मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी बड्या IAS अधिकाऱ्याविरोधात वॉरंट; २६ नोव्हेंबरला कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश
जळगावच्या अशा दोन केसेस लवकरच होणार दाखल
मुंबई, १८ ऑक्टोबर २०२५: मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) आणि वरिष्ठ IAS अधिकारी सुजाता सौनिक यांच्याविरुद्ध गंभीर अवमानकारक वर्तन आणि न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन केल्याबद्दल २५ हजार रुपयांचे जामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. हे वॉरंट सौनिक यांच्या न्यायालयीन नोटीस नाकारण्याच्या आणि सरकारी निर्णयाची अंमलबजावणी न करण्याच्या प्रकरणात घेण्यात आले आहे. न्यायालयाने सौनिक यांना २६ नोव्हेंबर रोजी वैयक्तिकरित्या हजर राहण्याचे स्पष्ट आदेश दिले असून, या आदेशाचे पालन न केल्यास पुढील कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. हे प्रकरण पुरस्कार विजेत्या शिक्षकांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्या दोन अवमान याचिकांवर आधारित आहे, ज्यामुळे सरकारी अधिकाऱ्यांच्या न्यायालयीन आदेशांकडे दुर्लक्षाच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा प्रकाश पडला आहे. यामुळे न्यायालयाच्या आदेशांना हलक्यात घेणाऱ्या वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांमध्ये प्रचंड खळबळ उडालेली आहे.
प्रकरणाचा पार्श्वभूमी: शिक्षकांच्या हक्कांसाठी न्यायालयीन लढा
हे प्रकरणाची मुळे २०२० पर्यंत जातात, जेव्हा बॉम्बे उच्च न्यायालयाने २७ नोव्हेंबर २०२० रोजी एक महत्त्वाचा लेखी आदेश दिला होता. या आदेशानुसार, राज्यातील पुरस्कार विजेते शिक्षकांना दुहेरी वेतनवाढ (double salary increment) देण्याचा सरकारी निर्णय घेण्यात आला होता. हा निर्णय शिक्षकांच्या कल्याणासाठी आणि त्यांच्या योगदानाचे मान्यत्व देण्यासाठी होता. मात्र, हा निर्णय अंमलात आणण्यात विलंब झाला, ज्यामुळे प्रभावित शिक्षकांनी न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयानेही या बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला कायम ठेवले, ज्यामुळे सरकारी यंत्रणेवर आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचा दबाव वाढला.
२०२२ मध्ये, राम अर्जुनराव शेटे आणि अनिल वसंतराव पालांदे यांच्यासह इतर पुरस्कार विजेते शिक्षकांनी सौनिक यांच्याविरुद्ध अवमान याचिका (contempt petitions) दाखल केल्या. या याचिकांमध्ये आरोप करण्यात आला की, सौनिक यांनी, त्या काळात ACS म्हणून, या सरकारी निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ केली. यामुळे शिक्षकांना त्यांचे हक्क मिळण्यात अडथळा आला. सौनिक यांनी आपल्या वतीने एका कनिष्ठ अधिकाऱ्याला माफीनामा (apology) सादर करण्यास सांगितले, पण उच्च न्यायालयाने हे न्यायव्यवस्थेकडे दुर्लक्ष करणारे पाऊल म्हणून फेटाळले. विशेषतः, सौनिक यांच्या निवृत्तीनंतरही नोटिसा पाठवण्यात आल्या, ज्यामुळे प्रकरण अधिक गुंतागुंतीचे झाले.
या प्रकरणात नोटिसा पाठवण्यात झालेल्या विलंबाचीही न्यायालयाने दखल घेतली. अंतर्गत चौकशीत कळले की, कक्ष अधिकारी आदित्य पी. सातघरे यांच्यामुळे हा विलंब झाला होता. त्यानुसार, न्यायालयाने रजिस्ट्रारला सातघरे यांच्यावर शिस्तभंगाची (disciplinary action) कारवाई करण्याची परवानगी दिली आहे. हे सर्व घटनाक्रम अवमान याचिकांमुळे उजेडात आले आणि न्यायालयाने सरकारी अधिकाऱ्यांच्या जबाबदारीवर भर दिला आहे.
