महसूल मिळतो म्हणून दारू पिणे किंवा विक्री करणे हा घटनात्मक मूलभूत अधिकार नाही, मध्यप्रदेश हायकोर्टाचा मोठा निर्णय

Liquor sale MP high court result, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने आज ऐतिहासिक निर्णय दिलेला असून त्याची आता देशभर चर्चा सुरू झाली आहे.भोपाळ शहरातील एका दारूचे दुकान स्थलांतरित करण्याच्या राज्याच्या निर्देशामुळे दुकान मालकाच्या घटनेच्या कलम 19(1)(ग) नुसार व्यापार करण्याच्या अधिकाराचे हनन होत नाही कारण दारूची विक्री आणि सेवन करणे हा काही नागरिकांचा घटनात्मक मूलभूत अधिकार नाही.
मे. हिमालय ट्रेडर्स या भागीदारी फर्मने सुरुवातीला हबीबगंज येथे परवानाधारक कंपोझिट दारूचे दुकान चालवले होते. त्यानंतर काही स्थानिक नागरिक  व महिलांच्या तक्रारीनंतर हे दुकान तात्पुरते थिंक गॅस पेट्रोल पंपासमोरील ठिकाणी हलविण्यात आले होते. त्यानंतर, पुन्हा अशाच तक्रारी दाखल झाल्यामुळे याचिकाकर्त्याला दुकान त्याच्या सध्याच्या ठिकाणापासून अंदाजे 6 किलोमीटर अंतरावर करोल रोडवर हलवण्याचा आदेश प्रशासनाकडून प्राप्त झाला होता. याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की वारंवार बदलीमुळे अवाजवी आर्थिक भार पडतो आणि दारूचे दुकान शिफ्टसाठी दिलेल्या कारणांच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले होते. याचिकाकर्त्याने 16 मे 2024 रोजी भोपाळच्या जिल्हाधिकारी (उत्पादन शुल्क) द्वारे जारी केलेल्या आदेशाला आव्हान दिले, ज्यात त्यांचे संयुक्त दारूचे दुकान करोल रोडवर स्थलांतरित करण्याचे निर्देश दिले होते.
याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की वारंवार स्थलांतर करणे अवास्तव होते आणि जास्त खर्च लादला गेला. त्यांनी कोर्टात असा दावा केला की, स्थलांतराची कारणे अन्यायकारक आहेत आणि अशा निर्णयांमुळे व्यवसायावरील आर्थिक परिणामांचा विचार केला पाहिजे. तसेच मद्यप्रेमी लोकांना दारू ही जवळपास उपलब्ध झाल्यास दारूचा खप वाढून शासकीय महसूल कर सुद्धा शासनाला प्राप्त होतो. दारूचा व्यापार आणि विक्री करणे,आणि मद्यप्रेमी परवानाधारक नागरीकांनी मद्य खरेदी करून ठरवून दिलेल्या जागेत मद्यप्राशन करणे हा राज्य घटनेच्या कलम 19(1)(ग) नुसार नागरिकांचा घटनात्मक मूलभूत अधिकार असल्याचा दावा दुकान मालकाने याचिकेत केला होता. तसेच मद्यविक्रीतून मध्यप्रदेश सरकारला तब्बल 47% इतका महसूल कर प्राप्त होतो. जो इतर व्यवसाय,उद्योग किंवा विविध स्वरूपातील करप्राप्त करणाऱ्या विभागांपेक्षा सर्वाधिक आहे.
     याबाबत मध्यप्रदेश सरकारने न्यायालयात आपली बाजू मांडताना सांगितले की, राज्याला त्याच्या उत्पादन शुल्क धोरणांतर्गत दारूच्या दुकानांचे नियमन करण्याचे विशेषाधिकार आहे. त्यांनी थिंक गॅस पेट्रोल पंपाजवळील दुकानाच्या स्थानाबाबत आलेल्या अनेक तक्रारींचे निवारण केले होते, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि सुरक्षितता राखण्यासाठी स्थलांतराच्या गरजेवर जिल्हा प्रशासनाने भर दिला होता.
याबाबत सरकारी पक्षातर्फे सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका ऐतिहासिक निकालाचा याठिकाणी संदर्भ दिला गेला, ज्याने हे स्थापित केले की कलम 19(1) अंतर्गत अधिकार निरपेक्ष नाहीत आणि कलम (2) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे वाजवी निर्बंधांच्या अधीन आहेत. कलम 19 च्या (6) पर्यंत लागू होत नाही. न्यायालयाने नमूद केले की मद्याचा व्यापार हा स्वाभाविकपणे हानिकारक आहे आणि “रेस एक्स्ट्रा कमर्सियम” (व्यापारबाह्य) म्हणून वर्गीकृत आहे, याचा अर्थ तो मूलभूत अधिकार नाही आणि राज्याला निर्बंध लादण्याचा अधिकार आहे आणि सार्वजनिक आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी आणि कायदा सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी दारूच्या व्यापारावरही बंदी घातली गेली पाहिजे, किंवा ते नागरी वस्ती पासून काही किलोमीटर अंतरावर स्थापित केले पाहिजे.
न्यायालयाने पुढे पंजाब राज्य वि. डेव्हन्स मॉडर्न ब्रुअरीज लिमिटेड (2004) मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ दिला , की मद्यविक्रीचा व्यवहार हा मूलभूत अधिकाराऐवजी राज्याने दिलेला विशेषाधिकार आहे. निर्बंध लादणे आणि पुनर्स्थापना अनिवार्य करणे यासह दारू व्यापाराचे नियमन करण्याची राज्याची शक्ती, त्याच्या व्यापक सार्वजनिक आरोग्य आणि सुरक्षिततेच्या जबाबदाऱ्यांशी संरेखित होते. हायकोर्टाने असा निष्कर्ष काढला की याचिकाकर्त्याचे दुकान स्थलांतरित करण्याच्या राज्याच्या निर्देशाने कलम 19(1)(ग) चे उल्लंघन केले नाही कारण दारूचा व्यापार आणि मद्यप्राशन करणे हा मूलभूत अधिकार नाही आणि सरकारने याचिकाकर्त्याच्या दुकानाविरोधात केलेली कारवाई ही कोणतेही वैधानिक उल्लंघन किंवा भेदभावपूर्ण कारवाई असल्याचे याचिकाकर्ता सिद्ध करू शकला नाही.