जळगावचे जिल्हाधिकारी यांना २ लाखांचा दंड, पगारातून रक्कम वसूल करण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

जळगाव/छत्रपती संभाजीनगर,दि-५ ऑक्टोबर २०२५ : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महाराष्ट्र प्रतिबंधक क्रियाकलाप प्रतिबंधक कायदा (एमपीडीए) अंतर्गत दिलेल्या बेकायदेशीर अटकेच्या आदेशाला रद्द ठरवले असून, या प्रकरणात जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्यावर २ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. न्यायमूर्ती विभा कानकनवाडी आणि न्यायमूर्ती हितेन एस. वेणेगावकर यांच्या खंडपीठाने हा निकाल देताना संविधानातील वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करण्यावर भर दिला आहे. या निर्णयाने जळगाव जिल्हा प्रशासनाच्या मनमानी कारभारावर लगाम घालण्यात आला असून, राज्य सरकार अपिलात जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यामुळे एमपीडीए कायद्याच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणि कायद्याचे काटेकोर पालन करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी आणि तथ्ये
या प्रकरणातील याचिकाकर्ता दिक्षांत दाडू  सपकाळे हे केवळ २० वर्षांचे तरुण आहेत, ज्यांनी मराठी माध्यमाची शाळा पूर्ण केली आहे. ते सध्या सीआर नंबर १४०/२०२४ (एमआयडीसी पोलिस स्टेशन, जलगाव) या गुन्ह्याच्या प्रकरणात न्यायिक कोठडीत होते. १८ जुलै २०२४ रोजी जलगावचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी एमपीडीए कायद्यांतर्गत त्यांना अटक करण्याचा आदेश दिला. हा आदेश कथितपणे सीआर नंबर १४०/२०२४ आणि सीआर नंबर १२७/२०२३ या दोन गुन्ह्यांवर आधारित होता, तसेच काही गुप्त विधानांवर (कॅमेरा स्टेटमेंट्स) अवलंबून होता. मात्र, तपासात असे उघड झाले की सीआर नंबर १२७/२०२३ या प्रकरणात सपकाळे यांचा काहीही संबंध नव्हता, ज्यामुळे आदेशाच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले.
आदेशाची अंमलबजावणी मात्र तात्काळ करण्यात आली नाही. सपकाळे यांना मे २०२५ मध्ये जामीन मिळाल्यानंतर, म्हणजेच सुमारे ११ महिन्यांच्या विलंबानंतर हा आदेश अंमलात आणण्यात आला. यामुळे त्यांना पुन्हा कोठडीत ढकलण्यात आले. याशिवाय, आदेशातील महत्त्वाचे दस्तऐवज, जसे रिमांड ऑर्डर, फक्त इंग्रजी भाषेत पुरवण्यात आले होते. मराठी अनुवाद नसल्याने सपकळे यांना त्यांचे अधिकार आणि परिस्थिती पूर्णपणे समजलीच नाही, ज्यामुळे त्यांचा प्रभावी प्रतिनिधित्वाचा हक्क हिरावला गेला. या तथ्यांमुळे प्रकरणाने राज्यघटनेतील वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या हक्कांवर (कलम २१) आणि अटकेच्या प्रक्रियेवरील संरक्षणांवर (कलम २२) गंभीर प्रश्न उपस्थित केले .
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशातील त्रुटी आणि पदाचा गैरवापर
न्यायालयाने आदेशातील अनेक त्रुटींवर बोट ठेवले. प्रथम, असंबंधित प्रकरणाचा (सीआर १२७/२०२३) उल्लेख करणे हे धारणाकर्त्याच्या (जिल्हाधिकारी) वैयक्तिक समाधानाच्या प्रक्रियेत मोठा व्यंग आहे. याबाबत सरकारने ‘टायपोग्राफिकल एरर’ (मुद्रण त्रुटी) असे स्पष्टीकरण दिले, पण न्यायालयाने ते अपरिपक्व ठरवले. हे केवळ चूक नसून, मन लावून काम न करण्याचे (नॉन-ॲप्लिकेशन ऑफ माइंड) स्पष्ट उदाहरण आहे, ज्यामुळे पदाचा गैरवापर झाला. दुसरे, आदेशाची अंमलबजावणीत ११ महिन्यांचा विलंब हा ‘लाइव्ह नेक्सस’ (अटकेच्या उद्देशाशी जोडलेले सक्रिय संबंध) तुटण्यास कारणीभूत ठरला. न्यायालयाने नमूद केले की, जुलै २०२४ मध्ये आदेश दिला गेला, पण जामीन मिळेपर्यंत तो प्रलंबित ठेवणे हे जिल्हाधिकारी पदाचा गैरवापर आहे, ज्यामुळे अटकेचा उद्देशच नष्ट झाला.
तिसरे, गुप्त विधानांमध्ये फक्त कायद्याच्या उल्लंघनाचे उल्लेख होते, पण सार्वजनिक व्यवस्थेच्या गोंधळाचे कोणतेही ठोस पुरावे नव्हते. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कायद्याचे उल्लंघन (लॉ अँड ऑर्डर) आणि सार्वजनिक व्यवस्थेचा गोंधळ (पब्लिक ऑर्डर) ही दोन वेगळी संकल्पना आहेत. येथे सामुदायिक जीवनाच्या गतीला धक्का किंवा सामान्य भय निर्माण झालेले नव्हते, तरीही अटका करण्यात आली. शेवटी, दस्तऐवज इंग्रजीत देणे हे मराठी माध्यमाच्या तरुणाच्या भाषिक हक्कांचे उल्लंघन आहे, ज्यामुळे प्रतिबंधक अटकेच्या प्रक्रियेचे मूलभूत तत्त्वच धुळीस मिळाले. या सर्व त्रुटींमुळे जिल्हाधिकारी यांच्या निर्णयप्रक्रियेत उदासीनता आणि कायद्याच्या व्याख्येचा चुकीचा वापर दिसून आला, ज्यामुळे पदाचा स्पष्ट गैरवापर झाला असल्याचे न्यायालयाने नोंदवले.