वॉरंट जारी करण्याचे मुख्य कारण: न्यायालयाकडे ‘भयंकर दुर्लक्ष’
बॉम्बे उच्च न्यायालयाने वॉरंट जारी करण्याचे कारण सौनिक यांचे न्यायालयाच्या आदेशांकडे ‘भयंकर उल्लंघन’ (glaring defiance of court orders) आणि नोटीस नाकारणे असल्याचे स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाच्या नोंदीनुसार, सौनिक यांनी न्यायालयाची नोटीस स्वीकारण्यास कथितपणे नकार दिला आणि नोटीस चिकटवण्यासाठी (affixing notice) गेलेल्या जामिदाराला (process server) अडथळा निर्माण केला. हे वर्तन न्यायालयीन अधिकारांकडे दुर्लक्ष करणारे आणि उद्धटपणा (insolence) दर्शवणारे असल्याचे खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले. न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे आणि अश्विन डी. भोबे यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि असे वर्तन न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेला धक्का लावणारे असल्याचे म्हटलेलं आहे.
सौनिक यांच्या निवृत्तीनंतरही या नोटिसा पाठवण्यात आल्या होत्या, ज्यामुळे प्रकरण अधिक संवेदनशील झाले. कोर्टाने हे दुर्लक्ष ‘सरकारी अधिकाऱ्यांच्या जबाबदारीकडे’ गंभीर चूक म्हणून पाहिले आणि तात्काळ कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला. या प्रकरणात कोणतेही थेट उद्धरण (quotes) नोंदवले गेले नसले तरी, कोर्टाच्या निरीक्षणांमधून स्पष्ट होते की, असे वर्तन स्वीकारार्ह नाही.
कोर्टाचे स्पष्ट आदेश आणि पुढील दिशा
खंडपीठाने सौनिक यांना २६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी न्यायालयात वैयक्तिकरित्या हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. हे वॉरंट जामीनपात्र असल्याने, सौनिक यांना २५ हजार रुपयांचा जामीन भरून स्वतःला मुक्त करून घेता येईल, पण न्यायालयात हजर होणे बंधनकारक आहे. हजर न झाल्यास, वॉरंटची अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलिस कारवाई होऊ शकते. तसेच, नोटीस विलंबासाठी जबाबदार अधिकारी आदित्य पी. सातघरे यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई सुरू होईल, ज्याची जबाबदारी रजिस्ट्रारकडे सोपवण्यात आली आहे.
हे आदेश अवमान याचिकांवरच्या सुनावणीदरम्यान १८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी (सकाळी १७:०० वाजता अद्यतनित) घेण्यात आले. प्रकरणाचे पुढील सत्र २६ नोव्हेंबरला होईल, ज्यात सौनिक यांना जबाब द्यावा लागेल.
संभाव्य परिणाम : हायकोर्टाच्या आदेशांचे अनुपालन अधोरेखित
या वॉरंटमुळे वरिष्ठ आयएएस अधिकारी असलेल्या सौनिक यांना न्यायालयात हजर राहावे लागेल, ज्यात त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांच्या अवमान केल्याप्रकरणी दाखल याचिकांवर जबाब द्यावा लागेल. हजर न झाल्यास, त्यांना अटक होण्याची शक्यता आहे. हे प्रकरण सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी न्यायालयीन आदेशांचे पालन करण्याच्या महत्त्वावर भर देते, विशेषतः निवृत्तीनंतरही. शिक्षकांच्या हक्कांसाठी ही लढाई यशस्वी झाल्यास, अशा निर्णयांची अंमलबजावणी वेगवान होईल. मात्र, सौनिक यांच्या बाजूने अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया नोंदवली गेली नाही.
हे प्रकरण महाराष्ट्रातील शैक्षणिक क्षेत्रातील हक्कांसाठी एक मीलाचा दगड ठरू शकते, ज्यात न्यायालयाने अधिकाऱ्यांच्या जबाबदारीला प्राधान्य दिले आहे. पुढील अपडेट्ससाठी न्यायालयाच्या सुनावणीकडे लक्ष लागले आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील प्रकरण चर्चेत
मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचा अवमान केल्याप्रकरणी गेल्या वर्षी झालेल्या सार्वत्रिक लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये वरिष्ठ आयएस अधिकाऱ्यांकडून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा अवमान केल्याप्रकरणी दोन रिट याचिका लवकरात दाखल होणार असून, या वरील प्रकरणांपेक्षाही गंभीर प्रकरण असल्याने लवकरच या प्रकरणातही संबंधित अधिकाऱ्यांवर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाईची टांगती तलवार असल्याचे आजच्या या आदेशावरून अधोरेखित झालेले आहे.
