जामीन मंजूर असताना स्वतःच्या अधिकारात आरोपीला कोठडीत ठेवण्याचे आदेश देणं महागात,सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी मुख्य जिल्हा न्यायदंडाधिकारी निलंबित

नवी दिल्ली,दि-07/08/2024, एका मोठ्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आज  गुजरातमधील सुरतचे पोलीस निरीक्षक आणि अतिरिक्त मुख्य जिल्हा न्यायदंडाधिकारी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम अटकपूर्व जामीन आदेशाकडे दुर्लक्ष करून स्वतः च्या अधिकारात एका आरोपीला अटक करण्याचे आदेश देऊन कोठडीत ठेवल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याबद्दल आज दोषी ठरवले आहे.
8 डिसेंबर 2023 रोजी सुरतच्या अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांनी काढलेल्या बेकायदेशीरपणे आदेशावरून आर.वाय. रावल, पोलिस निरीक्षक, वेसू पोलिस स्टेशन, सुरत आणि दीपाबेन संजयकुमार ठकार, 6 व्या अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, सुरत यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याबद्दल न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे.कोर्टाने आरोपींना त्यांची शिक्षा ठरवण्यासाठी 02 सप्टेंबर 2024 रोजी उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे.
काय आहे प्रकरण ?
एका फसवणुकीच्या गुन्ह्यासाठी एफआयआरमध्ये आरोपी म्हणून नाव असलेल्या याचिकाकर्त्याने गुजरात उच्च न्यायालयाने जामीन नाकारल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. 8 डिसेंबर 2023 रोजी, त्याच्या याचिकेवर नोटीस जारी करताना, न्यायालयाने त्याला अंतरिम अटकपूर्व जामीन या अटीसह मंजूर केला की त्याने तपासात सहकार्य केले पाहिजे.
तथापि, याचिकाकर्त्याचा असा दावा आहे की ,सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम अटकपूर्व जामीन आदेश असूनही, त्याला 12 डिसेंबर 2023 रोजी पोलिस कोठडीच्या अर्जाला उत्तर देण्यासाठी दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर राहण्याचे निर्देश देऊन नोटीस बजावण्यात आली होती. न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी त्याला १६ डिसेंबरपर्यंत चार दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली. पोलिस कोठडीत असताना त्याला धमकावले आणि मारहाण करण्यात आली होती, असा गंभीर आरोप त्याने केला होता.
10 जानेवारी रोजी न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने गुजरात सरकारच्या गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, पोलिस आयुक्त आणि सुरतचे पोलिस उपायुक्त, वेसू पोलिस स्टेशनचे पोलिस निरीक्षक यांना याप्रकरणी कोर्टाच्या अवमानाच्या नोटिसा बजावल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानंतरही याचिकाकर्त्याला पोलीस कोठडीत ठेवणाऱ्या सुरतच्या 6 व्या अतिरिक्त मुख्य दंडाधिकारी यांना न्यायालयाने अवमानाची नोटीसही बजावली. सविस्तर सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालयाने 12 मार्च रोजी या प्रकरणी आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
विशेष म्हणजे, आरोपींच्या सहकार्याच्या नावाखाली जबरी कबुलीजबाब मिळवणे हा रिमांडचा आधार असू शकत नाही, असे खंडपीठाने अधोरेखित केले आहे.
न्यायालयाने पुढे म्हटलेलं आहे की, “आमचे ठाम मत आहे की आरोपीने असहकार करणे ही एक बाब आहे आणि आरोपीने गुन्ह्याची कबुली देण्यास नकार देणे ही दुसरी बाब आहे. चौकशी केल्यावर त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली पाहिजे, असे बंधन आरोपीवर असणार नाही. त्यानंतर, आरोपीने तपासात सहकार्य केल्याचे तपास अधिकारी समाधानी असतील का, खरे तर आरोपीने पोलिस अधिकाऱ्यासमोर दिलेला कोणताही कबुलीजबाब पुराव्यात अग्राह्य आहे आणि तो रेकॉर्डचा भागही बनवू शकत नाही .असे न्यायमूर्ती बी आर गवई यांनी स्पष्ट केले आहे.
