बलात्कार प्रकरणांमध्ये डीएनए पुरावा निर्णायक पुरावा नाही- कोलकाता उच्च न्यायालय

डीएनए अहवाल हा बलात्कार सिद्ध करण्यासाठी निर्णायक पुरावा नाही, कोलकाता उच्च न्यायालयाने सोमवारी एका पुरुषाला बलात्कार प्रकरणात दोषमुक्त करण्यास नकार देताना डीएनए अहवालात पीडितेला जन्मलेल्या बाळाचा जैविक पिता नसल्याचा निष्कर्ष काढलेला आहे.
एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ती अजय कुमार गुप्ता यांनी हे तथ्य नोंदवले की पीडित मुलीने जोडलेल्या पुराव्यांवरून याचिकाकर्त्याने पीडित मुलीवर बलात्कार किंवा जबरदस्तीने लैंगिक अत्याचाराचे प्रथमदर्शनी प्रकरण दाखल केलेले होते.

“डीएनए विश्लेषण अहवाल हा बलात्कारासंबंधीचा निर्णायक पुरावा आहे असे म्हणता येणार नाही आणि तो केवळ खटल्यात पुष्टीकारक पुरावा म्हणून वापरला जाऊ शकतो आणि तो पुरावा जोडणारा नाही,” असे न्यायालयाने स्पष्ट म्हटलेलं आहे.

न्यायालयाने नमूद केले की सेंट्रल फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरीच्या डीएनए अहवालात असे दिसून आले आहे की याचिकाकर्ता स्त्रीच्या बाळाचा जैविक पिता नाही परंतु त्याने बलात्कार केला नाही हे सिद्ध होत नाही. त्यामुळे ते आरोपीला सोडण्याचे सक्षम कारण असूच शकत नाही.

“केवळ अशा वैज्ञानिक अहवालावर, केस डायरीमधून थेट पुरावा स्पष्ट होत असलेल्या खटल्यातून आरोपीची सुटका होऊ शकत नाही. बलात्काराचा आरोप सबळ पुराव्यांद्वारे सिद्ध होऊ शकतो आणि सबळ पुरावा सिद्ध करण्यासाठी, दोन्ही बाजूंनी अग्रगण्य पुरावे आवश्यक आहेत. त्यानुसार, या प्राथमिक टप्प्यावर, केवळ वैज्ञानिक अहवालाच्या आधारे आरोपींना सोडले जाऊ शकत नाही, असे न्यायमूर्ती गुप्ता यांनी सांगितले.

मुलांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण कायदा (POCSO कायदा) अंतर्गत खटल्यांच्या सुनावणीसाठी नियुक्त केलेल्या विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या अर्जदाराने दाखल केलेल्या पुनरीक्षण अर्जावर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.

पूरबा मेदिनीपूर येथील विशेष न्यायालयाने १६ जानेवारी २०१७ रोजी दिलेल्या आदेशाद्वारे अर्जदाराला बलात्कार प्रकरणातून दोषमुक्त करण्यास नकार दिला होता.

अर्जदाराने डीएनए अहवालावर मोठ्या प्रमाणात विसंबून ठेवला होता ज्यातून तो मुलाचा जैविक पिता नसल्याचे उघड झाले होते. तथापि, विशेष न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला की अर्जदार हा मुलाचा जैविक पिता नसला तरी त्याचा अर्थ असा नाही की त्याने आरोप केल्याप्रमाणे बलात्कार केला नाही. यासाठी दोन्ही बाजूंकडून पुरावे जोडणे आवश्यक आहे, असे विशेष न्यायालयाने म्हटले आहे आणि त्यामुळे आरोपीने बळजबरीने बलात्कार केल्याचा पीडितेचा आरोप असल्याने केवळ डीएनए अहवालाच्या आधारे आरोपीला दोषमुक्त केले तर ते पूर्वग्रहदूषित ठरेल. वेगवेगळ्या तारखांना अनेक प्रसंग. त्यानंतर आरोपींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
आपल्या आदेशात न्यायमूर्ती गुप्ता यांनी नमूद केले की, पीडित मुलीच्या पालकांना, जी संबंधित वेळी केवळ 14 वर्षांची होती, ती आजारी पडल्यानंतरच ती 7 महिन्यांची गर्भवती असल्याचे आढळले. त्यानंतर, मुलीने पोलिसांसमोर खुलासा केला की याचिकाकर्त्याने अनेक वेळा तिच्याशी बळजबरीने शारीरिक संबंध ठेवले आणि तिला गंभीर परिणाम भोगण्याची धमकीही दिली होती.

“या सर्व तथ्यांमुळे बलात्कार किंवा  जबरदस्तीने लैंगिक अत्याचाराचे प्रथमदर्शनी प्रकरण तसेच सध्याच्या याचिकाकर्त्याविरूद्ध धमकीची धारणा प्रस्थापित झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. न्यायालयाने आरोपी व्यक्तीला दोषमुक्त करण्यासाठी  विनंती नाकारल्याचे केवळ या आधारावर आढळते. CFSL कडून गोळा केलेल्या डीएनए चाचणीच्या अहवालानुसार तो  स्त्री बाळाचा जैविक पिता नाही, आमच्या अधिकारक्षेत्रात किंवा कायद्यात कोणतीही त्रुटी नाही, असेही न्यायालयाने म्हटलेलं आहे.
संदर्भ – रबी दास @ रवींद्र नाथ दास विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य