जळगावातील २ खाजगी महाविद्यालयांकडून विद्यार्थीनींची आर्थिक लूट ? मुलींच्या मोफत उच्चशिक्षणाची अंमलबजावणी होत नसल्याचा विद्यार्थींनींचा आरोप

जळगाव दि-१२/०७/२५, जळगाव शहरातील इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट रिसर्च (IMR) महाविद्यालय आणि श्रम साधना बॉम्बे ट्रस्ट,कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अँड टेक्नॉलॉजी बांभोरी येथील विद्यार्थिनींनी त्यांना त्यांच्या शिक्षण शुल्काची /डोनेशनची आणि शिष्यवृत्तीची योग्य माहिती दिली जात नाहीये, तर कुठे जास्त फी आकारली जात आहे ,तर कुठे फी पूर्ण भरली नाही म्हणून त्यासाठी प्रवेश दिला जात नसल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या मुलींच्या मोफत उच्च शिक्षणाच्या धोरणाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होत नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आलेली असून यामुळे शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उरलेली आहे. विशेष बाब म्हणजे दोन वेगवेगळ्यातील महाविद्यालयातील विद्यार्थीनींनी याबाबत प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रवेश फी आणि शिष्यवृत्तीच्या संदर्भातील तक्रारींबाबत आवाज उठवल्यानंतर सुद्धा संबंधित दोन्ही महाविद्यालयांकडून किंवा त्यांच्या प्रशासनाकडून कुठलाही खुलासा समोर आलेला नाही. त्यामुळे खाजगी शिक्षण संस्थांनी शिक्षणाचा बाजार मांडला आहे की काय ? अशी शंका आता उपस्थित होऊ लागलेली आहे. विशेष म्हणजे विद्यार्थिनींच्या सोयीसाठी शासनाच्या उच्च शिक्षण संचालकांच्या अधिनस्त असलेल्या उच्च शिक्षण उपसंचालक यांचे जळगाव येथे कार्यालय असून देखील त्यांनी देखील मुलींच्या तक्रारींची योग्य दखल घेतली नसल्याचा आरोप काल विद्यार्थिनींनी केलेला आहे. याबाबत भाजपच्या बुद्धिजीवी आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष प्रवीण जाधव यांनी या मुलींना मार्गदर्शन केलेले आहे.

या दोन्ही घटनांमुळे जळगाव जिल्ह्यातील खासगी महाविद्यालयांकडून विद्यार्थ्यांची होणारी आर्थिक लूट समोर आलेली असून आता याबाबत अधिवेशनात शासनस्तरावर काय निर्णय आणि कार्यवाही होते ? याकडे जिल्ह्यातील नागरिकांचे लक्ष लागून आहे.

शासन निर्णय धाब्यावर ?
महाराष्ट्र शासन निर्णय दि. ०७/१०/२०१७ नुसार राज्यातील शासकीय महाविद्यालये, शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, अंशत: अनुदानित (टप्पा अनुदान) व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये / तंत्र निकेतने / सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय अभिमत विद्यापीठे (खाजगी अभिमत विद्यापीठे/ स्वयंअर्थसहाय्यीत विद्यापीठे वगळून) व सार्वजनिक विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रामधील मान्यताप्राप्त बिगरव्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेशित कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम रु. ८.०० लक्ष किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुला-मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या १०० टक्के लाभ देण्यात येतो. तसेच संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये, व्यावसायिक अभ्यासक्रमास शासनाच्या सक्षम प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (Centralized Admission Process – CAP) (व्यवस्थापन कोट्यातील व संस्थास्तरावरील प्रवेश वगळून) प्रवेशित विद्यार्थ्यांपैकी ज्या मुलींच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम रु. ८.०० लक्ष किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील, इतर मागास प्रवर्गातील, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गातील नविन प्रवेशित तसेच पूर्वीपासून प्रवेश असलेल्या (अर्जाचे नुतनीकरण केलेल्या) मुलींना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग या विभागाकडून वर्ष २०२४-२५ पासून शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या १०० टक्के लाभ देण्यात येणार आहे. त्याअनुषंगाने उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना मोफत शिक्षण या योजनेची अंमलबजावणी करणेकरीता महाविद्यालयांना पुढीलप्रमाणे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. या योजनांची अंमलबजावणी न करणाऱ्या महाविद्यालये आणि शिक्षण संस्थांवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहे.

मुलींच्या मोफत शिक्षणाची नियमावली
१. मुलींना मोफत शिक्षण या योजनेची माहिती महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळावर ठळकपणे प्रसिध्द करावी.
२. महाविद्यालयातील प्रवेश प्रकियेच्या प्रमुखाने प्रवेशावेळी सर्व पात्र मुलींना सदरहू योजनेची सविस्तर माहिती तसेच शिष्यवृत्तीची पूर्वतयारी करणेकरीता आवश्यक कागदपत्रांची माहिती द्यावी.
३. सदरहू योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करणेकरीता महाविद्यालयामधील जाणकार अध्यापकांची स्कॉलरशिप नोडल ऑफिसर (Scholarship Nodal Officer) म्हणून नेमणूक करण्यात यावी.
४. महाविद्यालयाच्या स्तरावर विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनांबाबत माहिती होणेकरीता तसेच विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण करणेकरीता स्कॉलरशिप नोडल ऑफिसर (Scholarship Nodal Officer) यांच्या अधिपत्याखाली स्वतंत्र शिष्यवृत्ती कक्ष निर्माण करण्यात यावा.
५. मुलींना मोफत शिक्षण या योजनेबाबतची सविस्तर माहितीचा फलक महाविद्यालयाच्या दर्शनी भागात लावावा.
सदरहू फलक हा महाविद्यालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ तसेच विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीक्षेपात ठळकपणे येईल अशा स्वरुपात लावण्यात यावा.
६. शिष्यवृत्ती योजनांचे आवेदन पत्रे सादर करणेबाबत प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण (Hands on Training) महाविद्यालयाच्या स्तरावर आयोजित करावे.
७. विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण करणेकरीता महाविद्यालयातील स्कॉलरशिप नोडल ऑफिसर (Scholarship Nodal Officer) यांचा संपर्क क्रमांक दर्शनी भागात लावावा.
वर नमुद केल्यानुसार मुलींना मोफत शिक्षण या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत दिलेल्या निर्देशानुसार
महाविद्यालयामधील स्कॉलरशिप नोडल ऑफिसर (Scholarship Nodal Officer) यांची नाव, पदनाम व संपर्क क्रमांक याबाबतची माहिती संबंधित विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांचेकडे तात्काळ सादर करावी. तसेच मुलींना मोफत शिक्षण या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत केलेल्या कार्यवाहीबाबत वेळोवेळी संबंधित विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांना अहवाल सादर करावा. तसेच कोणतीही पात्र विद्यार्थीनी या योजनेपासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे आदेश उच्च शिक्षण संचालक यांनी दिलेले आहेत.

SC/ST विद्यार्थ्यांकडून शुल्क घेतल्यास कारवाई. राज्य शासनाच्या आदेशानुसार राज्यातील अनुसूचित जाती जमातीतील विद्यार्थ्यांकडून शासकीय नियमाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही प्रकारचे शुल्क, फी वसूल केल्यास अशा प्राचार्य आणि शिक्षण संस्थांवर थेट गुन्हे दाखल करून त्यांची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश अनुसूचित जाती जमाती आयोगाने दिलेले आहेत.