याचिकाकर्त्या आणि सरकारच्या बाजूचे युक्तिवाद
याचिकाकर्ता दिक्षांत सपकळे यांच्या वतीने अॅड. हर्षल पी. रंधीर यांनी तीव्र युक्तिवाद मांडले. त्यांनी सांगितले की, ११ महिन्यांचा विलंब अटकेच्या उद्देशाशी असंबंधित आहे आणि तो कोठडीत असतानाही अटकेची शक्यता नाकारतो. असंबंधित प्रकरणाचा उल्लेख आणि गुप्त विधानांमधील अस्पष्टता हे मन लावून काम न करण्याचे पुरावे आहेत. तसेच, इंग्रजी दस्तऐवजांमुळे कलम २२(५) अंतर्गत माहितीचा अधिकार आणि प्रभावी प्रतिनिधित्व हिरावले गेले, ज्यामुळे वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर हल्ला झाला असल्याचे अधोरेखित झाले.
दुसरीकडे, राज्य सरकारच्या वतीने सहाय्यक सरकारी वकील पी.आर. भारसवडकर यांनी बचाव केला. त्यांचा युक्तिवाद होता की, कोठडीत असतानाही अटका शक्य आहे, जर धारणाकर्त्याला समाधान असेल की जामीन मिळेल आणि कृती सुरू राहतील. विलंब हा कायद्याच्या कलम १३ अंतर्गत न्याय्य असून, मुख्य आधार सीआर १४०/२०२४ वर आहे. गुप्त विधाने याचिकाकर्त्याच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे पुरावे आहेत, असा त्यांचा दावा होता.
न्यायालयाचे तीक्ष्ण निरीक्षण आणि विश्लेषण
खंडपीठाने प्रतिबंधक अटकेची कठोर तपासणी करताना अनेक महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे केली. कोठडीत असताना अटक फक्त जामीन मिळण्याची ‘खरी शक्यता’ असल्यासच वैध असते, पण येथे १० महिन्यांचा विलंबाने ही अट पूर्ण झाली नाही. विलंबामुळे अटकेचा उद्देशच नष्ट झाला असून, तो सत्तेचा दुरुपयोग आहे. असंबंधित प्रकरणाचा उल्लेख धारणाकर्त्याच्या समाधानाला धोक्यात घालतो आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या बाबतीत अशी उदासीनता अत्यंत गंभीर आहे. कायद्याचे उल्लंघन सार्वजनिक व्यवस्थेच्या गोंधळात बदलत नाही; येथे फक्त एकटे प्रकार दिसतात, सामाजिक गोंधळ नाही. भाषेच्या मुद्द्यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, दस्तऐवज अटक केलेल्या व्यक्तीच्या भाषेत (मराठी) पुरवणे बंधनकारक आहे, अन्यथा प्रभावी प्रतिनिधित्वाचा हक्क हिरावला जातो.
एकूणच, प्रतिबंधक अटका ही असाधारण उपाय आहे, जी वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर आघात करते. येथील अनेक दोषांमुळे आदेश अवैध असल्याचे खंडपीठाने निश्चित केले. हे निरीक्षण एमपीडीए कायद्याच्या भविष्यातील अंमलबजावणीत काटेकोरपणा आणण्यासाठी मार्गदर्शक ठरेल.
अंतिम आदेश व शासनाची अपिलाची भूमिका
न्यायालयाने याचिका मंजूर करत १८ जुलै २०२४ चा अटक आदेश, १९ जुलै २०२५ ची मंजुरी आणि १५ जुलै २०२५ ची पुष्टी रद्द ठरवली. सपकळे यांना तात्काळ मुक्त करण्याचे आदेश दिले असून, जर इतर प्रकरणात नसतील तर कोठडीतून बाहेर काढण्यात येणार आहेत. राज्य सरकारला याचिकाकर्त्याला २ लाख रुपयांची भरपाई द्यावी लागेल, जी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या पगारातून वसूल केली जाईल. हा दंड जिल्हाधिकारी पदाच्या गैरवापरासाठी आणि बेकायदेशीर आदेशासाठी आहे.
या निर्णयानंतर राज्य सरकारने अपील करण्याची भूमिका घेतली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सरकारचे म्हणणे आहे की, एमपीडीए कायद्याच्या अंमलबजावणीत हे एक अपवादात्मक प्रकरण असून, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी लक्षात घेता अटक आवश्यक होती. अपील सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे प्रकरणाची पुढील कास धरली जाईल. मात्र, हे अपील यशस्वी होईल का, याबाबत कायदेशीर तज्ज्ञ संशय व्यक्त करत आहेत, कारण उच्च न्यायालयाचे निरीक्षणे ठोस आणि कायद्यावर आधारित आहेत.त्यामुळे यापुढे शासन काय पाऊले उचलली जातील, याकडे जिल्ह्यातील नागरिकांचे लक्ष लागून आहे.
या निकालाने तरुणांसाठी एक महत्त्वाचा संदेश दिला असून, प्रशासनाला कायद्याच्या चौकटीत राहण्याची आठवण करून दिली आहे. सपकाळे यांच्या वकिलांनी या निर्णयाचे स्वागत केला असून, नागरिकांच्या वैयक्तिक हक्कांच्या संरक्षणासाठी लढा सुरूच राहील, असे सांगितले आहे.

न्यायालयाच्या 👇 आदेशाची पीडीएफ लिंक