रुग्णवाहिकेच्या ताफ्यासाठी निविदा प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेबद्दल मुंबई हायकोर्टानेच सुमोटो जनहित याचिका दाखल केली आहे

आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा आणि रुग्णवाहिकांचा पुरवठा आणि ऑपरेशनसाठी राज्य सरकारच्या निविदा प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतः हून दखल घेऊन मंगळवारी स्व -मोटो जनहित याचिका सुरू केलेली आहे. महाराष्ट्र इमर्जन्सी मेडिकल सर्व्हिसेस (MEMS) अंतर्गत ‘डायल 108’ रुग्णवाहिका प्रकल्पासाठी ‘बांधणे, वित्तपुरवठा करणे, ऑपरेट करणे आणि हस्तांतरित करणे’ यासाठीची निविदा जोडलेली आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ एस डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारच्या निविदेला आव्हान देणाऱ्या NCP (शरद पवार गटाच्या ) कार्यकर्त्याने दाखल केलेली जनहित याचिका स्वमोटो पीआयएलमध्ये रूपांतरित केली आहे आणि याचिकाकर्त्याच्या सहभागाशिवाय याप्रकरणी पुढे जाण्याचा निर्णय स्वतः घेतलेला आहे.
प्रकरणातील एकूण तथ्ये आणि परिस्थिती लक्षात घेऊन, आमचे मत आहे की जनहित याचिकांमध्ये उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची दखल स्वतः घेतली जावी परंतु याचिकाकर्त्याच्या सांगण्यावरून नाही, असंही न्यायालयाने म्हटलेलं आहे.

याप्रकरणी याचिकाकर्ते विकास लवांडे यांच्या दाखल केलेल्या जनहित याचिकेमध्ये 1,756 आपत्कालीन वैद्यकीय ताफ्या आणि लाइफ सपोर्ट रुग्णवाहिकांच्या पुरवठा आणि ऑपरेशनसाठी राज्याच्या निविदा प्रक्रियेत अनियमितता असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
लवांडे यांच्यासाठी ज्येष्ठ अधिवक्ता झाल अंध्यारुजिना यांनी न्यायालयात ठळकपणे सांगितले की, प्रकल्पाची किंमत अंदाजे 2014 मध्ये 240 कोटी रुपये होती .ती मार्च 2024 पर्यंत 1110 कोटी झालेली आहे.

937 रुग्णवाहिकांच्या ताफ्यासह MEMS चालवण्यासाठी BVG India ला देण्यात आलेला पूर्वीचा करार वाजवी औचित्य न देता वाढवण्यात आल्याचा आरोप जनहित याचिकेत करण्यात आलेला आहे. पुढे, 1,756 रुग्णवाहिकांशी संबंधित त्यानंतरचे कंत्राट बेकायदेशीरपणे एका कंसोर्टियमला ​​देण्यात आले होते, ज्यामध्ये त्याच कंपनीचा समावेश होता.