क्राईम/कोर्टराष्ट्रीय

गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये दोष सिद्ध झालेल्या आमदार, खासदारांना सुद्धा आजीवन निवडणूक बंदीचा सुप्रीम कोर्टात विचार

नवी दिल्ली ,दि- 16/09/23 गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये दोषी ठरलेल्या खासदार, आमदारांसह लोकप्रतिनिधींना निवडणूक लढवण्यास आजीवन बंदी घालावी, अशी शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेले अ‍ॅमिकस क्युरी (न्यायालय मित्र) विजय हन्सारिया यांनी केली आहे.
राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण थांबवण्यासंदर्भातील एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे. याबाबत सरकारने नेमलेले अॅमिकस क्युरी हन्सारिया यांनी सादर केलेल्या १९व्या अहवालात, दोषी लोकप्रतिनिधींवरील सध्याची सहा वर्षांच्या बंदीची तरतूद पुरेशी नसल्याचे म्हटले आहे. हे प्रकरण लवकरच सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर येणार आहे. या अहवालाच्या आधारे न्यायालय केंद्र सरकारकडून उत्तर मागू शकते.
सध्या दोषी लोकप्रतिनिधींना शिक्षेचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर सहा वर्षांनंतर पुन्हा निवडणूक लढवता येते. याविरोधात अश्विनी उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ‘कायद्यातील तरतुदीनुसार दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झालेल्या नेत्यांना चुकीची सवलत देण्यात आली आहे. असा दोषी नेता शिक्षा पूर्ण केल्यानंतर सहा वर्षांनी निवडणूक लढविण्यास पुन्हा पात्र ठरतो. ही तरतूद घटनाबाह्य ठरवण्यात यावी’, अशी मागणी त्यांनी याचिकेत केली आहे. यासाठी न्यायालयाने ज्येष्ठ वकील हन्सारिया यांची अॅमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती केली होती. याबाबत हन्सारिया यांनी अहवाल सादर केला आहे.

निवृत्ती वेतनासाठी सुद्धा अपात्र ठरविण्यात येणार
‘गुन्हेगारी प्रकरणात शिक्षा झालेल्या व्यक्तीला सरकारी नोकरीसाठी कायमचे अपात्र ठरवले जाते. तो नोकरीत कार्यरत असल्यास शिक्षा होताच त्यास बडतर्फ केले जाते. कित्येक वर्षे सेवा दिल्यानंतर सुद्धा त्याला निवृत्ती वेतनासाठी सुद्धा अपात्र ठरवले जाते. हाच नियम सर्वच लोकप्रतिनिधींना लागू केला गेला पाहिजे.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किंवा केंद्रीय दक्षता आयोगासारख्या संस्थांमध्येही शिक्षा झालेल्या व्यक्तीला कोणत्याही पदासाठी अपात्र मानले जाते. अशा स्थितीत राजकीय नेत्यांनाच विशेष सूट देण्याचे कोणतेही औचित्य नाही. शिक्षा झालेल्या अशा गुन्हेगारांना संसदेत किंवा विधानसभेत बसून इतरांसाठी कायदे बनवण्याची परवानगी दिली जाऊ नये’, असे हन्सारिया यांनी आपल्या अहवालात म्हटलेलं आहे.
बिहार, उत्तर प्रदेश आघाडीवर –
देशभरात खासदार आणि आमदारांविरुद्ध प्रलंबित खटल्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. बिहार व उत्तर प्रदेशातील नेते या यादीत बहुसंख्य आहे. देशभरात नोव्हेंबर, २०२२पर्यंत खासदार आणि आमदारांविरुद्ध ५१७५ प्रलंबित खटले आहेत. ही संख्या सन २०१८मध्ये ४१२२ होती. त्यातही उत्तर प्रदेशात नोव्हेंबर, २०२२पर्यंत खासदार आणि आमदारांविरुद्ध १३७७ खटले प्रलंबित आहेत. त्याखालोखाल बिहारमध्ये या लोकप्रतिनिधींविरुद्ध ५४६ खटले प्रलंबित आहेत.
अधिवक्ता स्नेहा कलिता यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या अहवालात म्हटलं आहे की, “एखादी व्यक्ती दुस-या व्यक्तीला कोणतेही वैधानिक पद धारण करण्यापासून अपात्र ठरवण्यासाठी कोणताही कायदा करू शकत नाही, परंतु कायदा करणारी व्यक्ती (खासदार- आमदार स्वतःसाठी कायदा बनवू शकतात. ते म्हणजे केवळ मर्यादित कालावधीसाठी अपात्रता. तसेच अशा माजी लोकप्रतिनिधींना निवृत्ती वेतन सुद्धा कायमचे बंद करण्यात यावे, अशी मागणी या अहवालात करण्यात आली आहे.
“अ‍ॅमिकस क्युरी म्हणजे काय?अ‍ॅमिकस क्युरी म्हणजे असा व्यक्ती जो कोर्टाला न्यायदानात मदत करतो. एका प्रकारे आपण या व्यक्तीला न्यायमित्र देखील म्हणू शकतो.

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button