केवळ सासूसासऱ्यांच्या मनःशांतीसाठी स्त्रीला वैवाहिक घरातून बाहेर काढता येत नाही- मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

मुंबई ,दिनांक -20 मार्च, एखाद्या विवाहित महिलेला तिच्या विवाहित घरातून बाहेर काढले जाऊ शकत नाही आणि केवळ तिच्या वृद्ध सासू-सासर्‍यांची मानसिक शांती टिकवून ठेवण्यासाठी तिला घराबाहेर काढून बेघर केले जाऊ शकत नाही.असा मोठा निर्णय आज मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांनी दिलेला आहे. न्यायमूर्ती पुढे स्पष्ट केले की ,ज्येष्ठ नागरिकांना मन:शांतीने जगण्याचा अधिकार आहे, परंतु ते पुढे म्हणाले की, घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा, 2005 अंतर्गत एखाद्या महिलेच्या अधिकारांवर गदा येईल अशा प्रकारे ते त्यांचे हक्क मागू शकत नाहीत.
” याचिकाकर्ता (सून) आणि तिचा नवरा यांच्यातील वैवाहिक कलहामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या स्वतःच्या घरात शांततेत आणि कोणताही त्रास न होता राहण्याचा अधिकार आहे यात शंका नाही . परंतु त्याच वेळी, ज्येष्ठ नागरिक कायद्यांतर्गत यंत्रणा DV कायद्याच्या कलम 17 अन्वये महिलेचा अधिकार हरवण्याच्या उद्देशाने वापरला जाऊ शकत नाही ,” असेही न्यायमूर्ती संदीप मारणे स्पष्ट केले.
पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या देखभाल आणि कल्याण कायद्यांतर्गत खटल्यांचा सामना करणाऱ्या न्यायाधिकरणाने दिलेला आदेश रद्द करताना न्यायालयाने हे निरीक्षण केले, ज्याने याचिकादार महिलेला तिच्या सासरच्यांच्या तक्रारीवरून तिच्या विवाहाच्या घरातून बाहेर काढण्याचा आदेश दिला होता. न्यायालयासमोर याचिकाकर्त्याचे आणि तिच्या पतीने सुमारे 27 वर्षांपूर्वी लग्न केले होते आणि ते याचिकाकर्त्याच्या सासरच्या सामायिक कुटुंबात लग्नापासून राहत होते.पती-पत्नीमधील काही वैवाहिक मतभेदांदरम्यान, न्यायाधिकरणाने 2023 मध्ये जोडप्याला फ्लॅट रिकामा करण्याचे निर्देश दिले.
याचिकाकर्त्याच्या पतीने मात्र जागा रिकामी केली नाही आणि तो आपल्या आई-वडिलांसोबत राहत होता. 
यामुळे कोर्टाला असा विश्वास वाटू लागला की महिलेच्या सासरच्या लोकांनी सुरू केलेली बेदखल कारवाई ही केवळ त्यांच्या सुनेची हकालपट्टी सुनिश्चित करण्याचा डाव आहे. ‘त्या महिलेला राहण्यासाठी दुसरी जागा नाही. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांच्या मनःशांती सुनिश्चित करण्यासाठी तिला बेघर केले जाऊ शकत नाही‘  असे  न्यायालयाने म्हटलेलं आहे.
न्यायालयाने पुढे नमूद केले की, बेदखल आदेशाला सहा महिने उलटून गेले तरी पतीने स्वत:च्या स्वतंत्र निवासासाठी कोणतीही व्यवस्था केलेली नाही.
न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले की जर पतीचे वेगळे निवासस्थान असेल तर, पत्नीला अशा तिच्या पतीच्या मालकीचे असलेल्या निवासस्थानातून  बाहेर काढले जाण्यापासून संरक्षण मिळण्याचा हक्क आहे.
तथापि, न्यायालयाने स्पष्ट केले की, याचा अर्थ असा घेतला जाऊ शकत नाही की तिच्या सासरच्या महिलांना कमी संरक्षण आहे.
“सासऱ्यांसोबत एकत्र कुटुंबात राहण्याची निवड करणाऱ्या बायकोपेक्षा सासरपासून विभक्त राहणाऱ्या पत्नीला चांगले संरक्षण मिळते का? या प्रश्नाचे उत्तर साहजिकच नकारार्थीच असेल. त्यामुळे कुठे अशी परिस्थिती उद्भवते जेव्हा ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला यांच्या हक्कांमध्ये स्पर्धा दिसून येते, संतुलित कायदा करणे आवश्यक आहे आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या अधिकारांचा निर्णय एकाकीपणाने घेतला जाऊ शकत नाही “ न्यायालयाने स्पष्ट केले.
उच्च न्यायालयाने अखेर न्यायाधिकरणाचा बेदखल आदेश रद्द केला. सामायिक निवासस्थानात राहण्याच्या अधिकारासाठी याचिकाकर्त्या-महिलेने घरगुती हिंसाचार कायद्यांतर्गत दाखल केलेली याचिका अद्याप न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर प्रलंबित असल्याचेही यात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाशी वेगळे होण्यापूर्वी उच्च न्यायालयानेही महिलेच्या याचिकेवर जलदगतीने निपटारा करण्याचे आदेश न्यायदंडाधिकाऱ्यांना दिले.