भुसावळ दीपनगर वीजनिर्मिती प्रकल्पातील राखेच्या विक्रीसाठी शासनाची नवी कार्यपद्धती: स्थानिकांना प्रोत्साहन व रोजगार निर्मितीच्या उपाययोजना

भुसावळ, दि. २१ सप्टेंबर २०२५: महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी (महानिर्मिती) संचालित भुसावळ तालुक्यातील दीपनगर औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रात दरवर्षी ४५.६९ लाख मेट्रिक टन राख निर्माण होते. ही राख आता टाकाऊ पदार्थ नसून, विक्रीयोग्य वस्तू ठरली आहे. राखेचा गेल्या दोन वर्षांपासून सोन्यासारखा वेगाने भाव वाढत असल्याने वेल्हाळा गावाजवळील वनविभागाच्या जागेतील जुन्या राखीव बंडातून राख माफियांच्या टोळ्यांनी अक्षरशः हैदोस घालून बेकायदेशीर उत्खनन, वाहतूक व विक्री करून अमाप पैसा कमावला आहे. विशेष म्हणजे या माफियांच्या टोळ्यांवर कोणत्याही यंत्रणेचे थेट नियंत्रण नाही. मात्र यामुळे झालेली या परिसरातील पर्यावरणाची हानी खूप गंभीर विषय बनला आहे. यासंदर्भात शासनाकडे अनेक तक्रारी दाखल झाल्याने मुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याची दखल घेतली आहे. तसेच केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या ३१ डिसेंबर २०२१ च्या अधिसूचनेनुसार आणि केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, महानिर्मिती कंपनीने राख विक्रीसाठी एक सुव्यवस्थित कार्यपद्धती तयार केली आहे. या धोरणामुळे राखेचा १००% वापर सुनिश्चित होईल, स्थानिक सूक्ष्म-लघु उद्योगांना सवलती मिळतील आणि दीपनगरसह भुसावळ तालुक्यात नवीन उद्योग स्थापन होऊन हजारो रोजगार निर्मिती होईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मार्च २०२५ मध्ये जाहीर केलेल्या या धोरणामुळे राख ही स्थानिक अर्थव्यवस्थेची नवीन संपत्ती ठरली आहे. तसेच दिपनगर प्रकल्पाच्या सभोवतालच्या ३० किमी अंतराच्या परिघातील सार्वजनिक बांधकामांसाठी या राखेपासून बनविलेल्या विटा, सिमेंट आणि प्लेव्हर ब्लॉक  व अन्य साहित्य वापरणे कंत्राटदारांना सक्तीचे केले जाणार आहे.
राख विक्रीची प्रमुख कार्यपद्धती: तीन गटांमध्ये वाटप
महानिर्मितीच्या संचालक मंडळाने दीपनगरसारख्या औष्णिक केंद्रांच्या मुख्य अभियंत्यांना राख विक्रीचे अधिकार दिले आहेत. एकूण वार्षिक राख (कोरडी व ओली) च्या १००% विक्रीसाठी तीन गट तयार करण्यात आले आहेत. यापूर्वी “जशी आहे तशी” (as is where is) तत्त्वावर विनामूल्य राख देण्याची पद्धती रद्द झाली असून, आता स्पर्धात्मक ई-लिलाव आणि निविदांद्वारे विक्री होईल.
गट-१ (६०% कोटा – मोठे वापरकर्ते): एकूण राखेच्या ६०% ची विक्री मोठ्या प्रमाणावर राख वापरणाऱ्या उत्पादक, व्यापारी आणि अंतिम वापरकर्त्यांसाठी (जसे सिमेंट कारखाने, आरएमसी प्लांट) खुल्या ई-लिलावाद्वारे होईल. पात्रता निकष ठरवून विविध एजन्सींना (व्यापारी, वाहतूकदार) सहभागी होण्यास अनुमती मिळेल. जर ठेकेदार राख उचलू शकला नाही, तर उर्वरित राख “प्रथम येईल त्याला प्राधान्य” तत्त्वावर सवलतीच्या दराने दिली जाईल (कमाल ६ महिने).
गट-२ (२०% कोटा – सूक्ष्म-लघु उद्योग): सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (जसे वीट, ब्लॉक, टाईल्स उत्पादक) राख ई-लिलावाद्वारे विकली जाईल. यापूर्वी ही राख विनामूल्य राखीव होती, आता मात्र स्पर्धात्मक दराने उपलब्ध होईल.
गट-३ (२०% कोटा – स्थानिक व प्रकल्पग्रस्त): दीपनगरसारख्या केंद्राच्या परिसरातील स्थानिक वीट उत्पादक, सूक्ष्म-लघु उद्योग, प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती/संस्था यांच्यासाठी २०% राख सवलतीच्या दराने राखीव. हे वाटप वर्षातून दोनदा (एप्रिल-सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर-मार्च) होईल. प्रथम येईल त्याला प्राधान्य आणि राउंड रॉबिन पद्धतीने वाटप केले जाईल. दरमहा ५० एमटी पर्यंत मर्यादा राहील. संचालक मंडळाला पात्रता निकष ठरविण्याचे अधिकार आहेत.
जुन्या राखेचा (Legacy Ash) वापर: ई-लिलावाद्वारे विक्री
दीपनगर केंद्रातील राख बंधाऱ्यात साठलेल्या जुन्या राखेचा (Legacy Ash) वापर अनिवार्य आहे. केंद्राच्या स्थापित क्षमतेनुसार पहिल्या वर्षी किमान २०%, दुसऱ्या वर्षी ३५% आणि तिसऱ्या वर्षापासून १० वर्षांपर्यंत ५०% वापर करणे आवश्यक. दीपनगरमध्ये ४५.६९ लाख एमटी जुन्या राखेचा साठा आहे. याचा ई-लिलाव एमएसटीसी संस्थेद्वारे केला जाईल. अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्यास संचालक मंडळाला सवलतीच्या दराने विक्रीचे अधिकार आहेत. यामुळे पर्यावरणीय दंड टाळता येईल आणि महसूल वाढेल.

