राष्ट्रीय महामार्गाच्या ठेकेदारांना सदोष मनुष्यवधाच्या गुन्ह्यापासून वाचवले ? जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीचे आदेश धाब्यावर, R.T.O. ने दप्तरच केले ‘गायब’

जळगाव दिनांक-०७/०१/२०२५, जळगाव शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गावर खोटे नगर स्टॉप ते मानराज पार्क दरम्यान असलेल्या उड्डाण पुलावरून तरुणीचा मायलेकाच्या दुचाकीला खड्डे चुकवितांना मागून आलेल्या ट्रकने जोरदार धडक देऊन दुचाकीवरील तरुणी व महिलेचा जागीच मृत्यू झाला होता. दुचाकीने पुलावरून जाताना उड्डाणपूल उतरत असताना त्यांची दुचाकी ट्रक आणि ट्रॅक्टर यांच्या मधोमध आली होती. त्यातच रस्त्यात मधोमध मोठा खड्डा असल्याने खड्ड्यातून दुचाकी घसरली आणि दुचाकी वरील दोन्ही महिलांचा ट्रकच्या चाकाखाली येऊन जागीच ठार झालेल्या होत्या. तर त्यांच्या जवळील दोन वर्षांचा चिमुरडागंभीर जखमी झालेला होता. या अपघातात दिक्षिता राहुल पाटील आणि पायल उर्फ खुशी देवेंद्र जलंकर या दोन्ही महिलांचा जागीच मृत्यू झालेला होता. त्यानंतर द्वारका नगर जवळ महामार्गावर देखील एका दुचाकीला अज्ञात वाहनाने उडविले होते त्यात देखील एका वृद्धाचा मृत्यू झालेला होता. यानंतर संतप्त झालेल्या जळगाव शहरातील नागरिकांनी महामार्गावर तब्बल पाच रास्तारोको आंदोलन करून जोपर्यंत राष्ट्रीय महामार्गाचे अधिकारी व ठेकेदारांविरोधात गुन्हे दाखल होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याची मागणी आंदोलकांनी केलेली होती. त्यानंतर जिल्ह्यातील महामार्गांवर खड्ड्यांमुळे वारंवार होणारे अपघात व त्यात निरपराध लोकांचे जाणारे बळी याची दखल घेत 3 सप्टेंबर २०२४ रोजी जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयात जळगाव जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीची बैठक घेण्यात आलेली होती. या बैठकीला पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद जिल्हाधिकारी आमदार सुरेश भोळे, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक शिवाजी पवार, अप्पर जिल्हाधिकारी अंकुश पिनाटे, अप्पर पोलीस अधीक्षक अशोक नखाते, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी नितीन सावंत, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे नवनाथ सोनवणे यांच्या उपस्थितीत ही बैठक पार पडली होती. यावेळी आमदार सुरेश भोळे यांनी वृद्धाच्या मृत्यूनंतर आंदोलन करण्याबाबतच्या निर्णय बाबत नापासंती व्यक्त केली. प्रकल्प संचालक पवार यांनी भूमिका चुकीची भूमिका घेतल्याचे सांगून  ठेकेदारांविरोधात सायंकाळपर्यंत गुन्हा दाखल करावे असे सांगितले होते. या बैठकीत महामार्गाचे काम करणाऱ्या झांडू व ऍग्रो इन्फ्रा या कंपनीच्या ठेकेदारांविरोधात वरील नमूद अपघातातील ठार झालेल्या दोन्ही महिलांसह वृद्धाच्या मृत्यूप्रकरणी भा.दं.वि.३०४ (अ) कलमान्वये सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल तात्काळ केला जाईल.तसेच त्यासाठी प्रादेशिक परिवहन विभागाने याप्रकरणी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून पोलिसात फिर्याद दिली जाईल. असा ठराव बैठकीला उपस्थित सर्व प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या सर्वानुमते करण्यात आलेला होता. तसेच रस्त्यांवर खड्डे बुजवण्यासह रिफ्लेक्टर लावण्याचे आदेशही राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला या बैठकीत देण्यात आलेले होते.
याबाबत पुढे काय झाले ?
