पोलिसांनी ‘विश्वासार्ह माहिती’ शिवाय एका निर्दोष व्यक्तीला गैरअटक केल्यामुळे ‘त्या’ व्यक्तीला १ लाखाची नुकसान भरपाई देण्याचे हायकोर्टाचे आदेश

लखनऊ, दि:-04/02/2026, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश पोलिसांनी २०१७ मध्ये एका व्यक्तीला योग्य तपास किंवा विश्वासार्ह पुराव्याशिवाय गैरअटक केल्याबद्दल १ लाख रुपयांची भरपाई मंजूर केली आहे. ही भरपाई त्याच्या संवैधानिक मूलभूत हक्कांचे (कलम २१) उल्लंघन झाल्याबद्दल देण्यात आली आहे. न्यायालयाने पोलिसांची कारवाई मनमानी आणि हेतूपर्वक झाली असल्याचे स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे ठोस विश्वासार्ह माहिती शिवाय एखाद्या व्यक्तीला अटक करण्याविषयी, पोलिसांना आता हायकोर्टाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे.
खटल्याचे मुख्य तथ्य:
याचिकाकर्त्याचे नाव:सुनील सुनील कुमार गुप्ता
घटना: ३० मार्च २०१७ रोजी गोरखपूर येथे छेडछाड आणि बलात्काराचा प्रयत्न केल्याच्या तक्रारीवर आधारित एफआयआर दाखल झाली. तक्रारीनुसार, एका अज्ञात व्यक्तीने (याचिकाकर्ता असल्याचा आरोप) मदत करण्याच्या बहाण्याने तक्रारदाराला छेडले आणि बलात्काराचा प्रयत्न केला. ती किंचाळली तेव्हा रस्त्यावरील लोकांनी तिला वाचवले.
अटक:१७ एप्रिल २०१७ रोजी लखनऊ येथून सुनील कांडू यांची अटक करण्यात आली. त्यांना ७९ दिवस तुरुंगात ठेवण्यात आले आणि नंतर जामीन मिळाला.
पोलिसांची भूमिका: पोलिसांनी तक्रारीच्या आधारे अटक केली, परंतु त्यांच्या मते याचिकाकर्त्याविरुद्ध कोणतीही विश्वासार्ह माहिती किंवा पुरावा नव्हता. तपासात कोणतीही प्राथमिक समाधानकारक माहिती नव्हती.
न्यायालयाच्या निरीक्षणे:
न्यायमूर्ती अरिंदम सिन्हा आणि न्यायमूर्ती सत्य वीर सिंग यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, पोलिसांकडे याचिकाकर्त्याने गुन्हा केल्याबाबत “विश्वासार्ह माहिती” (credible information) किंवा “विश्वास ठेवण्याचे कारण” (reason to believe) नव्हते.
🔴अटक मनमानी आणि मनमानी होती, ज्यामुळे याचिकाकर्त्याच्या प्रतिष्ठेला आणि आत्मसन्मानाला मोठा धक्का बसला.
🔴मेडिकल रिपोर्टमध्ये तक्रारदाराला कोणतीही दुखापत दिसली नाही, जरी एफआयआरमध्ये गळा दाबणे आणि गाल चावणे असे उल्लेख होते.
🔴याचिकाकर्ता घटनेच्या दिवशी गोरखपूरमध्ये नव्हते, हेही स्पष्ट झाले.
🔴क्रिमिनल प्रोसिजर कोड (CrPC) च्या कलम ४१(१)(ba) (त्या वेळी लागू असलेले) नुसार, वॉरंटशिवाय अटक करण्यासाठी विश्वासार्ह माहिती आणि गुन्ह्याची खात्री आवश्यक असते. हे पालन झाले नाही.
🔴न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या जोगिंदर कुमार विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य (१९९४) या खटल्याचा दाखला दिला, ज्यात अटक ही केवळ आरोपावर आधारित न करता तपासानंतरच करावी, असे म्हटले आहे.
न्यायालयाचा निर्णय असा:
🔴याचिकाकर्त्याच्या मूलभूत हक्कांचे (कलम २१) उल्लंघन झाल्याने १ लाख रुपयांची भरपाई मंजूर.
🔴अटक कायद्याच्या प्रक्रियेनुसार झाली नाही.
🔴संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी झाली आणि त्यांना शिक्षा झाली.
🔴गुन्ह्याची चौकशी २०२२ मध्ये तक्रारदाराने हजर न झाल्याने बंद करण्यात आली.
न्यायालयाने नोंदविलेली निरीक्षणे:
🔴”कोणतीही तपासाची नोंद नाही की याचिकाकर्त्याने गुन्हा केला असा विश्वास ठेवण्यासाठी काही माहिती मिळाली.”
🔴”एखाद्या व्यक्तीला पोलिस लॉकअपमध्ये अटक आणि ठेवणे यामुळे त्याच्या प्रतिष्ठेला आणि आत्मसन्मानाला अपरिमित नुकसान होऊ शकते. केवळ आरोपावर आधारित अटक करू नये. तक्रारीची खरेपणा आणि सद्भावना तपासल्यानंतरच अटक करावी.”
ही घटना पोलिसांच्या मनमानी कारवाईविरुद्ध आणि नागरिकांच्या स्वातंत्र्याच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी महत्त्वाची आहे. अटक ही केवळ आरोपावर आधारित नसून, योग्य तपास आणि पुराव्यानंतरच व्हावी,असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.