कैद्यांमुळे शेकडो तुरुंग “ओव्हर हाऊसफुल” झाल्याने आता उपाय म्हणून ओपन-एअर कारागृह सुरू करणार – सुप्रीम कोर्ट
देशातील विविध प्रकारच्या छोट्या मोठ्या तुरुंगांमध्ये शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची संख्या ही दिवसेंदिवस सर्वदूर वाढत असून यामुळे तुरुंगातील जागा कमी पडू लागलेली आहे. सर्वच ठिकाणची तुरुंग हे क्षमतेपेक्षा कित्येक पटींनी कैद्यांनी एकदम खचाखच भरू लागलेले आहेत. हा प्रश्न गेल्या वर्षी महाराष्ट्राच्या विधानसभेत सुद्धा गाजलेला होता.आता तुरुंगांमधील सातत्याने वाढती गर्दी लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयानेच आता पुढाकार घेऊन या संदर्भात पावले उचलण्यासाठी उपाय योजना करणे गरजेचे असल्याचे म्हटलेले आहे.
यावर एक उपाय म्हणजे राजस्थानात उभारण्यात आलेल्या ओपन-एअर कारागृहाच्या धर्तीवर संपूर्ण देशात ओपन-एअर कारागृह/छावणीची स्थापना करणे आणि त्यामुळे कैद्यांच्या पुनर्वसनाच्या समस्येवरही लक्ष दिले जाईल, ज्यामुळे शिक्षा संपल्यानंतरही तुरुंगात खितपत पडलेल्यांची संख्या कमी करता येईल.आणी न्यायासाठी अपील न केलेल्या दोषींनाही अपील करण्याची मोफत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. असे महत्वपूर्ण निरीक्षण आज सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेले आहे.
न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि संदीप मेहत यांच्या खंडपीठासमोर या संदर्भात सुहास चकमा यांच्या 2020 मध्ये दाखल असलेल्या जनहित याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. “राजस्थानात ओपन एअर कारागृहाची संकल्पना उत्तमरीत्या राबवली जात असून याठिकाणचे कैदी बाहेर समाजात जातात, उदरनिर्वाह करतात आणि संध्याकाळी परत येतात”, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती मेहता यांनी केली आहे.अशी यंत्रणा राजस्थानमध्ये पूर्ण कार्यक्षमतेने काम करत असल्याचे लक्षात घेऊन खंडपीठाने हि महत्वपूर्ण टिपणी केलेली आहे.
“आम्ही या योजनेचा विस्तार करण्याची योजना आखत आहोत जेणेकरून देशभरात खुल्या कारागृहांची व्यवस्था स्वीकारली जाईल.” असे न्यायालयाने आज स्पष्ट केलेले आहे.
खंडपीठाने वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसरिया, (ज्यांना मागील तारखेला या प्रकरणामध्ये ॲमिकस क्युरी म्हणून नियुक्त केले होते), राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (NALSA) चे अधिवक्ता रश्मी नंदकुमार साठीयांना या बाजूने न्यायालयाला मदत करण्याची विनंती केली आहे. आपल्या आदेशात खंडपीठाने नोंदवलेलं आहे की, तुरुंगांमधील वाढत्या गर्दीवर एक उपाययोजना म्हणजे ओपन एअर कारागृह/छावणीची स्थापना करणे. अशी यंत्रणा राजस्थान राज्यात कार्यक्षमतेने काम करत आहे.तुरुंगांमधील गर्दीचा प्रश्नसोडवण्याबरोबरच आम्ही कैद्यांच्या पुनर्वसनाच्या समस्येवर देखील लक्ष देऊ, म्हणून आम्ही श्री परमेश्वर, ज्यांनी या मुद्द्यांवर काम केले आहे, त्यांच्याशी झालेल्या सुनावणीदरम्यान ई-प्रिझन्स मॉड्यूलवर सखोल चर्चा झालेली आहे.
या प्रकरणातील ॲमिकस क्युरी, ज्येष्ठ वकील विजय हंसरिया यांनी निदर्शनास आणून दिले, “दोषींना कायदेशीर सेवा प्राधिकरणामार्फत अपीलीय न्यायालयात जाण्याचा अधिकार असल्याची माहिती दिली जात नाही” यावर न्यायमूर्ती मेहता यांनी टिप्पणी केली, “ई-मॉड्यूल हेच आहे. ई-मॉड्युल सर्व गोष्टींची काळजी घेते. मला राजस्थानमधील या मॉड्यूलच्या विकासाचे निरीक्षण करण्याची संधी मिळाली ज्यामध्ये हे सर्व पॅरामीटर्स आहेत”,असे न्यायमूर्तींनी आवर्जून सांगितले आहे.