याबाबत मीडियामेल न्यूजचे पत्रकार मयुरेश निंभोरे यांनी या प्रकरणावर सातत्याने लक्षात ठेवून पाठपुरावा करून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे माहितीच्या अधिकारान्वये या बैठकीत झालेले ठराव आणि प्राधिकरणाकडून संबंधित ठेकेदारांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे आणि त्याबाबत झालेल्या कार्यवाहीचा तपशील याबाबतची माहिती मागितलेली होती. याबाबत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक शिवाजी पवार यांनी पत्रकार मयुरेश निंभोरे यांना दिलेल्या लेखी उत्तरात संबंधित ठेकेदारांविरोधात अजून कार्यवाही प्रस्तावित असल्याचे कळविलेले आहे. याचाच अर्थ या बैठकीला चार महिने उलटल्यानंतर सुद्धा संबंधित ठेकेदारांविरोधात अजूनही सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाहीये. यात सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे शासन निर्णयानुसार उपप्रादेशिक  परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे या जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीचे कामकाज पाहणे व फाईल सांभाळण्याची जबाबदारी असते.सदर बैठकीत ठरल्याप्रमाणे उपप्रादेशिक परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना तशा प्रस्तावाचे पत्र देऊन तात्काळ गुन्हे दाखल करण्याची कार्यवाही करावी, असा बैठकीत सर्वानुमते ठराव करण्यात आला होता. याबाबत पत्रकार मयुरेश निंभोरे यांनी जळगाव उपप्रादेशिक परिवहन विभागाकडे देखील या बैठकी संदर्भात माहिती अधिकारांन्वये माहिती मागितली असता त्यांच्याकडे या दिनांक -०३/०९/२०२४ रोजी झालेल्या जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीचे झालेले प्रोसिडिंग बुक, ठरावाचे तपशील आणि इतिवृत्त उपलब्धच नसल्याचे त्यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरावरून उघडकीस आलेले आहे. जर आरटीओ विभागाकडे संबंधित बैठकीचे तपशीलच उपलब्ध नसतील तर ते राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला संबंधित दोन्ही ठेकेदारांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यासंदर्भात कोणत्या पद्धतीने कळवतील ? याबाबत आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे. तसेच आरटीओ या जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीच्या बैठकीत झालेल्या ठरावांच्या अंमलबजावणीचा कार्यपालन अहवाल परिवहन आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य ,मुंबईआणि पोलीस महासंचालक (वाहतूक) यांना आता कसा पाठवणार ? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. एक प्रकारे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी ठरावाचे तपशीलच न ठेवल्याने आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांनी आदेश असूनही याबाबतचा पाठपुरावाच न केल्याने संबंधित ठेकेदारांवर तीन जणांच्या मृत्यूस कारणीभूत असल्याप्रकरणी सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल होण्यापासून वाचविल्याचे सिद्ध होत आहे. त्यामुळे जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीचा निर्णय धाब्यावर बसविल्याचे सिद्ध होत आहे. या अपघाताप्रकरणी अपघातात ठार झालेल्या दिक्षिता राहुल चौधरी यांचे भाऊ मुकेश अर्जुन पाटील, रा. खोटे नगर, जळगाव यांनी दिनांक-30/08/2024 रोजी जिल्हापेठ पोलीस ठाण्यात या अपघाताप्रकरणी गुन्हा दाखल केलेला असून, एफ आय आर मधील नोंदीनुसार सदरील गुन्हा हा अज्ञात वाहन चालका विरोधात दाखल करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे आता जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीचे पदाधिकारी याबाबत काय कार्यवाही करतात ? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

अवैध वाळू वाहतुकीमुळे गेले अनेकांचे बळी !
जळगाव जिल्हा पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार वर्ष 2024 मध्ये जिल्ह्यातील महामार्गांवर झालेल्या 561 अपघातांमध्ये तब्बल 441 जणांचा मृत्यू झालेला आहे. यातील 90% मृत्यू हे दुचाकीस्वारांचे झालेले आहेत. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे अवैधरित्या गौण खनिजाची वाहतूक करणाऱ्या डंपर व ट्रॅक्टर मुळे 40 पेक्षा अधिक जणांचा बळी गेलेला आहे. विशेष म्हणजे महामार्ग पोलिसांनी वर्षभरात राष्ट्रीय महामार्गावर किती डंपर आणि ट्रॅक्टरवर अवैध गौण खनिज वाहतूक करताना जप्तीची कारवाई करून गुन्हे दाखल केले याबाबतची अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही.
तसेच शासन निर्णयानुसार उपप्रादेशिक परिवहन विभागाच्या निधीतून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अपघात कमी करण्यासाठी कोणत्या ठिकाणी जनजागृती फलक लावले याबाबत देखील माहिती उपलब्ध झालेली नाही.