झुलेलाल वॉटरपार्कच्या मालकाला तब्बल ‘इतक्या’ लाखांचा दंड,जळगावचे प्रांताधिकारी यांची सर्वात मोठी कारवाई
पत्रकार मयुरेश निंभोरे यांच्या तक्रारीची दखल, विविध विभागांकडूनही होणार मोठ्या दंडाची वसुली
#Zulelalwaterpark news | जळगाव ,दि-07/11/24, जळगाव तालुक्यातील शिरसोली परिसरातील नागझिरी गावाच्या शिवारात गेल्या चार वर्षांपासून मोठा गाजावाजा करून कोणत्याही प्रकारचा शासकीय परवाना न घेता अनधिकृतपणे सुरू असलेल्या झुलेलाल वाटरपार्क अँड रिसॉर्टच्या जागामालकाकडून जागेच्या सातबारा उताऱ्यावर पिकपेरा म्हणून कापूस व हरभरा पिकांची नोंद करून प्रत्यक्षात त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचे शेती पिकांचे उत्पादन न करता अनधिकृतपणे बांधकाम करून वॉटरपार्कच्या माध्यमातून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचे बेहिशेबी उत्पन्न घेण्यात येत होते, आणि याबाबत शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल दरवर्षी बुडवण्यात येत होता. याबाबत भुसावळ येथील mediamail.in news चे पत्रकार मयुरेश निंभोरे यांनी माहिती अधिकारातून या प्रकल्पाची सविस्तर माहिती काढून सदरील प्रकल्प हा अनधिकृत असून वॉटरपार्क साठी लागणाऱ्या विविध प्रकारचे शासकीय परवाने प्रकल्पाच्या मालकाकडे नसल्याचे उघडकीस आलेले होते. त्यामुळे सदरील वॉटरपार्कच्या परवान्यांची पडताळणी आणि सखोल चौकशी व्हावी, आणि कायदेशीर व नियमोचित दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी, अशी लेखी तक्रार जळगावचे तत्कालीन प्रांताधिकारी महेश सुधळकर यांचेकडे लेखी स्वरुपात करण्यात आलेली होती,मात्र त्यांनी याकडे हेतुपूर्वक दुर्लक्ष केलेले होते. याबाबत त्यांची मंत्रालयातील अप्पर मुख्य सचिव यांच्याकडे माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीच्या पुराव्यांसह लेखी स्वरुपात तक्रार करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने त्यांची धुळे आणि त्यानंतर आता पुणे येथे बदली करण्यात आलेली आहे. त्यानंतर नव्याने रुजू झालेले कर्तव्यनिष्ठ प्रांताधिकारी श्री विनय गोसावी यांच्याकडे सदरील वॉटरपार्कवर कायदेशीर आणि दंडात्मक कार्यवाही होणे संदर्भात सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला होता. याबाबत प्रांताधिकारी विनय गोसावी यांनी पत्रकार मयुरेश निंभोरे यांना सकारात्मक प्रतिसाद देत सहसंचालक नगर रचना जळगाव, तहसीलदार जळगाव, तलाठी आणि मंडळाधिकारी नागझिरी ता.जळगाव, यांच्याकडून या प्रकल्पासंदर्भात सविस्तर यथोचित आणि वस्तुस्थितीदर्शक चौकशी अहवाल मागविल्यानंतर सदरील चौकशी अहवालांच्या आधारे आणि तक्रारदार पत्रकार मयुरेश निंभोरे यांच्या तक्रारीतील पुराव्यांचे तथ्य लक्षात घेऊन झुलेलाल वॉटरपार्क अँड रिसॉर्टच्या जागामालकांना सदरील वॉटर पार्कची अकृषक जागा काही अटी व शर्तींच्या अधीन राहून तात्पुरती बिनशेती करून देऊन तब्बल 1लाख 37,940 रूपयांचा केल्यानंतर याबाबत जळगावचे प्रांताधिकारी यांनी तब्बल दंड ठोठावलेला आहे. विशेष म्हणजे दंड ठोठावल्यानंतर फक्त नऊ दिवसात संपूर्ण दंडाची रक्कम वसुल करण्यात आलेली आहे.
या आकारण्यात आणि वसूल करण्यात आलेल्या दंडाच्या रकमेत फक्त शेती प्रयोजनार्थ असलेली जागा तात्पुरती बिनशेती करण्यासंदर्भातील दंडात्मक कारवाई करण्यात आलेली असून या जागेवर असलेल्या अनधिकृत बांधकामांच्या संदर्भातील दंडात्मक कारवाईचे आदेश निवडणुकीच्या व्यस्त कार्यक्रमातून वेळ काढून पुढील काही दिवसात लवकरच करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या उर्वरित विभागांच्या महसुली स्वरूपातील दंडात्मक कारवाईची रक्कम देखील दंडश्रेणीच्या आधारे लाखोंच्या घरात वसूल होणार असल्याचा प्राथमिक अंदाज महसुली सूत्रांकडून वर्तवण्यात येत आहे.
पिकविमा व अनुदानाचीही चौकशी सुरू
सदरील प्रकल्पाची जागा ही आजपर्यंत शेती प्रयोजनार्थ दाखवून सातबारा उताऱ्यावर कपाशी व हरभरा पिकाची नोंद असल्याने गेल्या चार वर्षांपासून या उताऱ्यावरील पिकांच्या बोगस नोंदी दाखवून जागामालकाने शासनाकडून पिक विमा किंवा इतर प्रकारच्या अनुदानाची रक्कम उकळलेली आहे का ? याबाबतही तहसीलदार जळगाव यांच्याकडून चौकशी करण्यात येत आहे. तसे आढळून आल्यास तत्कालीन तलाठी, मंडळाधिकारी तथा पंचनामा करणारे संबंधित अधिकारी आणि शेती पिकांच्या नुकसानीची आणि पीक विम्याच्या अर्जांची शहानिशा न करता संबंधित जागा मालकाला अनुदान वितरण करणारे अधिकारी यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे.
इतर विभागांकडूनही होणार दंडाची वसुली
झुलेलाल वाटर पार्क अँड रिसॉर्ट या अनधिकृत प्रकल्पाची आता वस्तू व सेवा कर (GST) विभाग, आयकर विभाग, अन्न व औषध प्रशासन विभाग, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, सहसंचालक अग्निशमन सेवा विभाग नाशिक, जिल्हा मनोरंजन व करमणूक कर विभाग, जलउपसा सिंचन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ जळगाव, अशा विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांशी दंडात्मक कार्यवाही करणे बाबतची सकारात्मक चर्चा करण्यात आलेली असून आता माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे लेखी स्वरूपातील तक्रारी करण्यात येऊन संबंधित सर्व विभागांच्या अधिकाऱ्यांकडूनही याप्रकरणी दंडात्मक कारवाई होणार असल्याचे संकेत मिळालेले आहेत. वरील नमूद सर्व विभागांच्या विविध प्रकारच्या कायदेशीर व नियमोचित दंडात्मक कारवाईची अंदाजे रक्कम ही 35 ते 40 लाखांच्या आसपास वसुल होणार असल्याचा अंदाज संबंधित विभागाच्या सूत्रांनी वर्तवलेला आहे. त्यामुळे पुढील प्रत्येक दंडात्मक कारवाईकडे आता जळगावकरांचे लक्ष केंद्रित झालेले आहे.
