4 क्रेडिट स्कोअर कंपन्यांकडून ग्राहकांच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन ? सर्वोच्च न्यायालयाने बजावली नोटीस

नवी दिल्ली – सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी एका याचिकेत नोटीस जारी केली आहे ज्यात भारतात कार्यरत असलेल्या चार परदेशी क्रेडिट माहिती संग्रहित करणाऱ्या कंपन्यांनी भारतीय ग्राहकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करण्यात आलेला आहे. (सूर्य प्रकाश वि. युनियन ऑफ इंडिया आणि इतर )

याचिकाकर्त्यासाठी कोणीही हजर झाले नसतानाही, भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) DY चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने वित्त मंत्रालय, माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय,गृह मंत्रालय, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालयाकडून उत्तर मागितलेलं आहे.

यात ट्रान्सयुनियन सिबिल, एक्सपेरियन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया, इक्विफॅक्स क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सर्व्हिसेस आणि सीआरआयएफ हाय मार्क क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सर्व्हिसेस या चार विदेशी क्रेडिट माहिती कंपन्यांकडूनही खुलासा मागितला आहे. न्यायालयाने या खटल्यात ॲडव्होकेट के परमेश्वर यांची ॲमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे असं म्हटलेले आहे की, कोणीही हजर होत नसल्यामुळे आम्ही नोटीस जारी करतोय. उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचा विचार करून, आम्ही कार्यवाहीसाठी ॲमिकस क्युरीची नियुक्ती करतोय. ॲडव्होकेट के परमेश्वर यांची ॲमिकस म्हणून नियुक्ती केलेली आहे. वैयक्तिकरित्या उपस्थित असलेल्या याचिकाकर्त्याला सध्याच्या आदेशाची माहिती नक्कीच वेळोवेळी माहिती दिली जाईल. असे न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केलेले आहे.

याचिकाकर्त्याने असा दावा केलेला आहे की, या कंपन्या गोपनीय आणि संवेदनशील आर्थिक डेटा आणि ग्राहकांचे सर्व बँकिंग तपशील त्यांच्या संमतीशिवाय गोळा करून, कॅप्चर करून, संग्रहित करून, देखरेख आणि प्रक्रिया करून व्यक्तींच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करत आहेत. या कृती क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी रेग्युलेशन (CICR) कायदा, 2005 चे सर्रासपणे उल्लंघन करत आहेत ,असा दावा करण्यात आलेला आहे.

याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की या चार कंपन्या, आरबीआय आणि केंद्रीय मंत्र्यांच्या संगनमताने, एक अब्जाहून अधिक वैयक्तिक खाजगी नागरिकांच्या आणि देशात कार्यरत असलेल्या सर्व व्यावसायिक संस्थांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उघड उल्लंघन करत आहेत. याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला आहे की, डेटा लोकॅलायझेशनच्या तत्त्वाचे सर्रास उल्लंघन केले जातेय, कारण या सर्व कंपन्यांचे संगणक सर्व्हर आणि डेटा स्टोरेज सिस्टम भारताबाहेर ग्राहकांना माहिती नसलेल्या अज्ञात स्थळी आहेत. याप्रकरणी प्रतिवादी सर्व बँका, वित्तीय संस्था आणि इतर विविध स्त्रोतांकडून वरील उल्लेखित संवेदनशील डेटा गोळा केल्यानंतर, सर्व बेकायदेशीरपणे माहिती न घेता आणि ग्राहकांच्या सक्तीच्या संमतीने, अक्षरशः ड्रेस अप आणि रिपॅकेज ग्राहकांची संवेदनशील गोपनीय माहिती आणि त्यांच्या सर्व सभासदांसाठी, देशातील किंवा परदेशातील कोणत्याही प्रकारच्या कर्ज देणाऱ्या संस्थांसाठी आणि सामान्य लोकांसाठी विक्रीवर ठेवली जाते आणि त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात नफा कमावला जातोय, असा जोरदार युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने न्यायालयात केलेला आहे.

चार कंपन्यांनी तयार केलेल्या क्रेडिट स्कोअर आणि क्रेडिट रेकॉर्डमुळे “समांतर अंडरवर्ल्ड अर्थव्यवस्था” भरभराट होत असल्याचा दावा केला जातोय. शिवाय, बँक बाजार, पैसा बाजार, माय लोन केअर, लोन अड्डा आणि क्रेडिट मंत्री यांसारख्या कंपन्यांशी कंपन्यांचे अनैतिक, परस्पर फायदेशीर व्यावसायिक संबंध असल्याचे नमूद केले आहे.

या कंपन्या क्रेडिट स्कोअर तयार करण्यात गुंतलेल्या आहेत आणि या देशातील प्रत्येक बँक आणि वित्तीय संस्थेच्या प्रत्येक ग्राहकाचा क्रेडिट रेकॉर्ड तयार करतात यावरही जोर देण्यात आला. वैयक्तिक डेटावरून क्रेडिट स्कोअर आणि क्रेडिट इतिहासाच्या निर्मितीसह, या कंपन्या निर्णय देतात, नागरिकांना ‘अस्पृश्य’ म्हणून दोषी ठरवतात आणि क्रेडिट पात्रतेच्या आधारावर त्यांच्याशी भेदभाव करतात , असा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला आहे. क्रेडिट स्कोअर आणि क्रेडिट इतिहासासह कंपन्यांचे मालक, अध्यक्ष ,व्यवस्थापक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रतिसादकर्ते संपूर्ण भारतीय बँकिंग इकोसिस्टमवर पूर्णपणे वर्चस्व आणि नियंत्रण ठेवतात, अक्षरशः सर्व क्रेडिट सुविधा कोणाला मिळाव्यात आणि कोणाला मिळू नयेत या संबंधीचे निर्णय ते घेत असतात. कमी क्रेडिट स्कोअर मिळवणारे नागरिक आहेत त्यांच्या संपूर्ण आयुष्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या स्तब्ध झाल्याने त्यांना त्यांच्या संपूर्ण जीवनात काहीही अर्थपूर्ण साध्य करता येत नाही आणि लाखो प्रामाणिक धडपडणाऱ्या व्यावसायिक उद्योजकांची अक्षरशः मानसिक हत्या झालेली आहे. हे नागरिकांच्या आणि आपल्या देशाच्या हितासाठी चांगले नाही,” असे याचिकेत म्हटलेलं आहे.

या कारणास्तव, याचिकाकर्त्याने या कंपन्यांद्वारे डेटा शेअरिंगचे नियमन करण्यासाठी कोर्टाकडून आरबीआय आणि संबंधित मंत्र्यांलयांकडून निर्देश मागितलेले आहे. या कंपन्या CICR कायदा, 2005 च्या अनुषंगाने कार्य करतात की नाही ? याची खात्री करण्यासाठी देखील एक निर्देश मागितलेला आहे.यामुळे या सर्व कंपन्यांचे धाबे दणाणले आहे.