गांजा सापडला म्हणून एखाद्याला ‘दाऊद’ गँगशी संबंध जोडून UAPA कलम लावता येत नाही – मुंबई हायकोर्ट
मुंबई दि-२० जुलै, एका महत्त्वपूर्ण आदेशात, मुंबई उच्च न्यायालयाने असे नमूद केले आहे की केंद्र सरकारने आपल्या अधिकारांतर्गत अंडरवर्ल्ड गँगस्टर दाऊद इब्राहिम याला त्याच्या “वैयक्तिक क्षमतेने” दहशतवादी घोषित केले आहे आणि अशा प्रकारे त्याच्या किंवा डी-कंपनीशी कोणत्याही व्यक्तीचे कोणतेही संबंध ठेवणार नाहीत. सदरील आरोपी बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा (UAPA) च्या कलम 20 अंतर्गत दहशतवादी संघटनेचे सदस्य असल्याबद्दल दहशतवाद विरोधी पथकाने सिद्ध करावे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने डी-कंपनीशी संबंध असल्याच्या आरोपाखाली आणि ड्रग्स जप्तीच्या प्रकरणात गुंतलेल्या दोघांना जामीन मंजूर केला आहे.
कलम 20 एखाद्या दहशतवादी टोळीचा किंवा संघटनेचा सदस्य असल्याबद्दल शिक्षेची तरतूद करते. तात्काळ प्रकरणात, ज्या सामग्रीवर अवलंबून आहे, ते कलम 164 विधानाच्या स्वरूपात आहे, ज्यामध्ये परवेझ वैद (याचिकाकर्ता) यांचा डी सदस्य म्हणून उल्लेख आहे. – टोळी, आमच्या दृष्टीने, प्रथमदर्शनी, कलम 4 मधील दुरुस्तीद्वारे, दाऊद इब्राहिम कासकर, वैयक्तिक क्षमतेने दहशतवादी म्हणून घोषित केल्याप्रमाणे, कलम 20 अंतर्गत गुन्हा आकर्षित करणार नाही, आणि म्हणून, त्याच्याशी कोणतेही संबंध असणे पुराव्यानिशी सिद्ध करणे आवश्यक आहे. एखादी व्यक्ती डी-गँग/दाऊद टोळीशी संबंधित आहे. या सबबीवर कलम 20 च्या अंतर्गत जोडले जाऊ शकत नाही. असे न्यायालयाने आदेशात म्हटलेलं आहे.
आपल्या आदेशात, खंडपीठाने नमूद केले की UAPA अंतर्गत, केंद्र सरकारला काही संघटनांना दहशतवादी संघटना (पहिल्या शेड्यूल अंतर्गत) किंवा व्यक्ती चौथ्या शेड्यूल अंतर्गत) म्हणून सूचीबद्ध करण्याचा अधिकार आहे. आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी, संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरच्या सहाव्या अध्यायांतर्गत सुरक्षा परिषदेने तसा ठराव मंजूर केल्यानंतर, केंद्र सरकार दहशतवादी संघटना किंवा व्यक्तींच्या यादीत समाविष्ट करण्यासाठी तत्सम अधिकारांचा वापर करू शकते, असे खंडपीठाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.
न्यायाधीशांनी पुढे नमूद केले की, केंद्र सरकारने 4 सप्टेंबर 2019 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेद्वारे UAPA अंतर्गत चौथ्या शेड्यूलमध्ये दाऊदला दहशतवादी घोषित केले होते. फिर्यादीच्या खटल्यानुसार, काही साक्षीदारांनी त्यांच्या कलम 164 बयानांमध्ये साक्ष दिली होती की, ते अर्जदार वैद यांना डी-कंपनीचे सदस्य म्हणून ओळखतात. वैदने दाऊदशी जवळचे संबंध असलेल्या व्यक्तीशी केलेल्या 25000 रुपयांच्या व्यवहारावर फिर्यादी पुढे अवलंबून आहे.
दाऊदचा जवळचा विश्वासू अनीस इब्राहिम हा त्याच्या टोळीतील काही सदस्यांसह भारतात अनेक बेकायदेशीर कामांना वित्तपुरवठा करत असल्याचे सांगत फिर्यादीने एका गुप्त माहितीवर विश्वास ठेवला. त्यानुसार ऑगस्ट २०२२ मध्ये वैदच्या घरावर छापा टाकून त्याच्या ताब्यातून दोन मोबाईल जप्त करण्यात आले. या प्रकरणातील दुसरा अर्जदार – फैज भिवंडीवाला, गुप्त माहितीच्या आधारे टाकलेल्या छाप्यांमध्ये त्याच्या ताब्यातून 600 ग्रॅम गांजा सापडल्याने दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) त्याच्यावर गुन्हा दाखल केला होता.
आरोपी भिवंडीवालासाठी, खंडपीठाने नमूद केले की तो डी-कंपनीचा सदस्य आहे असा दावा करण्यासाठी फिर्यादीकडे कोणतीही सामग्री नव्हती. त्याच्यावर नार्कोटिक्स ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस (एनडीपीएस) कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. खंडपीठाने नमूद केले की भिवंडीवालाकडून जप्त केलेले प्रमाण खूपच कमी आहे, ज्यामुळे त्याची तुरुंगवास अनिवार्य नाही. त्यात नमूद करण्यात आले आहे की याचिकेला विरोध करणाऱ्या इतर कारणांबरोबरच, अर्जदार भिवंडीवाला याने वैदसोबत ड्रग्जचे काही फोटो शेअर केले होते आणि या दोघांनी “विकर मी” नावाच्या ॲपद्वारे अंमली पदार्थ ऑर्डर करण्यासाठी “डार्क नेट” चा वापर केला होता यावर एटीएसचा विश्वास होता.
आरोपीने गुन्हा कबुल केल्यापासून, आरोपपत्रात असे दिसून आले आहे की आरोपी क्रमांक 2 (भिवंडीवाला) कडून जे जप्त केले गेले आहे ते 600 ग्रॅम गांजा आहे, जे निश्चितपणे त्याच्या तुरुंगवासास पात्र नाही, कारण हे प्रमाण व्यावसायिक किंवा मध्यवर्ती नाही, परंतु ते अल्प प्रमाणात आहे, आणि NDPS कायद्याच्या कलम 37 नुसार त्याला जामिनावर सोडण्याचा बंदी, केवळ अंमली पदार्थ किंवा प्रतिबंधित पदार्थाची छायाचित्रे शेअर करणे हे निश्चितपणे NDPS कायद्याच्या तरतुदींना लागू होत नाही,” असे खंडपीठाने सांगितले आहे.
