पोलिस स्टेशन गोपनीय कायद्यानुसार ‘प्रतिबंधित’ ठिकाण नसल्याने तिथे व्हिडिओ शूट करणे गुन्हा नाही- मुंबई हायकोर्ट

मुंबई दिनांक 13/10/2024, मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने गेल्या 8 ऑक्टोबर रोजी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिलेला आहे की, कोणत्याही पोलिस स्टेशनमध्ये व्हिडिओ रेकॉर्ड करणे हे हेरगिरीशी संबंधित असलेल्या अधिकृत गोपनीय कायद्याच्या कलम 3 अंतर्गत येत नाही. त्यामुळे ते गोपनीय कायद्याचे उल्लंघन झाले असे सिद्ध होत नाही असा महत्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती वि.भा. कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती एस.जी.चपळगावकर यांच्या खंडपीठाने मुंबई पोलीस हवालदार संतोष आठरे यांच्यावर दाखल करण्यात आलेले आरोप फेटाळून लावताना हा निर्णय देण्यात आला आहे.
अहमदनगर जिल्ह्यातील पाथर्डी पोलिस ठाण्यात दाखल झालेल्या या गुन्ह्यात संतोष आठरे आणि त्यांचा भाऊ सुभाष आठरे यांचा समावेश आहे. पोलिसांनी अधिकृत गोपनीय कायदा लागू केला होता, परंतु न्यायालयाने नमूद केले की शासकीय गोपनियता अधिनियम 1923 या कायद्याचे कलम 2(8) “निषिद्ध किंवा प्रतिबंधीत स्थळे” यांची परिभाषित सर्वसमावेशक व्याख्या आहे. परंतु, त्या अंतर्गत असलेल्या आस्थापना किंवा ठिकाणांपैकी एक म्हणून पोलिस स्टेशनचा यात समावेश केलेला नाही.
उच्च न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की गोपनीय कायद्याचे कलम 3 हे “हेरगिरीसाठी दंड” या व्याख्येशी संबंधित आहे, कोणतेही पोलीस ठाणे हे ‘प्रतिबंधित क्षेत्र‘ नसल्याने पोलिस ठाण्यात केलेल्या शूटिंगच्या क्रियाकालपाला हा नियम लागू होत नाही. मात्र व्हिडिओग्राफी करताना त्याठिकाणी उपस्थित बालगुन्हेगार, पिडित महिला व बालके, आणि महत्वपूर्ण दस्तऐवज यांची शुटिंग करता येणार नाही.
तथापि, न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेच्या कलम 120-बी (गुन्हेगारी कट) आणि 506 (गुन्हेगारी धमकी) अंतर्गत आरोपांसह एफआयआरमधील आरोपींवरील इतर आरोप रद्द करण्यास नकार दिला आहे.
21 एप्रिल 2022 रोजी त्यांच्या आईशिवाय कोणीही हजर नसताना तीन जणांनी त्यांच्या घरात बेकायदेशीरपणे घुसखोरी केल्याचे सुभाष आथरे यांनी तक्रारीत नमूद केल्यानंतर हा खटला उद्भवला होता.
जेव्हा घुसखोरांनी त्यांच्या आईवर हल्ला केला तेव्हा केवळ अदखलपात्र गुन्हा का नोंदवला गेला असा सवाल सुभाष यांनी केला होता. आठरे बंधूंनी असा दावा केला की त्यांनी वरीष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केल्यामुळे स्थानिक पोलिसांनी सूडाच्या भावनेतून त्यांच्याविरुध्द गुन्हा दाखल केला होता.
सुभाष यांनी कॉल रेकॉर्ड करून पोलिस महासंचालकांकडे तक्रार केली होती. वकील ए.जी. आंबेतकर यांनी युक्तिवाद केला की, तक्रारीच्या कारणास्तव, पाथर्डी पोलिसांनी सुभाष आणि संतोष बंधुविरोधात गुन्हा नोंदवला आहे.
अतिरिक्त सरकारी वकील निर्मल आर.दायमा यांनी याचिका फेटाळण्यास विरोध केला आणि असे सादर केले की सुभाष पोलीस ठाण्यात विनाकारण व्हिडिओग्राफी करत होता आणि संतोष ठाण्यात उपस्थित असलेल्या पाथर्डी पोलिस कर्मचाऱ्यांना धमकावत होता. न्यायालयाने त्यांच्या याचिकेचा काही भाग मंजूर केला ,परंतु इतर आरोपांचा पाठपुरावा करावा की नाही हे ठरवण्यासाठी ते ट्रायल कोर्टावर सोडलेले आहे.
नागपूर खंडपीठाने देखील हाच निर्णय दिलायं
2018 मध्ये पोलिस ठाण्यात व्हिडिओ रेकॉर्ड केल्याबद्दल कायद्याच्या कलम 3 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. जुलै 2023 मध्ये एफआयआर रद्द करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. जुलै 2023 मध्ये न्यायमूर्ती मनीष पितळे आणि वाल्मिकी मिनेझीस यांच्या खंडपीठाने रवींद्र उपाध्याय यांच्याविरुद्ध मार्च 2018 मध्ये पोलिस ठाण्यात व्हिडिओ रेकॉर्ड केल्याबद्दल ऑफिशियल सिक्रेट्स ॲक्ट (OSA) 1923 अंतर्गत दाखल केलेला खटला रद्द केला होता. 
पोलिस स्टेशन हे अधिकृत गोपनीय  कायद्यांतर्गत (Official Secrets Act, 1923) प्रतिबंधित ठिकाण नाही, असे स्पष्टपणे नमूद करत मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिस ठाण्यात व्हिडिओ शूट केल्याबद्दल दाखल करण्यात आलेला एफआयआर रद्द केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एफआयआर रद्द करताना सांगितले की, गोपनीयता कायदा, 1923 मध्ये ‘प्रतिबंधित’ ठिकाणांबाबत सर्वसमावेशक व्याख्या आहे. परंतु, त्या अंतर्गत असलेल्या आस्थापना किंवा ठिकाणांपैकी एक म्हणून पोलिस ठाण्याचा समावेश केलेला नाही.