माहिती गोळा करण्यात अडचण RTI कायद्यांतर्गत माहिती नाकारण्याचे कारण असू शकतं नाही-हायकोर्टाचा मोठा निर्णय
RTI अंतर्गत वेळेत माहिती देणं बंधनकारक
माहिती एकत्र करण्यात अडचण आहे, मागितलेली माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध नाही आणि ती एकत्रित करण्यासाठी बराच वेळ लागेल, हे माहिती अधिकार कायदा, 2005 अंतर्गत माहिती नाकारण्याचे ठोस कारण असू शकत नाही;आणि सार्वजनिक प्राधिकरण अशी भूमिका सुद्धा घेऊच शकत नाही,कारण माहिती वेळेत उपलब्ध करून देणे हे RTI कायद्यान्वये बंधनकारक आहे.असा मोठा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने काल दिलेला आहे.
न्यायालयाने सांगितले की आरटीआय कायद्याचा उद्देश सरकारी विभागांच्या कामकाजात पारदर्शकता सुनिश्चित करणे आहे आणि राज्य सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात माहिती मागितली जात आहे आणि म्हणून ती माहिती देऊ शकत नाही या कारणास्तव ते रोखूच शकत नाही.
“माहिती एकत्र करण्यास वेळ लागेल या कारणास्तव सरकार माहिती नाकारू शकत नाही,” असे न्यायालयाने ठणकावून सांगितलेलं आहे.
केंद्रीय माहिती आयोगाने (सीआयसी) दिलेल्या आदेशाला आव्हान देणारी दिल्ली सरकारची याचिका फेटाळताना न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांनी ही निरीक्षणे नोंदवलेली आहे.
राजधानी दिल्लीतील खाजगी शिकवण्या घेतल्याबद्दल दिल्ली सरकारच्या शिक्षण विभागाने किती प्रकरणांमध्ये शिक्षकांवर कारवाई केली आहे याची माहिती मिळवण्यासाठी प्रभजोत सिंग ढिल्लन यांनी दाखल केलेल्या आरटीआय अर्जावरून हे प्रकरण समोर आलेले आहे.
खाजगी विनाअनुदानित शाळांच्या शिक्षकांशी संबंधित माहिती अशा शाळांना ठोठावण्यात आलेल्या मोठ्या शिक्षेच्या नोंदीवरून एकत्रित करता येते. माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध नसली तरी विभागाकडे उपलब्ध असेल आणि ती एकत्रित करावीच लागेल.यात टाळाटाळ करतात येणार नाही,असे महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला ठणकावलेलं आहे.
या प्रकरणांमधील नमूद केलेल्या नियमांचे अवलोकन केल्यास असे सूचित होते की जर खाजगी/विनाअनुदानित शाळेने शिक्षकावर मोठा दंड ठोठावायचा असेल तर शिक्षण संचालकांची मान्यता आवश्यक आहे आणि अशा मान्यतेशिवाय शिक्षकावर मोठ्या दंडाची कोणतीही कारवाई करता येणार नाही.
माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध नसणे ही वस्तुस्थिती अशी माहिती नाकारण्याचे ठोस कारण असू शकत नाही. माहिती एकत्रित करण्यासाठी आणि नंतर ती प्रतिवादीला देण्यासाठी विभागाकडून प्रयत्न करावे लागतील, असे स्पष्ट निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला दिलेले आहे.
