मतपत्रिकेद्वारे मतदान घेण्यासाठी दाखल जनहित याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

#EVM सुप्रीम कोर्टाने आज (26 नोव्हेंबर) भारतात प्रत्यक्ष मतपत्रिकेद्वारे (बॅलेट पेपरवर) मतदानाची मागणी करणारी सुवार्तिक डॉ. केए पॉल यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका फेटाळून लावली.तसेच इतर याचिकांमध्ये निवडणूक आयोगाला निवडणुकीदरम्यान उमेदवारांनी पैसे वाटप केल्याबद्दल आणि इतर प्रलोभनांमध्ये दोषी आढळल्यास उमेदवारांना किमान 5 वर्षांसाठी अपात्र ठरवण्याचे निर्देश देणे समाविष्ट होते. याचिकाकर्ता-व्यक्तिगत म्हणून हजर होऊन, डॉ. पॉल यांनी सुरुवातीला न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि पीबी वराळे यांच्या खंडपीठासमोर सादर केले की,  ही जनहित याचिका, मी खूप विनंती केल्यानंतर दाखल केलेली आहे.
न्यायालयात व्यक्तिवाद सुरू होण्याआधी, न्यायमूर्ती नाथ यांनी तोंडी टिपणी केली की,  “तुम्ही यापूर्वी जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. तुम्हाला अशा उत्कृष्ट कल्पना कशा येतात?” यावर, याचिकाकर्त्याने उत्तर दिले की तो नुकताच लॉस एंजेलिसमधील ग्लोबल पीस समिटमधून येत आहे: “
मी नुकतेच शिखर परिषदेच्या मोठ्या यशानंतर आलो आहे. या जनहित याचिका, आमच्याकडे सुमारे 180 निवृत्त IAS/IPS अधिकारी आणि न्यायाधीश आहेत जे मला पाठिंबा देत आहे…मी ग्लोबल पीस प्रेसिडेंट आहे आणि मी 3,10,000 अनाथ आणि 40 लाख दिल्लीतील विधवांची अन्यायातून सुटका केली आहे.
  न्यायालयाने पुढे म्हणाले की, सर्व राजकीय पक्षांना आमच्याकडे EVM मशिन विरोधात प्रतिवाद दाखल करू द्या. यावर न्यायमूर्ती नाथ यांनी टिपण्णी केली की, राजकीय पक्षांना या EVM व्यवस्थेची कोणतीही अडचण नाही.मात्र तुम्हाला समस्या आहे. असे स्पष्ट करून न्यायालयाने सदरी जनहित याचिका फेटाळून लावलेली आहे.

प्रकरणाचा तपशील: डॉ. केए पॉल वि. युनियन ऑफ इंडिया अँड ओआरएस.., डब्ल्यूपी(सी) क्रमांक ७१८/२०२४