घराचा ताबा देण्यास विलंब केल्यास बिल्डरकडून ग्राहकांना १८% व्याजाने नुकसान भरपाई देणे बंधनकारक- सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

आज सर्वोच्च न्यायालयाने घर खरेदीदारांना मोठा दिलासा दिला आहे की , घराचा किंवा भूखंडाचा ताबा देण्यास विलंब झाल्यास बिल्डरला दंडाचा व्याजदर ९% वरून १८% पर्यंत वाढवला आहे. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले आहे की जो बांधकाम व्यावसायिक विलंबित पेमेंटसाठी खरेदीदारांवर १८% व्याज लादतो तो ग्राहकांना वेळेवर ताबा देण्यात अयशस्वी झाल्यास त्याच दायित्वापासून वाचू शकत नाही. “कायद्याचे असे कोणतेही तत्व नाही की बांधकाम व्यावसायिकाने आकारलेल्या डिफॉल्टवरील व्याज खरेदीदाराला कधीही दिले जाऊ शकत नाही.” असे न्यायालयाने म्हटलेलं आहे.
न्यायालयाने पुढे असे निरीक्षण नोंदवले की, घर खरेदीदाराकडून घराच्या विलंबाने देयक भरून काढण्यासाठी बिल्डरने आकारलेला व्याजदर आपोआप बेंचमार्क म्हणून काम करू शकत नाही, परंतु समता आणि निष्पक्षतेची तत्त्वे बिल्डरला समान मानक लागू करण्यास समर्थन देऊ शकतात. या प्रकरणात, अपीलकर्त्याने २००६ मध्ये एक प्लॉट बुक केला होता आणि २८ लाखांपेक्षा जास्त रक्कम भरली होती, तरीही मे २०१८ पर्यंत ताबा देण्यात आला नव्हता. म्हणून, त्यांनी मूळ रक्कम व्याजासह परत मिळवण्याचा दावा करणारी ग्राहक तक्रार दाखल केली.
न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि एजी मसीह यांच्या खंडपीठाने एनसीडीआरसीच्या ९% व्याजाच्या निर्णयाशी असहमती दर्शवली, तो अपुरा ठरवला आणि त्याऐवजी १८% व्याज दरवर्षी देण्याचे निर्देश दिले – बिल्डरने खरेदीदाराकडून विलंबित पेमेंटसाठी आकारलेल्या दराप्रमाणेच. “प्रतिवादीच्या वर्तनामुळे, अपीलकर्त्याने केलेल्या चुकीबद्दल १८% व्याज आकारले असताना, प्रतिवादीला त्याच्या चुकीसाठी नाममात्र जबाबदारी घेऊन पळून जाण्याची परवानगी देता येणार नाही. जरी, बांधकाम व्यावसायिकाने आकारलेला व्याजदर खरेदीदाराला नियमानुसार दिला जाऊ शकत नाही, परंतु, सध्याच्या प्रकरणात, समता आणि निष्पक्षतेची मागणी आहे की प्रतिवादीला १८% व्याज आकारल्याबद्दल समान कठोर शिक्षा द्यावी आणि अपीलकर्त्याने केलेल्या चुकीबद्दल त्याला लावलेल्या परिणामांना सामोरे जावे. जर आपण अन्यथा धरले तर आपण स्पष्टपणे चुकीचा सौदा करत राहू.” असे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.
कायद्याने हे स्पष्ट केले आहे की व्याजाची रक्कम वाजवी असावी. जे वाजवी आहे ते प्रकरणानुसार बदलते. प्रत्येक प्रकरणातील तथ्ये आणि परिस्थिती लक्षात घेऊन तेच मंजूर केले पाहिजे.” , असेही न्यायालयाने पुढे म्हटले. मोठ्या विलंबाचा विचार करता, अपीलकर्त्याच्या दुर्दशेकडे पाहता, न्यायमूर्ती दत्ता यांनी लिहिलेल्या निकालात ९% व्याज अपुरे असल्याचे आढळले.
प्रतिवादीचे एकूण वर्तन लक्षात घेता: भूखंड देण्यास झालेला विलंब, प्रतिवादीने अपीलकर्त्याकडून देय रकमेवर १८% दरसाल विलंब भरपाई आकारली आणि अपीलकर्त्याला एक दशकाच्या कालावधीत सहन करावी लागलेली दीर्घ प्रतीक्षा, ज्यामुळे छळ आणि चिंता निर्माण झाली, जी मोठ्या प्रमाणात नोंदवली जाते, आम्हाला असे आढळून आले आहे की हा एक योग्य खटला आहे जिथे एनसीडीआरसीने दिलेल्या ९% दरसाल व्याजदरासह मूळ रक्कम परत करणे न्यायाचे उद्दिष्ट पूर्ण करणार नाही.”, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
म्हणून, आम्ही NCDRC ने दिलेल्या व्याजदराची जागा घेतो आणि इतर अटी अबाधित ठेवत तो वार्षिक 9% वरून 18% पर्यंत वाढवतो. प्रतिवादीने तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत आवश्यक रक्कम परत करावी.”, असे न्यायालयाने आदेश दिले. त्यानुसार, अपील मंजूर करण्यात आले.
केस शीर्षक: राजनेश शर्मा विरुद्ध मेसर्स बिझनेस पार्क टाउन प्लॅनर्स लिमिटेड