मुंबई, दि. 3 ऑक्टोबर 2025: महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील 32 जिल्हा परिषद आणि त्याअंतर्गत 336 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी सदस्यांच्या आरक्षण निश्चिती आणि सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या संदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी यांनी सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना (मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, भंडारा आणि गोंदिया वगळून) पत्राद्वारे सूचना दिल्या आहेत. हा कार्यक्रम सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आणि महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राबविला जाणार आहे.
पार्श्वभूमी आणि संदर्भ
सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अपील याचिका (क्र. 19756/2021) आणि इतर संलग्न याचिकांमध्ये 6 मे 2025 आणि 16 सप्टेंबर 2025 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, तसेच महाराष्ट्र अधिनियम क्र. 22 (11 मार्च 2022) च्या तरतुदींनुसार, 32 जिल्हा परिषदांच्या सदस्य संख्येची निश्चिती आणि प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम पूर्ण झाला आहे. यानुसार, 22 ऑगस्ट 2025 रोजी अंतिम प्रभाग रचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. आता निवडणुकीच्या पुढील टप्प्यासाठी आरक्षण निश्चिती आणि सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे.
आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम
राज्य निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या प्रपत्र-1 मध्ये आरक्षण निश्चिती आणि सोडतीचा सविस्तर कार्यक्रम खालीलप्रमाणे देण्यात आला आहे:
1) 6 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत: जिल्हाधिकाऱ्यांनी अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) साठी राखीव जागांचे प्रस्ताव विहित नमुन्यात तयार करून विभागीय आयुक्तांकडे सादर करावेत.
2) 8 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत: विभागीय आयुक्तांनी अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी राखीव जागांच्या प्रस्तावांना मान्यता द्यावी.
3) 10 ऑक्टोबर 2025:
आरक्षण सोडतीची सूचना वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करणे.
नागरिकांचा मागासवर्ग (OBC) आणि महिला (SC, ST, OBC आणि सर्वसाधारण प्रवर्गातील) यांच्यासाठी आरक्षण सोडत काढणे.
जिल्हा परिषद निवडणूक विभागासाठी-जिल्हाधिकारी
पंचायत समिती निर्वाचक गणासाठी: तहसीलदार.
4) 14 ऑक्टोबर 2025: प्रारूप आरक्षणाची अधिसूचना प्रसिद्ध करणे (जिल्हाधिकारी).
5) 14 ते 17 ऑक्टोबर 2025: प्रारूप आरक्षणावर हरकती आणि सूचना सादर करण्याचा कालावधी.
6) 27 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत : प्राप्त हरकती आणि सूचनांचा गोषवारा तयार करून अभिप्रायासह विभागीय आयुक्तांकडे सादर करणे (जिल्हाधिकारी).
7) 31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत: प्रारूप आरक्षणावरील हरकती आणि सूचनांचा विचार करून आरक्षण अंतिम करणे (विभागीय आयुक्त).
8) 3 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत: अंतिम आरक्षण शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करणे (जिल्हाधिकारी).
मार्गदर्शक सूचना आणि जबाबदारी
राज्य निवडणूक आयोगाने 1 ऑक्टोबर 2025 रोजीच्या आदेशानुसार (क्र. रानिआ/जिपपंस-2025/प्र.क्र.29/का.7) आरक्षण निश्चितीच्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना या सूचनांचे पालन करून विहित कालावधीत आरक्षण अंतिम करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रत्येक टप्प्यावरील कामकाजाचा अहवाल आयोगाला सादर करणे बंधनकारक आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे
हा कार्यक्रम 32 जिल्हा परिषद आणि 336 पंचायत समित्यांसाठी लागू आहे, परंतु मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, भंडारा आणि गोंदिया यांना यातून वगळण्यात आले आहे.
आरक्षण प्रक्रियेत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग आणि महिलांसाठी राखीव जागांचा समावेश आहे.
प्रक्रिया पारदर्शक आणि कायदेशीररित्या पार पाडण्यासाठी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना सक्त सूचना देण्यात आल्या आहेत.
निवडणूक आयोगाची भूमिका
राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी यांनी स्पष्ट केले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे आणि शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करून ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेत आणि न्याय्य पद्धतीने पार पडतील, अशी अपेक्षा आहे.
या निवडणुकीच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील स्थानिक नेतृत्वाला बळ मिळेल आणि लोकशाही प्रक्रिया अधिक मजबूत होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
