मुक्ताईनगर विधानसभा मतदारसंघात ४५००० मतदार ओळखपत्र डुप्लीकेट, हायकोर्टाने केले मान्य, आमदार चंद्रकांत पाटीलांची याचिका
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शुक्रवारी (18 ऑक्टोबर) डुप्लिकेट मतदार कार्डाच्या मुद्द्यावर प्रकाश टाकणारी अपक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळताना, भारतीय निवडणूक आयोग (ECI) ही निवडणूक मुक्त आणि निष्पक्ष’ आयोजित करणार असल्याचा आयोगाचा युक्तिवाद मान्य केला.
न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि संतोष चपळगावकर यांच्या खंडपीठाने आशा व्यक्त केली की आगामी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत कोणतेही ‘बोगस’ मतदान होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी ECI काही ‘मॉड्युल’ विकसित करेल.
मुक्ताईनगर मतदारसंघात सुमारे ४५,००० मतदार ओळखपत्रांची नक्कल झाल्याची बाब आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी अधोरेखित केल्याचे खंडपीठाने नमूद केले . त्यांनी ECI च्या स्थानिक अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी केल्या होत्या, तथापि, ECI ने त्यांच्या निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यामार्फत (ERO) आमदारांना मतदार नोंदणी नियम, 1960 नुसार विहित केलेला फॉर्म 7 भरून त्यांची तक्रार सादर करण्याचा आग्रह धरला. तरच, ईआरओ समाधानी आहे,असा दावा निवडणूक अधिकारी यांनी केला होता.
खंडपीठाने ECI चे विधान स्वीकारले, ज्यात म्हटले आहे की “मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका घेणे हे कर्तव्य आहे आणि मतदानाचा अधिकार हा वैधानिक अधिकार असल्याने केवळ तक्रार दाखल करून कोणत्याही मतदाराला नाकारता येणार नाही. भारत निवडणूक आयोगाने मतदानाचा हक्क प्रत्येक पात्र नागरिकाने वापरला आहे याची खात्री करण्यासाठी एक अतिशय मजबूत यंत्रणा अस्तित्वात आहे.
हे फॉर्म विशिष्ट हेतूने तयार केले गेले आहेत आणि आता, डिजिटायझेशनच्या दृष्टीकोनातून, सर्व काही एका ठिकाणी इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात समाविष्ट केले जाईल. यामुळे उत्तरदात्यांना निवडणूक आयोजित करणे सोपे होईल. अधिकाऱ्यांच्या वतीने शपथपत्र दाखल करणारे अधिकारी यांनी आगामी निवडणुका निष्पक्ष आणि मुक्त वातावरणात पार पडतील, अशी हमी दिली आहे आणि आम्हाला आशा आहे की उत्तरदात्यांकडून काही मॉड्यूल विकसित केले जातील जेणेकरून बोगस मतदान टाळता येईल,असे न्यायाधीशांनी आदेशात म्हटले आहे.
४५००० हजार मतदार ओळखपत्र बोगस हे तथ्य मान्य
याचिकेची सुनावणी करताना न्यायमूर्तींनी मात्र आणखी एका पैलूचा विचार केला की, आता निवडणुका जाहीर झाल्यामुळे केवळ एका मतदारसंघातील कथित डुप्लिकेट मतदार ओळखपत्रांच्या प्रचंड संख्येचा विचार करणे आयोगाला (ECI) ला शक्य होणार नाही. त्यात म्हटले आहे की ECI मतदारांच्या नोंदणीच्या नियमांच्या नियम 21 मध्ये परिकल्पित केल्यानुसार स्वत:हून मतदार यादी दुरुस्त करण्याच्या स्थितीत असणार नाही.परंतु आम्ही वेगळे होण्याआधी, आम्हाला हे पाहावे लागेल की याचिकाकर्त्याने दिलेल्या यादीतून जे काही बोलत आहे त्यात नक्कीच तथ्य आहे. काही व्यक्तींनी दोन किंवा अधिक निवडणूक कार्डे म्हणजे ओळखपत्रे मिळवली आहेत जी नक्कीच आक्षेपार्ह आहेत. ज्या व्यक्ती स्थलांतरित किंवा स्थलांतरित झाल्या आहेत, त्यांचे प्रकरण वेगळे आहे आणि ते नियमांनुसार असले पाहिजे किंवा मृत व्यक्तींच्या बाबतीतही ही प्रक्रिया अवलंबावी लागेल, न्यायाधीश म्हणाले आहेत.
तथापि, जेव्हा दुसरे ओळखपत्र मिळविण्याचा विचार केला जातो, त्याच पत्त्यावर आणि प्रभागाच्या संदर्भात आधीचे ओळखपत्र अस्तित्वात असताना, अशा नोंदी दुरुस्त करण्यास सक्षम असतात, असे खंडपीठाने नमूद केले. “आम्हाला आशा आहे आणि विश्वास आहे की एखाद्या वेळी, म्हणजे कदाचित पुढच्या निवडणुकांपूर्वी, अधिकारी हे ४५००० डुप्लिकेट मतदान कार्ड रद्द करण्याचे काम हाती घेतील. तथापि, सध्याच्या याचिकेच्या संदर्भात, पुनरावृत्तीच्या खर्चावर, आम्ही असे म्हणू की जेव्हा ईसीआय अधिकारी वैधानिक नियमांचे पालन करत आहेत, मग आदेशाचे रिट जारी केले जाऊ शकत नाही,” असे खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावताना म्हटलेलं आहे.
