर आणि महसूल क्षेत्राचे धाराशिव असे नामकरण करण्याच्या राज्य शासनाच्या अधिसूचनेवर आज शिक्कामोर्तब केलेलं आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ एस डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या बदललेल्या नावांच्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळून लावताना हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिलेला आहे.

राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाने केलेली चर्चा, ठराव आणि दिलेली कारणे पाहता, राज्य सरकारने औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद शहरांचे छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिव शहरे आणि औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या महसुली क्षेत्रांचे छत्रपतींचे महसुली क्षेत्र असे नामकरण करण्याच्या चुकीच्या अधिसूचना जारी केल्याचा निष्कर्ष काढण्यास आम्हाला संकोच वाटत नाही. संभाजीनगर आणि धाराशिव कोणत्याही बेकायदेशीरतेने ग्रस्त नाहीत आणि अशा प्रकारे कोणत्याही गुणवत्तेपासून वंचित असलेल्या याचिका फेटाळल्या जात नाहीत,असे न्यायालयाने म्हटलेलं आहे.
अनेक जनहित याचिका आणि विविध रिट याचिकांसह याचिकांमध्ये औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद शहरांचे तसेच महसूल क्षेत्रे (जिल्हा, उपविभाग, तालुका, गावे) यांच्या नामांतराला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले होते.

माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी (MVA) सरकारने जून 2022 मध्ये आपल्या शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत औरंगाबादचे संभाजीनगर आणि उस्मानाबाद शहराचे धाराशिव असे नामकरण करण्यास हिरवी झेंडी दाखविली होती.
मात्र, त्यानंतरच्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे- देवेंद्र फडणवीस सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नामांतराचा नवा निर्णय घेतला आणि ‘छत्रपती’ हा उपसर्ग जोडून औरंगाबादचे नामांतर छत्रपती संभाजीनगर केले होते.
औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद महसुली क्षेत्राच्या नामांतराची अधिकृतपणे दोन आठवड्यांनंतर 15 सप्टेंबर 2023 रोजी अधिसूचित करण्यात आली होती.

हा नामांतराचा निर्णय घेताना जनतेच्या भावनांचा विचार केला गेला नाही आणि राज्यघटनेतील तरतुदींचे उल्लंघन केले आहे, या कारणास्तव नामांतराच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.
महाराष्ट्र सरकारने मात्र हा वाद फेटाळून लावला आणि न्यायालयात असे प्रतिज्ञापत्र सादर केले की संपूर्ण राज्याने (छत्रपती संभाजीनगरच्या बाबतीत) उच्च प्रतिष्ठेच्या व्यक्तिमत्त्वावर शहराचे नामकरण केल्यास त्याला धार्मिक रंग येत नाही.या नामांतरामुळे धर्मनिरपेक्षतेच्या भावनेला धक्का बसला नाही किंवा जातीय तेढ निर्माण झाली नाही, असा दावा राज्य सरकारने न्यायालयापुढे केला होता.