पावसाळ्यात अतिक्रमण कसे काढले ? मुंबई हायकोर्टाचे विशाळगड हिंसाचार प्रकरणी राज्य सरकारवर ताशेरे

मुंबई दि-१९ जुलै , कोल्हापुरातील विशालगड किल्ला परिसरात १४ जुलै रोजी दोन गटांमध्ये जातीय हिंसाचार होऊन उसळलेल्या दंगलीत सुमारे ७० वास्तू पाडल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी महाराष्ट्र सरकारवर ताशेरे ओढलेले आहे. 14 जुलै रोजी विशालगड किल्ला परिसरात हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये जातीय हिंसाचार झाला आणि 15 जुलैपासूनच राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (पीडब्ल्यूडी) अशांत असलेल्या या भागात घरे, दुकाने इत्यादी पाडण्याची प्रक्रिया सुरू केली, असे उच्च न्यायालयाला आज सांगण्यात आले. तसेच कोणत्याही न्यायालयाच्या आदेशाने संरक्षित नसलेल्या केवळ व्यावसायिक संरचनाच उद्ध्वस्त करत असल्याचे महाराष्ट्र सरकारने कायम ठेवले असताना, न्यायमूर्ती बर्गेस कुलाबावाला आणि फिरदोश पूनीवाला यांच्या खंडपीठाने राज्याला आदेश दिले की, कोणतीही संरचना व्यावसायिक असो किंवा घरगुती असो. पावसाळ्यात अतिक्रमण  काढण्याची पाडण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याबद्दल राज्य सरकारला फटकारले, जे राज्याच्या स्वतःच्या अधिसूचनेच्या विरोधात आहे. असा संताप उच्च न्यायालयाने आज व्यक्त केलेला आहे.
न्यायमूर्ती बर्गेस कुलाबावाला पुढे सरकारी वकिलांना म्हणाले की, पावसाळ्यात तुम्ही बांधकाम कसे पाडू शकता ? आम्ही हे स्पष्ट करतो की कोणतीही रचना नाही, आम्ही कोणतीही रचना पुन्हा करत नाही, मग ती व्यावसायिक असो किंवा घरगुती अतिक्रमणाबाबतची असो, पुढील आदेश येईपर्यंत ते तोडकाम थांबविण्यात यावे,” असे आदेश खंडपीठाने दिले. यावेळी राज्याचे मुख्य सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, राज्य सरकार केवळ व्यावसायिक बांधकामे पाडत आहे ज्यांना कोणत्याही न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशाने संरक्षण दिलेले नाही.

न्यायमूर्ती पुढे म्हणाले की, आम्ही आज तुमचे म्हणणे रेकॉर्ड करतो आणि जर काही उल्लंघन झाले असेल तर आम्ही तुमच्या अधिका-यांवर कठोर कारवाई करू. संबंधित अधिकाऱ्यांना तुरुंगात टाकण्यासही आम्ही मागेपुढे पाहणार नाही,” असे न्यायमूर्ती कोलाबावाला यांनी राज्याचे मुख्य सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांना ठणकावून सांगितले आहे.
न्यायालय पुढे म्हणाले की, या दंगलीत हिंसाचार करणारे साहजिकच तुमचे अधिकारी नाहीत. पण एक राज्य म्हणून कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी तुमची आहे. इथे कायदा आणि सुव्यवस्था कुठे आहे ? एफआयआर दाखल झाला आहे का किंवा कारवाई झाली आहे का, हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्यामुळे विशाळगडमधील शाहूवाडी पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांना २९ जुलै रोजी होणाऱ्या सुनावणीसाठी स्वत: न्यायालयात हजर राहून हिंसाचार करणाऱ्यांवर काय कारवाई करण्यात आली हे स्पष्ट करण्याचे आदेश आज देण्यात आलेले आहेत.