न्यायमूर्ती मेहता पुढे म्हणाले की, “राजस्थानातील व्यवस्थेत आमच्याकडे प्रत्येक मापदंड होते. राजस्थानची व्यवस्था पाहण्याचा प्रयत्न केल्यास, दोषी आरोपी जेव्हा त्याने तुरुंगात प्रवेश केला तेव्हा त्याच्याकडे काही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे का, दोषसिद्धीच्या विरोधात अपील दाखल केले गेले आहे का, त्याला कायदेशीर मदत दिली गेली आहे का, या सर्व बाबी याठिकाणी लक्षात घेतल्या गेल्या पाहिजेत. नॅशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर (NIC) सोबत विकसित केलेल्या ई-प्रिझन्स सॉफ्टवेअरमध्ये प्रदान केलेले आहे. तुम्हाला NIC च्या त्या लोकांसोबतया संदर्भात चर्चा करण्याची गरज आहे आणि तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीची माहिती मिळेल. एकमात्र गोष्ट अशी आहे की कारागृहांमध्ये स्थलांतरित होऊ शकणारा डेटा तयार करण्याची यंत्रणा देखील तयार होऊ शकणार आहे. असे न्यायमूर्ती मेहता यांनी सांगितलेले आहे.
तुरुंगात भेट देणाऱ्या वकिलाने दोषीला न्यायालयाच्या निर्णयाची आणि शिक्षा सुनावल्याबद्दल कळवावे आणि दोषीला कोणत्याही आरोपाशिवाय शिक्षेविरुद्ध अपील दाखल करण्याचा आणि दोषीला मोफत कायदेशीर मदत मिळण्याचाही अधिकार आहे. अपील आधीच पसंत नसल्यास वकिलाने कायदेशीर सेवा समितीमार्फत अपील करण्यासाठी दोषीची इच्छा प्राप्त करावी.
वकिलाने जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाला एक पत्र लिहावे की त्याने दोषीला कळवले आहे की तो विधी सेवा समितीमार्फत शिक्षेविरुद्ध अपील करण्यास पात्र आहे आणि दोषीने अपीलीय न्यायालयात जाण्याची इच्छा किंवा अनिच्छा व्यक्त केली आहे. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण हे पत्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाकडे पाठवेल.
उच्च न्यायालयात अपील करावयाचे असल्यास, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण संपूर्ण कागदपत्रे उच्च न्यायालय विधी सेवा समितीकडे पाठवेल. जेथे SLP किंवा सर्वोच्च न्यायालयासमोर अपील दाखल करायचे असेल किंवा अपील करायचे असेल, तर भाषांतरासह कागदपत्रे मिळाल्यापासून चार आठवड्यांच्या आत सर्वोच्च न्यायालयाच्या कायदेशीर सेवा समितीकडे पाठवले जातील
न्यायमूर्ती मेहता पुढे म्हणाले की, आता आम्ही खूप पुढे गेलो आहोत. ई-जेल मॉड्यूलसह, या मॅन्युअल प्रणालीच्या अर्जाच्या सर्व औपचारिकता आवश्यक नाहीत. NALSA ला माहिती मिळेल किंवा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाला प्रत्येक दोषीच्या कोठडी प्रमाणपत्राद्वारे अपील करण्यास प्राधान्य दिले गेले आहे की नाही याची आपोआप माहिती मिळेल तसे नसल्यास, दोषीला कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाद्वारे कळवले जाईल की तुम्हाला अपील करण्याचा अधिकार आहे.
न्यायमूर्ती मेहता यांनी नमूद केले की, “येथे सर्वोच्च न्यायालयात थेट अपील दाखल करण्याचा अधिकार नाही. परंतु उच्च न्यायालयात प्रथम अपील हा हक्काचा मुद्दा आहे. हा फरक असू शकतो. काहीवेळा दोषीला असे वाटू शकते की ते योग्य आहे,आपण अपील केले पाहिजे” आणि जर जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या दोषीला माहित असेल की त्याला मोफत कायदेशीर मदत उपलब्ध आहे आणि तो या न्यायालयाच्या वरिष्ठ वकिलाच्या सेवा मोफत घेऊ शकतो, तर अपवादात्मक प्रकरणे वगळता कोणताही दोषी कैदी याला ‘नाही’ म्हणणार नाही. त्यामुळे कैद्यांची इच्छाशक्ती मिळवावी लागेल असेही न्यायालयाने आज स्पष्ट केले आहे.
स्पेशल रिपोर्ट – मयुरेश निंभोरे