वित्तीय सहाय्य आणि प्रोत्साहन: स्थानिकांना फायदा
दीपनगरसारख्या ‘ब’ गटातील केंद्रात राख निर्मिती जास्त असली तरी वापर कमी आहे. शासनाने यासाठी खास उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.
प्रोत्साहन योजना: राख निधी किंवा ओ&एम निधीतून सिमेंट उत्पादक, आरएमसी प्लांट, ऍस्बेस्टॉस सिमेंट उत्पादकांना राख उचलणे आणि वाहतूकसाठी अनुदान दिले जाईल.
सरकारी प्रकल्पांसाठी सहाय्य: राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांना रस्ते प्रकल्पांसाठी ओली जुन्या राखीवर आर्थिक मदत मिळेल. कोराडी, खापरखेडा आणि चंद्रपूरसारख्या केंद्रांप्रमाणे दीपनगरलाही याचा लाभ होईल.
नवीन पद्धती: राख वापर वाढविण्यासाठी नाविन्यपूर्ण तंत्रे (जसे राख-आधारित उत्पादने) लागू केली जाईल.
वाहतूक आणि निर्यात: मोठ्या प्रमाणावर पुरवठा
राखेची मागणी असलेल्या भागांत रेल्वे/रस्ते मार्गाने वाहतूक करण्यासाठी स्पर्धात्मक निविदा घेतल्या जाईल. राख महसूल निधीतून दीपनगर परिसरात रेल्वे पायाभूत सुविधा उभारल्या जातील. निर्यातीसाठी ई-निविदा किंवा पारदर्शक करार केले जातील. राष्ट्रीय संस्थांशी (जसे बंदर मंडळ) भागीदारी करून भारताबाहेर राख पाठवली जाईल.
नवीन उद्योग स्थापना आणि रोजगार निर्मिती: स्थानिकांसाठी मोठा फायदा
राख मागणी वाढलेल्या दीपनगर सारख्या ठिकाणी राख-आधारित उद्योग (सिमेंट कारखाने, क्लिंकर ग्राइंडिंग युनिट, सिमेंट ब्लेंडिंग युनिट, वीट-ब्लॉक उत्पादन) स्थापन करण्यासाठी महानिर्मिती कंपनी कार्यवाही करेल. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या धोरणानुसार, स्थानिक उद्योगांना सबसिडी आणि सवलती मिळतील. २०१६ च्या धोरणात २०% राख स्थानिकांसाठी राखीव होती, आता ती वाढवून ४०% (गट-२ आणि ३) केली आहे.
रोजगार संधी: या उद्योगांमुळे भुसावळ तालुक्यात ५,००० हून अधिक थेट-अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता. स्थानिक तरुणांना प्रशिक्षण आणि प्राधान्य मिळेल.
पर्यावरणीय लाभ: राख पुनर्वापराने माती संरक्षण होईल आणि दंड टाळता येईल.
अंमलबजावणी: धोरण एका महिन्यात लागू होईल, ज्यामुळे दीपनगर केंद्र १००% राख वापर साध्य करेल.
महानिर्मितीचे अधिकारी म्हणाले, “ही कार्यपद्धती दीपनगरला औद्योगिक केंद्र बनवेल. स्थानिक उद्योजकांनी ई-लिलावात सहभागी व्हावे.” अधिक माहितीसाठी महानिर्मितीच्या वेबसाइटवर भेट द्या किंवा स्थानिक कार्यालयाशी संपर्क साधा. ही धोरणमुळे भुसावळची अर्थव्यवस्था मजबूत होईल आणि हिरवी ऊर्जा मार्गावर पाऊल पडेल.

दरम्यान, केंद्राने हरित ऊर्जा, हरित हायड्रोजन उत्पादनावर भर दिलेला असून भारताच्या भविष्यकालीन औद्योगिक धोरणांची आणि महाराष्ट्राच्या ऊर्जा निर्मितीची दिशा उर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीत मांडली आहे. “हे केवळ आर्थिक परिवर्तन नसून पुढच्या पिढ्यांसाठी पृथ्वी सुरक्षित ठेवण्याचे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.भारताने वेळेआधी ग्रीनहाऊस गॅस उत्सर्जन कपात आणि ऊर्जा निर्मिती व्यवस्थेत बदल करून दाखवले. आता भारत पर्यावरणीय शाश्वततेचे उदाहरण ठरत आहे. सन २०३० पर्यंत महाराष्ट्राच्या ऊर्जा मिश्रणात ५८ टक्के वीज ही अक्षय ऊर्जेतून येणार आहे. २०२६ पर्यंत राज्यातील शेतकऱ्यांना दिली जाणारी १६,००० मेगावॅट वीज पूर्णपणे सौरऊर्जेतून दिली जाणार आहे. त्यामुळे वीजदरांवरील अनुदान कमी होणार असून उद्योगांसाठी वीजदर पुढील पाच वर्षे दरवर्षी कमी होणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीत सांगितले आहे.