1993 च्या दंगलीनंतरची परिस्थिती पुन्हा उद्भवू नये म्हणून पोलिसांच्या निवासांसाठी तात्काळ व्यवस्था करा-सुप्रीम कोर्टाचे सरकारला निर्देश

सर्वोच्च न्यायालयाने 06 मे रोजी दिलेल्या आपल्या आदेशात असे निरीक्षण नोंदवलेलं आहे की, 1993 च्या मुंबई दंगलीशी संबंधित अहवालात न्यायमूर्ती श्रीकृष्ण आयोगाने केलेल्या पोलीस सुधारणांबाबत केलेल्या शिफारशींचे महाराष्ट्र राज्यसरकार फारसे पालन करत नाही. बाबरी मशीद पाडल्यानंतर झालेल्या डिसेंबर 1992 आणि जानेवारी 1993 मध्ये मुंबईत उसळलेल्या भीषण दंगलीच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी आणी त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी राज्यसरकारने 1993 मध्ये न्यायमूर्ती श्रीकृष्ण आयोगाची स्थापना केलेली होती.

या शिफारशींमध्ये पोलीस अधिकाऱ्यांसाठी शारीरिक तंदुरुस्तीचे कठोर मानक, त्यांच्या कामाच्या परिस्थितीत सुधारणा करणे आणि योग्य निवास सुविधा उपलब्ध  करणे यांचा समावेश आहे. याबाबत न्यायालयाने आपल्या तात्काळ आदेशात महाराष्ट्रातील पोलिस दलाची एकूण संख्या २,३०,५८८ असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. मात्र, एक चतुर्थांश पोलिस कर्मचाऱ्यांनाच फक्त निवासाची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. आता फक्त 305 सर्व्हिस क्वार्टर बांधण्याचा प्रस्ताव मंजूर असल्याचे सांगण्यात आलेलं आहे. न्यायमूर्ती श्रीकृष्णाच्या शिफारशींचे महाराष्ट्र सरकार फारसे पालन करताना दिसत नाही. त्यामुळे न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्याच्या गृह विभागाचे सचिव तसेच पोलीस महासंचालकांना पोलीस दलाशी संबंधित शिफारशींच्या अंमलबजावणीकडे तात्काळ लक्ष देण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी इतर गृहविभागानचे अधिकारी यांच्या सोबत बैठका घेणे आवश्यक आहे.
न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणात दाखल केलेल्या अर्जावर सुनावणी सुरू होती जिथे न्यायालयाने २०२२ मध्ये आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीबाबत अनेक निर्देश दिले होते. इतर शिफारशींमध्ये दंगल आणि हिंसाचारातील पीडितांना नुकसान भरपाई देणे आणि चुकीच्या पोलिस अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करणे समाविष्ट आहे. हे प्रस्ताव राज्य सरकारनेही स्वीकारले आहेत.
काही निर्देशांचे पालन होत नसल्याकडे लक्ष वेधून, न्यायालयाने राज्याला 19 जुलै 2024 पर्यंत एक चांगले अनुपालन प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले. पुढे, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाला देखील त्याच तारखेपर्यंत पुढील अनुपालनाचा अहवाल देण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार, न्यायालयाने रजिस्ट्रीला सध्याचा आदेश महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिवांना कळविण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.
आज दिलेल्या ताज्या आदेशात न्यायालयाने राज्यसरकारला 19 जुलै 2024 पर्यंत “उत्तम अनुपालन प्रतिज्ञापत्र” दाखल करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत.