मुख्यमंत्री -माझी लाडकी बहीण’ योजने संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने केलेले भाष्य,महसूल विभागाचा मोठा खुलासा

मुंबई, दि.13/08/2024- पुणे येथील एका  वनजमीन अधिग्रहणासंदर्भातील काल सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथील सुरू असलेली सुनावणी आणि ‘मुख्यमंत्री -माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या अनुषंगाने विविध प्रसार माध्यमातून वृत्त प्रसिद्ध झाले होते.त्यामुळे मोठा गोंधळ उडाला होता.त्यावर रात्री राज्याच्या महसूल विभागाने मोठा खुलासा केला आहे.
   पुण्याच्या एका वनजमीन अधिग्रहणा संदर्भातील प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्याही प्रकारचे ताशेरे आदेशात ओढलेले नाहीत. हे प्रकरण उद्या सुनावणीसाठी ठेवलेले आहे. न्यायालयाने जे ‘मुख्यमंत्री -माझी लाडकी बहीण’ योजने संदर्भात भाष्य केले तो एक संवादाचा भाग होता. न्यायालयाने प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान आज कोणत्याही प्रकारचे प्रतिकूल शेरे दिलेले नाहीत’, असा खुलासा राज्याच्या महसूल विभागाच्या वतीने राज्य शासनाचे सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष समुपदेशी (Special Counsel for Maharashtra Govt) ॲड. निशांत कोटनेश्वर यांनी केला आहे.

     पुणे वन जमीन अधिग्रहण प्रकरणी राज्य शासनाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात येत असून सदर याचिकाकर्त्यांची मोबदला रक्कम 37,42,50,000/- रुपये देण्याची तयारी दर्शवली आहे. तरीही याचिकाकर्त्याने अधिक रकमेची मागणी केल्याने उद्यापर्यंत वेळ मागितला आहे . आणि न्यायालयाने हे प्रकरण सुनावणीसाठी उद्या ठेवलं आहे, असे विभागाने कळविले आहे.