आर्थिक शिस्तीचे पालन करीतच राज्याचा अर्थकारभार सुरु; राज्यावरील कर्जाचा आणि तिजोरीवरील वित्तीय भार मर्यादेतंच -अजित पवार उपमुख्यमंत्री
मुंबई :- पुरवणी मागण्यांचा निधी हा पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार अनुदाने, केंद्र सरकारच्या विकास योजनांपोटी राज्याचा हिस्सा, रस्ते, रेल्वे, पुल, मेट्रो, भुयारी मार्ग आदी कारणांसाठी खर्च करण्यात येणार असल्याने त्यातून राज्याच्या साधनसंपत्तीत भर पडणार आहे. राज्याचा कारभार आर्थिक शिस्तीचे काटेकोर पालन करीत सुरु आहे. राज्याच्या तिजोरीवरील वित्तीय भारही मर्यादेत आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती भक्कम असून उत्पन्नाचे नवनवीन स्रोत निर्माण करण्यावर आपला भर असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देतांना दिली.
विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देतांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, राज्याचा कारभार आर्थिक शिस्तीचे काटेकोर पालन करत सुरु आहे. वित्त आयोगाच्या निकषानुसार राज्यावरील एकूण संचित दायित्व स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या सरासरी 25 टक्क्यांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. 2025-26 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार राज्यावरील संचित दायित्व 18.87 टक्के इतके म्हणजे कमाल मर्यादेपेक्षा कमी आहे. राज्याची राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 3 टक्क्यांच्या मर्यादेत असणे आवश्यक आहे. आपल्या राज्याने ती 2.76 टक्के ठेवण्यात यश मिळविले आहे. आजमितीस महाराष्ट्र, गुजरात व ओडिशा या तीनच राज्यांचं कर्जाचं प्रमाण 20 टक्यांपेक्षा कमी आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती भक्कम करण्यासाठी सरकार उत्पन्नाचे नवनवीन स्रोत निर्माण करून, संसाधनांचा प्रभावी वापर करत आहे. आर्थिक धोरणे नियमबद्ध पद्धतीने राबविण्यावर भर असून महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती भक्कम असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली.
पावसाळी अधिवेशानात 57 हजार 509 कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या असल्यातरी प्रत्यक्ष निव्वळ भार 40 हजार 645 कोटी इतकाच आहे. यामध्ये 19 हजार 184 कोटी अनिवार्य खर्चासाठी, 34 हजार 661 कोटी विविध योजनांतर्गत कार्यक्रमांसाठी आणि 3 हजार 665 कोटी केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी अर्थसहाय्य सुचवण्यात आले आहे. यामध्ये 15 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी नुसार 11 हजार 43 कोटी रुपयांची अनुदाने, मुद्रांक शुल्क अधिभार परतावा 3 हजार 228 कोटी, मुंबई मेट्र्रो प्रकल्पासह वाहतुकीच्या दळणवळणासाठी भुयारी बांधकामासाठी राज्य शासनाच्या हिश्श्याची दुय्यम कर्जाची रक्कम 2 हजार 241 कोटी रुपये, राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून महाराष्ट्र शासनामार्फत सहकारी साखर कारखान्यांना खेळत्या भागभांडवलासाठी 2 हजार 183 कोटी रुपये मार्जिन मनी लोन, केंद्र सरकारकडून राज्यांना भांडवली खर्चासाठी 50 वर्षांसाठी बिनव्याजी विशेष सहाय्यासाठी 2 हजार 150 कोटी, विविध महामंडळांना अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी तसेच पूर्ण सिंचन प्रकल्पांच्या वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी ‘नाबार्ड’कडून कर्जासाठी 2 हजार 97 कोटी रुपये तसेच सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नियोजनासाठी 1 हजार कोटी अशा बाबींसाठी या प्रमुख मागण्यांसह प्रत्यक्ष निव्वळ आर्थिक भार हा केवळ 40 हजार 645 कोटी रुपये आहे, जो राज्याच्या सक्षम आर्थिक आराखड्याचे आणि शिस्तबद्ध व्यवस्थापनाचे स्पष्ट निदर्शक आहे. राज्य सरकारची आर्थिक शिस्त, काटेकोर नियोजन, आणि उत्पन्नवाढीचा दृष्टिकोन यामुळेच महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सुदृढ, शाश्वत आणि भक्कम असल्याचा पुनरुच्चार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना केला.
