भुसावळ MIDC अवैध मुरुम उत्खनन प्रकरण: मुख्य ‘मुरुम माफियांवर’ गुन्हे दाखल करण्याची रिपब्लिकन सेनेची मागणी; अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा
मुख्य सूत्रधारांवर कारवाईची मागणी

भुसावळ,दि-17/02/2026, तालुक्यातील किन्ही, कन्हाळे बुद्रुक आणि खडका परिसरातील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) क्षेत्रात कोट्यवधी रुपयांच्या अवैध मुरुम (गौण खनिज) उत्खनन प्रकरणात मुख्य सूत्रधार आणि मुरुम माफियांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी रिपब्लिकन सेनेने तीव्र केली आहे. प्रशासनाने केवळ एमआयडीसीच्या जळगाव उपविभागावर ४७,३२,२४० रुपयांचा दंड ठोठावला आणि एका डंपरवर (क्र. MH-19 CY 0438) २,३९,२३० रुपयांची कारवाई केली असली तरी, प्रत्यक्ष चोरी करणारे कंत्राटदार, जेसीबी-पोकलेन मालक आणि मुख्य माफिया अद्याप मोकळे फिरत असल्याचा गंभीर आरोप रिपब्लिकन सेनेचे जळगाव जिल्हाध्यक्ष विनोद सोनवणे यांनी केला आहे. तहसीलदार भुसावळ यांना सादर केलेल्या निवेदनात विनोद सोनवणे यांनी म्हटले आहे की, सदर परिसरातून अवैध उत्खनन होत असताना महसूल अधिकाऱ्यांची ये-जा सुरू असते, तरीही कारवाई होत नाही. ही कारवाई केवळ कागदोपत्री राहिली असून, मुख्य दोषींना संरक्षण मिळत असल्याचे दिसते. येत्या १० दिवसांत मुख्य सूत्रधारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल न झाल्यास तहसील कार्यालयावर रिपब्लिकन सेना शैलीत तीव्र जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
निवेदनातील प्रमुख मागण्या:
1. एमआयडीसीवर दंड आकारून भागणार नाही; मुख्य कंत्राटदार आणि मुरुम माफियांवर भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम ३७९ (चोरी), ४३४ (इतर कलम) आणि संबंधित पर्यावरण कायद्यांतर्गत तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.
2. महसूल विभागाने मोजलेले ३९७ ब्रास उत्खनन संशयास्पद असून, प्रत्यक्षात २,००० ब्रासपेक्षा जास्त उत्खनन झाले असण्याची शक्यता; यासाठी ड्रोन किंवा DGPS तंत्रज्ञानाने पुनर्मोजणी करावी.
3. ‘आशा कन्स्ट्रक्शन’ (डंपर क्र. MH-19 CY 0438) आणि इतर कंत्राटदारांनी चोरलेला मुरुम सरकारी/खाजगी बांधकामांवर वापरला असल्यास त्याचे मटेरियल ऑडिट करावे.
4. संबंधित कंत्राटदारांची बिले रोखून, त्यांना भविष्यातील सर्व शासकीय निविदांमध्ये कायमस्वरूपी ब्लॅकलिस्ट करावे.
5. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेनुसार, अवैध उत्खननात वापरलेली सर्व अवजड यंत्रसामग्री (जेसीबी, पोकलेन, डंपर इ.) जप्त करावी.
या प्रकरणात मोठे रॅकेट सक्रिय असल्याचा दावा करत रिपब्लिकन सेनेने महसूल, भूविज्ञान आणि खनिकर्म विभागाची संयुक्त तपास समिती (SIT) नेमून सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
या प्रसंगी रिपब्लिकन सेनेचे जिल्हाध्यक्ष विनोद सोनवणे, जिल्हा नेते दिनेश इखारे, महिला जिल्हाध्यक्षा वंदनाताई सोनवणे, जिल्हा महासचिव वंदनाताई आराक, जिल्हा उपाध्यक्ष देवदत्त मकासरे (मेजर), बंटी नरवाडे, स्वप्नील सोनवणे, बंटी सोनकांबळे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.













