वायू प्रदूषणावर कठोर भूमिका : बीएमसी, एनएमएमसी आयुक्तांचे वेतन रोखण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा इशारा

मुंबई व नवी मुंबईसह आजूबाजूच्या परिसरातील वाढत्या वायू प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) आणि नवी मुंबई महानगरपालिका (एनएमएमसी) यांना जोरदार फटकारले आहे. आवश्यक व प्रभावी उपाययोजना न केल्यास पुढील सुनावणीपर्यंत दोन्ही महानगरपालिकांच्या आयुक्तांचे वेतन रोखण्याचे सक्तीचे आदेश देण्याचा प्रस्ताव न्यायालयाने व्यक्त केला आहे.
मुख्य न्यायाधीश श्री. चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती सुमन श्याम यांच्या खंडपीठासमोर मुंबई व परिसरातील वायू प्रदूषणासंदर्भात दाखल सुओ मोटो जनहित याचिकेची सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले की, वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी नागरी प्रशासनाकडून कोणतेही “खरे व प्रामाणिक” प्रयत्न झाल्याचे दिसून येत नाहीत.
आयुक्तांच्या शपथपत्रांवर न्यायालयाची नाराजी
मागील सुनावणीत दिलेल्या आदेशानुसार वैयक्तिक शपथपत्र सादर न करणाऱ्या एनएमएमसी आयुक्तांवर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. उलट, शहर अभियंत्यांना शपथपत्र सादर करण्यास भाग पाडण्यात आल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आले. शहर अभियंत्यांनी सादर केलेले शपथपत्रही समाधानकारक नसून ते न्यायालयाच्या आदेशांचा “घोर अवमान” असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
यावर प्रतिक्रिया देताना मुख्य न्यायाधीशांनी नमूद केले की, “या न्यायालयाकडून पुढील आदेश येईपर्यंत एनएमएमसी आयुक्तांना वेतन न घेण्याचे निर्देश देण्याचा आम्ही प्रस्ताव ठेवत आहोत.”
बीएमसीच्या अहवालावर कठोर निरीक्षणे
सुनावणीदरम्यान बीएमसीतर्फे वरिष्ठ वकील एस. यू. कामदार यांनी सादर केलेल्या स्थिती अहवालाचे निरीक्षण करताना न्यायालयाने असे स्पष्ट केले की, न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरच महानगरपालिका हालचाल करत असल्याचे अहवालावरून दिसून येते.
मुख्य न्यायाधीशांनी संतप्त शब्दांत तोंडी टिप्पणी करत सांगितले, “न्यायालयाच्या आदेशानंतरच तुम्ही पावले उचलली आहेत. गेल्या सहा महिन्यांत तुम्ही काय करत होतात? आदेश येण्यापूर्वी काहीच केले गेले नाही, हे स्टेटस रिपोर्टवरून स्पष्ट होते. कायदे अंमलात आणणे व उल्लंघन होऊ न देणे हे तुमचे कर्तव्य आहे. परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आम्ही येथे बसलेलो नाही.”
न्यायालयाने बीएमसी प्रमुखांचे वेतन रोखण्याचाही इशारा दिला.
बांधकाम स्थळांवरील कारवाई अपुरी
बीएमसीने गेल्या काही दिवसांत वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी असलेल्या २८-सूत्री मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ८०० हून अधिक बांधकाम स्थळांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याचा युक्तिवाद कामदार यांनी केला. मात्र, न्यायालयाने हे पावले अत्यंत उशिरा उचलण्यात आल्याचे सांगत प्रशासनावर जबाबदारी निश्चित केली.
वैयक्तिक अधिकाऱ्यांची जबाबदारी ठरवण्याची गरज
या प्रकरणात हस्तक्षेप करणाऱ्या ‘वंशशक्ती’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने वरिष्ठ वकील जनक द्वारकादास यांनी युक्तिवाद केला की, आता वैयक्तिक अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर मोठा खर्च (exemplary costs) लादण्याची वेळ आली आहे. त्यांनी ‘खड्डे’ प्रकरणातील उच्च न्यायालयाच्या अलिकडच्या निकालाचा संदर्भ देत, नागरी अधिकाऱ्यांवर थेट जबाबदारी निश्चित करण्यात आल्याचे नमूद केले.
द्वारकादास यांनी पुढे सांगितले की, “युद्धपातळीवर कारवाई व्हायला हवी होती. जबाबदार अधिकारीही नागरिकच असून तेही दूषित हवा श्वासात घेत आहेत. किमान अर्धे AQI मॉनिटर्स केंद्रीय प्रणालीशी जोडलेले नाहीत. ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले आणि सर्वसामान्य जनता प्रदूषित हवेचा त्रास सहन करत आहे. त्याची भरपाई कोण देणार?”
AQI मॉनिटरिंगबाबत गंभीर त्रुटी
या प्रकरणातील अ‍ॅमिकस क्युरी वरिष्ठ वकील डेरियस खंबाट्टा यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, आजही ५०० हून अधिक बांधकाम स्थळांवर अनिवार्य असलेली सेन्सर-आधारित AQI मॉनिटरिंग उपकरणे बसवलेली नाहीत. तसेच, अनेक स्थळांवरील उपकरणे केंद्रीय डॅशबोर्डशी जोडलेली नाहीत.
यावर प्रतिक्रिया देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, तासन्तास सुनावणी करूनही परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस पावले उचलली जात नसल्याचे दिसून येते, ही बाब अत्यंत गंभीर आहे.
दरम्यान,मुंबई व नवी मुंबईतील वाढत्या वायू प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रशासनाने तात्काळ, प्रभावी व पारदर्शक उपाययोजना राबवाव्यात, अन्यथा वैयक्तिक अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. पुढील सुनावणीत न्यायालय कोणते सक्तीचे आदेश देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.