तापी निम्न पाडळसरे प्रकल्पाला टीएसी प्रमाणपत्र प्राप्त, 2880 कोटींचा निधी, शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी

जळगाव दि- 13, खान्देशाला सुजलाम सुफलाम करणारा जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर येथील तापी निम्न पाडळसरे प्रकल्पासाठी निधी मिळावा यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतकरी बांधव आस लावून असताना आज केंद्रीय जलशक्ती आयोगाच्या वतीने आज दिल्लीमध्ये सेंट्रल वॉटर कमिशनची तांत्रिक मान्यता (TAC) टी एस सी प्रमाणपत्र मिळाले असून गुंतवणूक परवानासाठी हा प्रस्ताव लागलीच दाखल होणार आहे.त्यांनतर या प्रकल्पाचा प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समावेश होवून 2880 कोटींच्या निधी मंजुरीचा मार्ग मोकळा होणार असल्याची माहिती खासदार उन्मेश दादा पाटील यांनी दिली आहे.
      आज दिल्ली येथे प्रसार माध्यमांशी बोलतांना जळगावचे खासदार उन्मेश पाटील पुढे म्हणाले की गेल्या अनेक वर्षांपासून हा प्रकल्प प्रलंबित होता. गेल्या ठाकरे सरकारच्या काळात अडीच वर्षे या संदर्भात कुठलेही हालचाल न झाल्यामुळे तो प्रलंबित राहिला.मात्र त्यानंतर आलेल्या महायुती सरकारच्या काळात या प्रकल्पाला गती मिळाली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या माध्यमातून या संदर्भात हालचाली वेगाने झाल्याने प्रकल्पाला सुप्रमा मिळाली.आज केंद्र सरकारकडून टी एस सी प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे आता गुंतवणूक परवाना (इन्व्हेस्टमेंट क्लीअरन्स सर्टिफिकेट)  मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. त्यासाठी राज्य सरकारकडून एक फॉरेस्ट प्रमाणपत्र आवश्यक असून ते लागलीच मिळणार आहे. त्यानंतरच गुंतवणुक प्रमाणपत्र देण्यात येणार असून या प्रकल्पाला प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेतून 2880 रुपये मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

खा.उन्मेश पाटील काय म्हणाले ?
दरम्यान, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात या प्रकरणी उदासीनता होती. विशेषतः सुप्रमा देखील आताच्या महायुती सरकार आल्यानंतर मिळालेली आहे.तसेच आता एकनाथ शिंदे सरकारने राज्य सल्लागार समितीची (स्टेट ऍडव्हायझरी कमिटीची) मान्यता दिल्याने अवघ्या 30  दिवसातच टी एस सी ची मान्यता मिळाली आहे. अर्थ व नियोजनाची मान्यता घेत हा प्रस्ताव राज्याच्या कॅबिनेटकडे आला तातडीने ती मान्यता घेत हा प्रस्ताव दिल्लीत दाखल झाला त्याला अवघ्या विस दिवसात TAC प्रमाणपत्र मिळाले आहे. या प्रस्तावाला आता फॉरेस्टचे प्रमाणपत्र आवश्यक असून ते प्रमाणपत्र मिळताच या प्रकल्पाला गुंतवणूक परवाना मिळणार असून  या प्रकल्पाचा समावेश प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समाविष्ट होणार आहे. त्यामुळे 2880 कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. अशी माहिती खासदार उन्मेश पाटील यांनी प्रसार माध्यमांना दिली आहे.
2880 कोटीच्या प्रस्तावास एकरकमी मान्यता
केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत यांची राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भेट घेतली होती. त्यावेळी या प्रस्तावास गती मिळावी.अशी मागणी केली होती. त्याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना या प्रकल्पाचा समावेश प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत करण्यासंदर्भामध्ये मंत्री शेखावत यांनी विश्वास दिला होता.
          राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, तसेच जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री मंत्री अनिल पाटील या सर्वांच्या सहकार्याने आणि पाठपुराव्यातून या प्रकल्पाला लवकरच गती मिळणार आहे. अशी भावना खासदार उन्मेश पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.