ED चे (ईडी) संचालक एसके मिश्रा यांची मुदतवाढ अवैध- सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकारला मोठा झटका
दिल्ली दि:11 – ED प्रमुख संजय कुमार मिश्रा यांचा कार्यकाळ वाढवण्याच्या निर्णयावरून केंद्र सरकार प्रदीर्घ राजकीय वादात सापडले होते, ज्यांची नोव्हेंबर 2018 मध्ये पहिल्यांदा नियुक्ती करण्यात आली होती. नियुक्ती आदेशानुसार, वयाची 60 पूर्ण झाल्यावर दोन वर्षांनी ते निवृत्त होणार होते. तथापि, नोव्हेंबर 2020 मध्येच सरकारने पूर्वलक्षीपणे आदेश सुधारित केला आणि त्यांचा कार्यकाळ दोन वर्षांवरून तीन वर्षांपर्यंत वाढवला.
या पूर्वलक्षी पुनरावृत्तीची वैधता तपासण्यासाठी आणि मिश्रा यांच्या कार्यकाळाला कॉमन कॉज वि. युनियन ऑफ इंडियामध्ये अतिरिक्त एक वर्षाने वाढवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की मुदतवाढ केवळ ‘दुर्मिळ आणि अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये’ अल्प कालावधीसाठी दिली जाऊ शकते. मिश्रा यांचा कार्यकाळ वाढवण्याच्या हालचालीला दुजोरा देताना सर्वोच्च न्यायालयाने ताकीद दिली की संचालनालयांच्या प्रमुखांना यापुढे मुदतवाढ दिली जाणार नाही. नोव्हेंबर 2021 मध्ये, मिश्रा निवृत्त होण्याच्या तीन दिवस आधी, भारताच्या राष्ट्रपतींनी दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना कायदा, 1946 आणि केंद्रीय दक्षता आयोग कायदा, 2003 मध्ये सुधारणा करून दोन अध्यादेश जारी केले होते. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मंजूर झाले होते.या सुधारणांच्या बळावर, सीबीआय आणि ईडी या दोन्ही संचालकांचा कार्यकाळ आता सुरुवातीच्या नियुक्तीपासून पाच वर्षे पूर्ण होईपर्यंत एका वेळी एका वर्षाने वाढवला जाऊ शकतो.गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये मिश्रा यांना केंद्र सरकारकडून आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली होती, त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
तथापि, न्यायालयाने त्यांना 31 जुलै 2023 पर्यंत त्यांच्या पदावर कायम राहण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर केंद्र सरकारला अशा मुदतवाढीच्या नियुक्तीप्रक्रियांना मोठा धक्का बसलेला आहे.
