बालविवाह प्रतिबंधक अधिकार्‍यांच्या नियुक्ती आणि कामगिरीचा अहवाल देण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे राज्याला निर्देश

मुंबई दि:13- राज्यातील बालविवाह प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि कामगिरीची माहिती सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला दिले.बालविवाह प्रतिबंध कायदा, 2006 ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी एनजीओ आणि काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी सुरू होती.
उच्च न्यायालयाने महिला आणि बाल विकास विभागाच्या सचिवांना किंवा सचिवांनी तपासलेल्या प्रतिनिधीला पुढील माहिती देणारे अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
कोर्टाने मागितली खालील माहिती
1) संपूर्ण महाराष्ट्रात राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या बालविवाह प्रतिबंध अधिकाऱ्यांची (CMPOs) संख्या हल्ली किती आहे.
2) महाराष्ट्र बालविवाह प्रतिबंधक नियम, 2022 च्या अधिनियमाच्या कलम 16 आणि नियम 3 नुसार हे अधिकारी नियतकालिक विवरणपत्रे आणि बालविवाहांची आकडेवारी राज्य सरकारला नियमितपणे सादर करत आहेत का ?
3) संबंधित नियुक्त अधिकारी CMPO हे त्यांची कर्तव्ये पार पाडण्यात अयशस्वी ठरलेले असल्यास त्यांच्या विरुद्ध केलेल्या कोणत्याही शिस्तभंगाच्या कारवाईचा सविस्तर तपशील द्यावा. अशी माहिती न्यायालयाने मागितली आहे.
तसेच राज्याने जून 2022 मध्ये दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, 2018 ते 2021 या काळात अधिकाऱ्यांनी 1767 बालविवाह थांबवले. हे आकडे कसे आले हे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट होत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. शिवाय, राज्यातील सीएमपीओच्या संख्येबाबत प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट आकडेवारी चा खुलासा दिसून येत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.तसेच 2022 च्या नियमांनुसार, CMPO च्या कर्तव्यांमध्ये बालविवाह रोखणे, पुरावे गोळा करणे, रहिवाशांना सल्ला देणे, जागरूकता निर्माण करणे आणि समुदायाला संवेदनशील करणे यांचा समावेश आहे. सीएमपीओना बालविवाहाचा संशय असलेल्या कोणत्याही आवारात प्रवेश करण्याचा, कागदपत्रांची मागणी करण्याचा आणि चौकशी करण्याचे अधिकार आहेत, जे तीन महिन्यांत पूर्ण करणे सीएमपीओने प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात कायदा आणि नियमांनुसार त्यांच्या कृतींचा अहवाल देणे आवश्यक आहे. त्यांची कर्तव्ये पार पाडण्यात अयशस्वी झाल्यास 2022 च्या नियमांनुसार CMPO विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.
‘बालविवाह प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांनी पार पाडली जाणारी महत्त्वाची भूमिका लक्षात घेता पुरेशा बालविवाह प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे आणि त्यांच्या कर्तव्याच्या कामगिरीच्या संदर्भात कठोर पर्यवेक्षण करणे आवश्यक आहे, न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले आणि 2 ऑगस्ट रोजी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ठेवलेली आहे.

By High court sources