पत्रकार व व्यंगचित्रकारांचा मोठा विजय, आयटी ॲक्ट 2023 मधील मीडिया स्वातंत्र्याच्या गळचेपीचा नियम रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा मोठा निर्णय
मुंबई दि-20/09/2024 मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) सुधारणा नियम, 2023, विशेषत: नियम 3 रद्द केला, जो केंद्र सरकारला खोट्या किंवा खोट्या बातम्या ओळखण्यासाठी तथ्य-तपासणी युनिट (FCUs) तयार करण्याचा अधिकार देतो.
टायब्रेकर न्यायमूर्ती ए.एस. चांदूरकर यांनी या वर्षी जानेवारी महिन्यात या प्रकरणी विभागीय खंडपीठाने दिलेल्या वविभाजीत निकालानंतर हे प्रकरण त्यांच्याकडे पाठविल्यानंतर आज त्यांचे मत मांडून अंतिम निकाल दिलेला आहे. या निकालामुळे देशभरातील सोशल मीडियातील नोंदणीकृत पत्रकार आणि व्यंगचित्रकार यांचा मोठा विजय झालेला आहे. त्यामुळे पत्रकार व व्यंगचित्रकार यांच्यासाठी आजचा दिवसाचा न्यायालयीन विजय खूप मोठा ऐतिहासिक मानला जात आहे.
याप्रकरणी निकाल देताना न्यायाधीशांनी असे म्हटलेले आहे की, आयटी ॲक्ट 2023 मधील कलम 3 हे घटनेच्या कलम 14 आणि कलम 19 चे उल्लंघन करते,” ज्यामुळे भाषण स्वातंत्र्य, व्यक्तीस्वातंत्र आणि माध्यम स्वातंत्र्याची गळचेपी होऊ शकते आणि हे संवैधानिक तत्वांना धरून नाही. असे एकल न्यायाधीश चांदुरकर यांनी निकाल वाचताना सांगितले आहे. याचिकाकर्त्यांनी आज असा युक्तिवाद केला की, या सुधारणा माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 79 च्या विरुद्ध आहेत आणि कलम 14 (समानतेचा अधिकार) आणि कलम 19(1)(a)(g) (कोणताही व्यवसाय किंवा व्यापार करण्याचे स्वातंत्र्य) यांचे संवैधानिक उल्लंघन केले आहे. अचूक माहितीचा अधिकार हा राज्याचा नसून नागरिकांचा आहे, असे याचिकाकर्त्यांनी ठामपणे न्यायालयात सांगितले आणि सरकार तथ्ये खरे किंवा खोटे काय ते आधीच जाहीर करू शकते असा युक्तिवाद केला आहे.
याबाबत आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ‘टाय-ब्रेकर’ न्यायमूर्तींनी शुक्रवारी आयटी नियमांमधील 2023 च्या दुरुस्त्या फेटाळून लावल्या, ज्यामुळे केंद्र सरकारला फॅक्ट चेक युनिट्स (एफसीयू) स्थापित करण्याचा अधिकार दिला जातो ज्यामुळे सोशल मीडियावरील त्याच्या व्यवसायाबद्दल “बनावट आणि दिशाभूल करणारी” माहिती सरकारला ओळखता येईल.
न्यायमूर्ती चांदूरकर म्हणाले की, आयटी ॲक्ट 2023 मधील सुधारणा कलम २१ चे उल्लंघन करतात आणि “प्रमाणात्मकतेची चाचणी” पूर्ण करत नाहीत. आपल्या निकालात, न्यायमूर्ती पटेल यांनी असे मानले की IT नियम 2021 मध्ये 2023 च्या दुरुस्ती अंतर्गत प्रस्तावित FCUs नी थेट अनुच्छेद 19(1)(g) अंतर्गत मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केले आहे. आणि हे असंवैधानिक आहे.
‘X’, ‘Instagram’ आणि ‘Facebook’ सारखे सोशल मीडिया मध्यस्थ. एकदा सरकारच्या FCU ने त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर, सुधारित नियम आदेशानुसार सामग्री ओळखल्यानंतर एकतर सामग्री काढून टाकावी लागेल किंवा अस्वीकरण जोडावे लागेल.
आपल्या याचिकेत, याचिकाकर्ते कुणाल कामरा यांनी म्हटलेलं आहे की ,तो एक राजकीय व्यंगचित्रकार आहे जो आपली सामग्री सामायिक करण्यासाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अवलंबून असतो आणि नियमांमुळे त्याच्या सामग्रीवर अनियंत्रित सेन्सॉरशिप होऊ शकते कारण ती ब्लॉक केली जाऊ शकते, काढून टाकली जाऊ शकते किंवा त्याची सोशल मीडिया खाती निलंबित किंवा निष्क्रिय केली जाऊ शकतात. यामुळे देशभरातील कोणत्याही सरकारच्या किंवा प्रशासनाच्या चुकीच्या धोरणांविरोधात सोशल मीडियातून किंवा न्यूज वेबसाईटच्या माध्यमातून सामग्रीचे (content) लिखाण करणाऱ्या किंवा दृष्य स्वरूपात वृत्त प्रकाशित करणाऱ्या पत्रकार व व्यंगचित्रकारांचा मोठा विजय झालेला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता केंद्र सरकारला आयटी ॲक्ट 2023 मधील तो वादग्रस्त नियम आता रद्द करावा लागणार आहे.