त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी सुरतचे जिल्हाधिकारी आणि पोलिस निरीक्षक  दोषी आढळल्याने सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार त्यांना गुजरात सरकारने निलंबित केले आहे. न्यायदंडाधिकारी यांच्या आचरणाबाबत कोर्टाने मॅजिस्ट्रेटचे स्पष्टीकरण स्वीकारण्यास नकार दिला की, गुजरातमध्ये पाळली जाणारी प्रथा म्हणजे अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना, पोलिसांना आरोपीचा रिमांड घेण्याचे स्वातंत्र्य दिले जाते. उक्त स्पष्टीकरण विश्वासार्ह किंवा पटण्याजोगे नाही कारण गुजरातमधील न्यायालयाने कलम 438 सीआरपीसी अंतर्गत अटकपूर्व जामीनाचा आदेश पारित केला होता, जो अस्पष्ट होता किंवा वेगवेगळ्या अर्थ लावण्यासाठी संशयास्पद होता किंवा त्यात अशी अट होती की हे प्रकरण तसे नाही. तपास अधिकारी आरोपीच्या पोलिस कोठडीची मागणी करू शकतात. 8 डिसेंबर 2023 रोजी या न्यायालयाने आपल्या अधिकारक्षेत्राचा वापर करून भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 136 नुसार आरोपीला ताब्यात घेऊन पोलिस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिला होता. 16 डिसेंबर 2023 रोजी पोलिस कोठडीची मुदत संपली असली तरी आरोपीला 18 डिसेंबर 2023 पर्यंत कोठडीत ठेवण्यात आले होते.विशेष म्हणजे हे लक्षात आल्यावर कोर्टाला धक्का बसला होता.
  याठिकाणी हे लक्षात घेण्याजोगे आहे की ,16 डिसेंबर 2023 रोजी पोलिस कोठडीची मुदत संपली असूनही, आरोपी याचिकाकर्त्याला 18 डिसेंबर 2023 पर्यंत ताब्यात ठेवण्यात आले होते, ज्या तारखेला नवीन जामीनपत्रे भरल्यावर जामिनावर सोडण्यात आले होते. 8 डिसेंबर 2023 रोजीच्या या न्यायालयाच्या आदेशात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. यावर कोर्टाने 18 डिसेंबर 2023 पर्यंत कोठडीत ठेवण्याचे आदेश देणे हे हे पूर्णपणे असंवैधानिक आणि भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 20 आणि 21चे उल्लंघन होते.जर पोलीस कोठडी मंजूर करण्याचा आदेश काही गैरसमजाच्या आधारे दिला गेला असेल तर, दंडाधिकाऱ्यांनी खात्री केली पाहिजे होती की आरोपी- अर्जदाराची पोलीस कोठडीचा कालावधी संपल्यानंतर ताबडतोब कोणताही विलंब न कोठडीतून सुटका केली जाईल, असे न्यायमूर्ती गवई यांनी स्पष्ट केले आहे.
न्यायालयाने पुढे असे म्हटलेले आहे की, गुन्हेगारी न्यायशास्त्रानुसार पोलिस कोठडी मंजूर करण्याच्या अधिकाराचा वापर करण्यापूर्वी, न्यायालयांनी खटल्यातील तथ्यांवर न्यायिक विचार लागू करणे आवश्यक आहे ,जेणेकरून आरोपीच्या पोलिस कोठडीची खरी गरज आहे की नाही याबद्दल समाधान मिळवावे. न्यायालये तपास यंत्रणांचे संदेशवाहक म्हणून काम करणे अपेक्षित नाही आणि रिमांड अर्जांना नियमितपणे परवानगी दिली जाऊ नये,यावर सुप्रीम कोर्ट ठाम असल्याचे न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांनी शेवटी सांगितले आहे.