जळगाव जिल्हा परिषदेत मोठी कारवाई: 2 बोगस दिव्यांग अधिकारी तडकाफडकी निलंबित ! अजून काही बाकी ?

जळगाव, दि. ९ जानेवारी २०२६: राज्य सरकारच्या दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाच्या स्पष्ट निर्देशानुसार जळगाव जिल्हा परिषदेत दिव्यांग कर्मचारी आणि व्यक्तींच्या दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रांची (UDID कार्ड) कठोर तपासणी मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. या तपासणीत अर्थ विभागातील दोन कर्मचाऱ्यांवर गंभीर गैरप्रकार आढळून आला, ज्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल यांनी त्वरित आणि ठाम कारवाई करत दोघांना तडकाफडकी निलंबित केले आहे. या कारवाई संदर्भात एक महिन्यापूर्वी 5 डिसेंबर 2025 रोजी mediamail.in  news ने वृत्त प्रकाशित केले होते. ते तंतोतंत खरे ठरलेले आहे. दरम्यान, अजून 34 जणांची सखोल तपासणी बाकी आहे.

जळगाव जिल्ह्यातील बोगस दिव्यांग शिक्षक-कर्मचाऱ्यांवर तुकाराम मुंढे यांच्या थेट आदेशानुसार कठोर कारवाई होणार ? https://mediamail.in/जळगाव-जिल्ह्यातील-बोगस-द/

या कारवाईत पाचोरा पंचायत समितीत कार्यरत वरिष्ठ सहाय्यक लेखा विक्रम सुरेश पाटील आणि धरणगाव पंचायत समितीत कार्यरत कनिष्ठ सहाय्यक लेखा संतोष लक्ष्मण पाटील यांचा समावेश आहे. दोघांची नियुक्ती दिव्यांग प्रवर्गातून झाली होती. मात्र, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, जळगाव येथे केलेल्या वैद्यकीय तपासणीत खळबळजनक खुलासा झाला.
विक्रम सुरेश पाटील यांचे UDID कार्ड अल्पदृष्टी (Low Vision) प्रवर्गात ७० टक्के दिव्यांगत्व दर्शवित असताना, प्रत्यक्ष वैद्यकीय तपासणीत त्यांचे दिव्यांगत्व फक्त १० टक्के आढळले.
संतोष लक्ष्मण पाटील यांचे UDID कार्ड क्षीण दृष्टी (Weak Vision) प्रवर्गात ४० टक्के दिव्यांगत्व दर्शवित असताना, तपासणीत त्यांचे दिव्यांगत्व शून्य टक्के (पूर्णतः निरोगी) निष्पन्न झाले.
या प्रकरणात दोघांनीही शासनाची दिशाभूल करून दिव्यांग प्रवर्गातील आरक्षणाचा गैरवापर करून नोकरी मिळवल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल यांनी शुक्रवार, दि. ९ जानेवारी रोजी दोन्ही कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ निलंबनाची कठोर कारवाई केली. ही कारवाई राज्यातील बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र प्रकरणांना आळा बसवण्याच्या दिशेने एक ठोस पाऊल मानले जात आहे. याप्रकरणी आता पोलिसांत लवकरच शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहे. तसेच बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र कुठून प्राप्त केले ती सुद्धा चौकशी केली जाणार आहे.
तपासणी मोहीम जोरात सुरू 
जिल्हा परिषदेत सध्या ही तपासणी मोहीम वेगाने सुरू असून, आणखी काही कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची तपासणी सुरू आहे. विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, लवकरच आणखी काहींवर निलंबनासह कडक कारवाई होण्याची शक्यता आहे. राज्य दिव्यांग कल्याण विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनीही या प्रकाराबाबत स्पष्ट भूमिका घेतली असून, प्रमाणपत्र नसलेल्यांवर आणि तफावत आढळलेल्यांवर नियमानुसार कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
कर्मचाऱ्यांना मुदतवाढ
दरम्यान, जिल्हा परिषदेत कार्यरत दिव्यांग कर्मचाऱ्यांनी आपली UDID कार्डे लवकरात लवकर सादर करावीत, असे आदेश देण्यात आले आहेत. सुरुवातीला तपासणीत सुमारे ३४ कर्मचाऱ्यांकडे UDID कार्ड नसल्याचे समोर आले. आता शासनाने या कर्मचाऱ्यांना ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत UDID कार्ड सादर करण्यासाठी मुदतवाढ दिली आहे. ही मुदत संपल्यानंतर प्रमाणपत्र नसलेल्यांवर किंवा तपासणीत तफावत आढळलेल्यांवर सुद्धा कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
CEO मिनल करनवाल यांचे ठाम पाऊल
आयएएस अधिकारी श्रीमती मिनल करनवाल या जळगाव जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून २०२५ मध्ये रुजू झाल्या असून, त्यांनी पारदर्शकता आणि नियमांचे काटेकोर पालन याला प्राधान्य देत अशा प्रकारच्या गैरप्रकारांना थेट आळा बसवण्यास सुरुवात केली आहे. ही कारवाई राज्यातील इतर जिल्हा परिषदांमध्येही सुरू असलेल्या बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र तपासणी मोहिमेला बळ देणारी ठरणार आहे.
या घटनेमुळे खऱ्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळण्यास मदत होईल, तसेच सरकारी यंत्रणेत पारदर्शकता वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. अधिक तपासणी सुरू असून, पुढील अपडेट्स लवकरच समोर येण्याची शक्यता आहे.