पुणे, १ ऑक्टोबर २०२५: महाराष्ट्र राज्यात सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले असून, अनेक जिल्ह्यांमध्ये पूरपरिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभांना (एजीएम) मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सहकार आयुक्त व निबंधक दिपक तावरे यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, या सभांचा कालावधी ३० सप्टेंबर २०२५ वरून ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. हे पाऊल महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ७५ (१) अंतर्गत घेण्यात आले असून, अतिवृष्टीसारख्या अपवादात्मक परिस्थितीमुळे संस्थांना दिलासा मिळणार आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ७५ नुसार, प्रत्येक सहकारी संस्थेने वित्तीय वर्ष संपल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेणे बंधनकारक आहे. यानुसार, २०२४-२५ या वित्तीय वर्षासाठी या सभा ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत आयोजित करणे आवश्यक होते. मात्र, राज्यात सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे अनेक भागांत पुराचे पाणी शिरले, गावे जलमय झाली आणि जनजीवन ठप्प झाले. महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, रस्ते, वीज, दळणवळण यंत्रणा प्रभावित झाली आहे. परिणामी, सहकारी संस्थांना निर्धारित मुदतीत सभा घेणे अशक्य झाले आहे.
या परिस्थितीचा विचार करून, सहकार आयुक्तालयाने विशेष आदेश जारी केला आहे. कलम ७५ (१) च्या पहिल्या परंतुकानुसार, निबंधकास पूर, अतिवृष्टी, दुष्काळ किंवा भूकंपासारख्या आपत्तीजनक परिस्थितीत कालावधी तीन महिन्यांपर्यंत वाढवण्याचा अधिकार आहे. यानुसार, राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांसाठी एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. “राज्यातील अतिवृष्टीमुळे जनजीवन विस्कळीत झाल्याने काही संस्थांना सभा आयोजित करणे शक्य नव्हते. या आदेशामुळे संस्थांना आवश्यक तयारीसाठी अतिरिक्त वेळ मिळेल,” असे सहकार आयुक्त दिपक तावरे यांनी आदेशात नमूद केले आहे.
या मुदतवाढीमुळे राज्यातील हजारो सहकारी संस्थांना, ज्यात कृषी, दुग्ध, गृहनिर्माण, क्रेडिट सोसायटी आदींचा समावेश आहे, मोठा दिलासा मिळणार आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील संस्था, ज्या पुरग्रस्त आहेत, त्यांना सदस्यांना एकत्र करणे आणि सभा आयोजित करण्यासाठी अतिरिक्त कालावधी मिळेल. तज्ज्ञांच्या मते, ही मुदतवाढ कायद्याच्या चौकटीत असून, संस्थांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होणार नाही. मात्र, संस्थांनी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत सभा घेणे बंधनकारक राहील, अन्यथा कायद्यानुसार कारवाई होऊ शकते.
सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अतिवृष्टीच्या प्रभावित जिल्ह्यांमध्ये सभा आयोजित करण्यासाठी संस्थांनी स्थानिक प्रशासनाशी समन्वय साधावा. तसेच, ऑनलाइन किंवा हायब्रिड मोडमध्ये सभा घेण्याचा पर्यायही उपलब्ध आहे, जेणेकरून सदस्यांच्या सुरक्षेची काळजी घेता येईल. राज्य सरकारने अतिवृष्टीग्रस्त भागांसाठी मदत पॅकेज जाहीर केले असून, सहकारी संस्थाही या मदतीचा भाग असू शकतात.
हा आदेश तात्काळ अंमलात येणार असून, सर्व सहकारी संस्थांना त्याचे पालन करणे अपेक्षित आहे. अधिक माहितीसाठी संस्थांनी स्थानिक निबंधक कार्यालयाशी संपर्क साधावा. या निर्णयामुळे सहकारी क्षेत्रातील ताण कमी होईल आणि संस्था अधिक प्रभावीपणे काम करू शकतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
